बजार अनुगमन : ९८ प्रतिशत फर्ममा समस्या

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा बजार अनुगमन गरेकामध्ये ९८.५३ प्रतिशत व्यवसायी फर्ममा कुुनै न कुुनै कैफियत भेटिएको छ । विभागले २०८० साउनदेखि २०८१ असारसम्म उपत्यकामा अनुगमन गरेका चार हजार २६९ व्यवसायी फर्ममध्ये चार हजार २०६ वटा व्यवसायी फर्ममा केही न केही कैफियत (त्रुटि) भेटिएको हो । अनुुगमनका क्रममा सामान्य अवस्थामा रहेका व्यवसायी फर्मको सङ्ख्या जम्मा ६३ वटा मात्रै रहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार यस अवधिमा अनुगमन गरेकामध्ये ९३५ (२२ प्रतिशत) व्यवसायी फर्मलाई न्यूनतम पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गरेको छ भने ८६ वटा व्यवसायिक फर्ममा उपभोग्य म्याद नाघेका सामान नष्ट गरेको छ । जरिबाना गरेका ९३५ वटा व्यवसायी फर्मबाट तीन करोड ७५ लाख ७८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ भने उपभोग्य म्याद सकिएका सामान बिक्री गरेका ८६ वटा व्यवसायी फर्मबाट एक करोड २६ लाख दुुई हजार बराबरको सामान नष्ट गरेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार यस अवधिमा अनुगमन गरिएका व्यवसायी फर्ममध्ये दुुई हजार १२२ वटा (५० प्रतिशत) व्यवसायी फर्मलाई दर्ता नवीकरण, आवश्यक सुुधारको निर्देशन दिइएको छ । सो अवधिमा एक हजार १०२ वटा (२६ प्रतिशत) व्यवसायी फर्मलाई स्पष्टीकरण तथा बयानका लागि आवश्यक कागजातसहित विभागमा उपस्थिति हुुन निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ ।

धेरै जरिबानामा खाद्य र किराना

सो अवधिमा अनुुगमन गरेकोमा सबैभन्दा धेरै ४१६ वटा खाद्य, किराना पसललाई एक करोड ३० लाख ९५ हजार रुपियाँ जरिबाना गरिएको छ भने सबैभन्दा कम ग्यास स्टोर एउटाको अनुुगमन गरेर पाँच हजार जरिबाना गरेको छ । यस्तै विभागले ५४ वटा होटल तथा रेस्टुुरेन्टको अनुुगमन गरेर ६३ लाख ९० हजार जरिबाना गरेको जनाएको छ । विभागका अनुसार सो अवधिमा तरकारी, फलफूल, मिठाई र डेरी प्रोडक्टका १०८ वटा व्यवसायी फर्मबाट २५ लाख ६० हजार जरिबाना गरेको छ । इलेक्ट्रिकल, फर्निचर र हार्डवेयरका ९४ वटा व्यवसायी फर्मबाट २० लाख ७६ हजार रुपियाँ जरिबाना गरेको छ । त्यसै गरी विभागले २५ वटा माछा, मासुु, मदिरा एवं सुर्तीजन्य २५ वटा फर्मबाट १५ लाख ७५ हजार जरिबाना गरेको छ ।

सो अवधिमा ३४ वटा अटोपाटर््स, निर्माण सामग्री, मोटर गाडीका सात लाख १५ हजार जरिबाना गरेको जनाएको छ । सो अवधिमा अनुुगमन अरू सुुनचाँदी पसल, औषधी फार्मेसी, औजार, उद्योगलगायतबाट जरिबाना गरिएको विभागले जनाएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।