नारायणगढ–बुटवल सडक : तेस्रो पटक म्याद थपिँदै

पुरानैलाई निरन्तरता

सडक विस्तारका लागि नयाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिने कि पुरानै (चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन प्रालि)लाई निरन्तरता दिने भन्ने बहस भइरहेका बेला सरकारले पुरानै चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

नयाँलाई दिँदा टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने, टेन्डर प्रक्रिया टुङ्गिनै झन्डै एक वर्ष लाग्ने र नयाँले पनि निर्धारित समयमै काम टुङ्ग्याउँछ भन्ने आधार निश्चित नभएकाले पुरानोलाई नै निरन्तरता दिनु परेको सडक आयोजना पूर्वी खण्डका प्रमुख आशिष थापामगरले बताए । “पुरानोलाई दिँदा रकम पनि पुरानैमा हुने र सरकारलाई पनि थप आर्थिक भार नपर्ने भएकाले चिनियाँ कम्पनीकै म्याद थप्नु परेको हो,” आयोजना प्रमुख थापाले भने ।

सरकार नै छैन ढुक्क

म्याद थपिएको नयाँ सम्झौता अनुसार चिनियाँ कम्पनीले अबको एक वर्षभित्रमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ तर सरकार भने त्यो काम पूरा हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छैन । एक वर्षको अवधिमा झन्डै ३५-४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएमा बाँकी काम मर्मतसम्भारकै अवधिमा हुने सडक आयोजनाको विश्वास छ ।

९० प्रतिशत बाटोको भौतिक प्रगति भएमा बाँकी काम जस्तै रोड मार्किङ गर्ने, पोस्टर लगाउने, साइन पोस्ट राख्ने, पेन्टिङ गर्ने, सुरक्षा चिह्न राख्नेलगायतका काम सडक हस्तान्तरण गरेर मर्मत अवधिमा पनि गर्न सकिने सडक आयोजना पश्चिम खण्डका प्रमुख शशाङ्क मिश्रले बताए  ।

छैन आस जगाउने भौतिक प्रगति

चिनियाँ कम्पनीले एक वर्ष छ महिनाको समय मागे पनि सडक विभागले भने एक वर्ष मात्र म्याद थप्ने भएको छ । यो अवधिमा कम्तीमा ३५ देखि ४० प्रतिशत प्रगति हुने अनुमान विभागको छ तर ठेकेदार कम्पनीको निर्माणको गति हेर्दा त्यो पूरा होला भनेर विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन ।

अघिल्लो वर्ष म्याद थप हुँदा सडकको भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशत थियो । एसियन राजमार्गको गुणस्तर मापदण्डमा विस्तार गर्ने भनेर सम्झौता भएको सडकको भौतिक प्रगति अहिले पूर्वी खण्डमा ५२ र पश्चिम खण्डमा ५२.५७ प्रतिशत रहेको दुवै खण्डका आयोजना प्रमुखले जनाएका छन् । यसरी हेर्दा एक वर्षमा जम्मा झन्डै १० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने बाँकी एक वर्षमा ३५ देखि ४० प्रतिशत प्रगति होला भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ,