प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्तिविरूद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्तिमा संविधानको गलत धारा प्रयोग भएको भन्दै दायर रिट अब संवैधानिक इजलालसमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्न उपयुक्त भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो ।

योसँगै प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले उक्त विवादमा सुनुवाइ गर्ने छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार गरेको नियुक्ति गैर कानुनी रहेको भन्दै तीन जना अधिवक्ताले असार ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरूले उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः उपधारा ३ आकर्षित हुने र यस नुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नपर्ने माग गरेका थिए । यदि उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने थिए ।

एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरी संवैधानिक इजलासमा पठाएकाले यो विवाद अब लम्बिने देखिन्छ । संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार मात्र बस्ने गर्दछ । त्यसैले यो विवाद अब संवैधानिक इजलासमा पुगेर नयाँ पेसी तोकिएर सुनुवाइ हुनुपर्नेछ ।

संवैधानिक इजलासमा यसअघि नै धेरै मुद्दा भएकाले सुनुवाइ हुन समय लाग्ने देखिन्छ ।