के छ कांग्रेस-एमालेबीचको ७ बुँदे सहमति ? ओलीले संसदबाटै गरे सार्वजनिक
६ साउन २०८१ १४:४६
सरकारमा सहभागी संसदको पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) बीच भएको ७ बुँदे सहमति सार्वजनिक भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत माग्दै सहमतिबारे जानकारी गराएका हुन् ।
ओलीका अनुसार राजनीतिक स्थायित्वका लागि कांग्रेस-एमालेले सरकार बनाउने, यसमा आफूले २ वर्ष र त्यसपछि २०८४ को चुनावसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्न गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच ७ बुँदे सहमति भएको थियो ।
सोही सहमतिअनुसार ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
सहमतिमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि तदनुकूल कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आन्तरिक र बाह्य लगानीको वातावरण बनाउनेसहितका विषय समेटिएका छन् ।
सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधनको विषय पनि उल्लेख छ ।
यस्ताे छ सहमति
१) आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरिने छ ।
२) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सवल पक्ष र दुर्वल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने छ ।
३) अर्थतन्त्रमा देखिएको विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने र आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गरिने छ ।
४) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तथा त्यसपछि २०८४ मङ्सिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।
५) राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गरिने छ ।
६) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने तथा अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गरिने छ ।
७) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरुप प्रदेश सरकारको गठन तथा सञ्चालन गर्ने र जनभावनाअनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइने छ ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया