डिडिसीको सम्पत्ति दुई अर्ब १८ करोड, सञ्चित नोक्सानी र ऋण दायित्व दुई अर्ब ५५ करोड

सरकारी स्वामित्वका उद्योगमध्ये तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा ठूलो कारोबार गर्ने दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । दुई अर्ब १८ करोडबराबर कुल सम्पत्ति रहेको डिडिसीको सञ्चित नोक्सानी र ऋणको दायित्व भने दुई अर्ब ५५ करोड पुगेको छ ।

आर्थिक अभावकै कारण संस्थाले बुधबार परेको ५२औँ वार्षिकोत्सवसमेत मनाएन । वार्षिकोत्सवका अवसरमा २५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका करिब ७५ कर्मचारीलाई सुन र चाँदीजडित दीर्घसेवा पदकबाट सम्मान गर्नुपर्ने थियो । डिडिसीको कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीमा यस्तो व्यवस्था छ । प्रतिदीर्घसेवा पदकका लागि करिब ७० हजार रुपैयाँ खर्च आवश्यक पर्ने, तर उक्त रकम व्यहोर्ने स्रोत नभएपछि वार्षिकोत्सव नै रोकिएको एक कर्मचारीले बताए । पछिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा मात्रै ७० करोड (प्रारम्भिक अनुमान) नोक्सानी खेपेपछि डिडिसीको आर्थिक अवस्था ऋणात्मक बनेको हो । अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक संस्थानको सार्वजनिक स्थिति समीक्षा, ०८१ अनुसार ०७९/८० सम्म डिडिसीको सञ्चित घाटा एक अर्ब ८५ करोड थियो ।

‘पछिल्लो तीन वर्षमा संस्थानमा सञ्चित नोक्सानी एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थपियो,’ संस्थानका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘जसका कारण संस्थान टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ ।’ डिडिसीको ह्रासकट्टीपछिको स्थिर सम्पत्तिको मूल्यांकन दुई अर्ब १५ करोड र विभिन्न ठाउँमा तीन करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँको सेयर लगानी छ । ‘सबै सम्पत्ति र सेयर लगानीको पैसा उठाउँदा पनि दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छ,’ ती अधिकारीले भने ।

संस्थानले खेपेको नोक्सानीमध्ये ७० करोड ऋणको भार हो । सरकारी ६५ करोड र विभिन्नि वाणिज्य बैंकबाट पाँच करोड ऋण लिएको छ । अहिले दैनिक औसत ९९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको, तर एक करोड २९ लाख रुपैयाँसम्म खर्च भइरहेको स्रोतले जनायो । ‘दैनिक ३० लाख रुपैयाँको घाटा छ । यो घाटा न्यूनीकरण गर्ने योजना अहिलेसम्म बनेको छैन,’ स्रोतले भन्यो ।

किसानलाई दुधको थप एक अर्ब ५५ करोड भुक्तानी बाँकी
दुई अर्ब ५५ करोड सञ्चित नोक्सानी र ऋणको दायित्वबाहेक किसानलाई दुधको एक अर्ब ५५ करोड भुक्तानी दिन बाँकी नै छ । यो असार मसान्तसम्मको हरहिसाब हो । नाफा र नगदमा दुध बिक्री गरेको पैसा उठाएर पनि किसानलाई भुक्तानी गर्न डिडिसी असमर्थ हुँदै आएको छ । उच्च सञ्चालन खर्च र अपारदर्शी आर्थिक कारोबारका कारण यस्तो भएको आरोप छ । डिडिसीले ०८०/८१ को चैतमा ३० करोड रुपैयाँ सरकारबाट ऋण लिएर किसानलाई दुध खरिद गरेबापतको केही पैसा भुक्तानी दिएको थियो ।

‘जेठ मसान्तसम्म किसानलाई तिर्नुपर्ने एक अर्ब ५० करोड पुगेको थियो । असारमा २२ करोड थपियो भने असारमै १७ करोड भुक्तानी दिएपछि अब एक अर्ब ५५ करोड बुझाउन बाँकी छ,’ स्रोतले भन्यो ।

किसानलाई बक्यौता तिर्नकै लागि सरकारसँग थप ६० करोड ऋण लिने प्रक्रियामा रहेको संस्थानले जनाएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पनि संस्थानलाई ऋण दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । तर, कृषि मन्त्रालयबाट महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी लिएर गएका सहसचिव सूर्यप्रसाद पौडेलले किसानको पैसा तिर्न ऋण नलिने बताए । ‘संस्थानभित्रै सुधार गरेर किसानको पैसा तिर्नुपर्छ । ऋण लिने कुरा मेरो प्राथमिकतामा पर्दैन,’ उनले भने, ‘संस्थान नसुधार्ने, तर ऋण पाइन्छ भनेर आशा गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ पौडेलले बिहीबार मात्रै कार्यभार सम्हालेका छन् ।

बजार हिस्सा निरन्तर खस्किँदै, ५ वर्षमा ४५ करोडको बजार गुम्यो
किसानको दुध संकलन गरेर प्रशोधित पाउजमा दुध, दही, मोही, आइसक्रिम, घिउ, पनिर, बटरलगायतका उत्पादन बजार पठाउने उद्देश्यले स्थापित डिडिसीको बजार हिस्सा निरन्तर खस्कँदै गएको छ । प्रत्येक वर्ष बजार हिस्सा गुमाउँदै गए पनि संस्थान सुधारको रणनीतिक कार्ययोजना अहिलेसम्म बनेको छैन ।

पाँच वर्षअघि दुग्ध बजारमा संस्थान एक्लैको बजार हिस्सा ६० प्रतिशत थियो । निजी क्षेत्रका साना–ठूला तीन सयभन्दा बढी उद्योगको हिस्सा ४० प्रतिशत मात्रै थियो । तर, अहिले निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले आक्रामक बजार विस्तार गरेका कारण ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटिसकेका छन् भने संस्थानका उत्पादनले बजार पाउनै मुस्किल हुन थालेको छ ।

पाँच वर्षअघि ०७५/७६ मा चार अर्ब सात करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको संस्थानले त्यसयता बजार गुमाउँदै गएको छ । ०७६/७७ मा तीन अर्ब ८४ करोड र ०७७/७८ मा तीन अर्ब ७४ करोड आम्दानी गरेको संस्थानको वार्षिक वासलत विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ०७८/७९ मा बजारमा केही सुधार गर्दै तीन अर्ब ८८ करोड आम्दानी गरेकोमा ०७९/८० मा भने तीन अर्ब ६१ करोड आर्जन गर्‍यो ।

‘पाँच वर्षमा ४५ करोड रुपैयाँको बजार गुम्नु भनेको सधैँका लागि त्यो बजार अरूलाई दिनु हो,’ संस्थानका एक कर्मचारीले भने, ‘विगतमा वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी आम्दानी गरेको बिरासत फर्कन सक्ने अवस्था अब छैन ।’ ०७९/८० मा तीन करोड ५८ लाख ८४ हजार लिटर दुध संकलन गरेको संस्थानले ०८०/८१ मा दुई करोड ८५ लाख ५० हजार लिटर मात्रै संकलन गरेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यो समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।