गत वर्ष ५ खर्ब ३१ अर्ब राजस्व उठाएको विभागलाई यस वर्ष ७ खर्ब १ अर्बको लक्ष्य

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजश्व संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन गर्न सकेन । गत वर्ष लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ कम राजश्व संकलन भएको हो ।

आन्तरिक राजश्व विभागका सूचना अधिकारी आनन्दकुमार गुप्ताले ६ खर्ब ७७ अर्ब आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य भए पनि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ खर्ब ३१ अर्ब मात्रै आन्तरिक राजश्व संकलन भएको बताए । चालु आर्थिक वर्षको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट आन्तरिक राजश्व विभागलाई ७ खर्ब १ अर्बको राजश्व लक्ष्य तोकिएर आएको उनले जानकारी दिए ।

‘गत वर्ष ६७७ अर्ब आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आन्तरिक राजश्व ५३१ अर्ब संकलन भएको छ,’ गुप्ताले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट आन्तरिक राजश्व विभागलाई ७०१ अर्बको राजश्व लक्ष्य तोकिएर आएको छ ।’

७ खर्ब १ अर्बको राजश्व लक्ष्य मुलुकभरका ८४ वटा आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरूलाई क्षमताको आधारमा लक्ष्य निर्धारण गरेर अर्थ मन्त्रालले पठाएको गुप्ताको भनाइ छ । आन्तरिक राजश्व विभागले वार्षिक कार्ययोजना समेत बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको उनले बताए ।

करको दायरा बढाउने, कर परिपालना गराउने कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गरी अर्थ मन्त्रालयले तोकेको राजश्व लक्ष्य पूरा गर्ने रणनीति विभागले लिएको गुप्ताको भनाइ छ ।

‘७०१ अर्बको राजश्व लक्ष्य ८४ वटा आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरूलाई क्षमताको आधारमा लक्ष्य निर्धारण गरेर पठाएको अवस्था छ । विभागले वार्षिक कार्ययोजना समेत बनाएर मन्त्रालयमा पठाएका छौँ,’ गुप्ताले भने, ‘कार्ययोजनामा करको दायरा बढाउने, कर परिपालना गराउने काम गर्छौं । कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गरी अर्थ मन्त्रालयले तोकिएको राजश्व लक्ष्य पूरा गर्ने रणनीति छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारले भ्याटमा दर्ता हुने कम्पनीको थ्रेसहोल्डमा परिमार्जन गरी २० लाखको सिमा बढाएर अहिले ३० लाख पुगेको उनले बताए । कारोबार २० लाख कटेका कम्पनीहरू भ्याटमा दर्ता गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

‘भ्याटमा दर्ता हुने थ्रेसहोल्डमा यो वर्ष परिमार्जन भएको छ । जसमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २० लाख थियो । २० लाखको सीमा बढेर अहिले ३० लाख पुगेको छ,’ उनले भने ।

गत आर्थिक वर्ष मूल्य अभिवृद्धि करमा भएको व्यवस्थाअनुसार कर विजकको ढाँचा पनि यो वर्ष संशोधन भएको उनले बताए । कर विजकको ढाँचामा कोलम राखेर परिमार्जन भएको भन्दै नयाँ ढाँचाअनुसार भ्याटमा दर्ता भएका करदाताहरूले एचएस कोर्ड राखेर बिल जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको उनको भनाइ छ ।

‘गत आर्थिक वर्ष मूल्यअभिवृद्धि करमा भएको व्यवस्थाअनुसार कर विजकको ढाँचा पनि संशोधन भएको छ । कर विजकको ढाँचामा कोलम समेत राखेर परिमार्जन भएको छ । त्यही ढाँचा अनुसार भ्याटमा दर्ता भएका करदाताहरूले बिल जारी गर्नुपर्छ,’ गुप्ताले भने ।

उनले करदाताहरूले आयातित वस्तुहरूको हकमा बिलमा चार अंकको भए पनि एचएस कोर्ड उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । विदेशबाट आयात भएर आउने सामानको बिल जारी गर्दा कर बिजकले एचएस कोर्ड राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।