विद्युतकाे सवा आठ अर्ब बक्यौता नतिर्ने उद्योगीलाई छुट दिने सरकारको संकेत

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापतको महसुल बक्यौता तिर्न इन्कार गरिरहेका उद्योगीहरूलाई सरकारले छुट दिने संकेत गरेको छ । महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८० को प्रतिवेदनका आधारमा अघिल्लो सरकारले विवादित पहिलो अवधि (०७२ साउनदेखि पुससम्म) र तेस्रो अवधि (०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्म)को बक्यौता छुट दिँदै दोस्रो अवधि (०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म)को महसुल असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, महसुल तिर्नुको सट्टा उल्टै विद्युत् प्राधिकरणलाई धम्क्याउँदै आएका थिए ।

बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिसँगको भेटवार्तामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको नाममा प्राधिकरणले उद्योगमा पठाएको बिल नै गैरकानुनी भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । प्राधिकरणले उद्योगीलाई तिर्न भनेको बक्यौता रकममा कानुनी आधार नभएको उनको दलिल छ ।

‘राज्यको कुनै पनि निकायले गैरकानुनी ढंगले यहाँ (उद्योगी)हरूमाथि दायित्व सिर्जना गर्न सक्दैन । यहाँहरूले बिल माग्नुहुन्छ, बिल दिन सक्दैन । तर, यति भने तिर्नुपर्छ भन्छ । यस्तो पनि कहीँ हुन्छ त ? हुँदैन,’ उद्योगीहरूसँग उनले भने, ‘त्यसकारण यो डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल बक्यौताको समस्या छ । यो समस्याका कारण उत्पादन तथा उद्योग बन्द हुने भन्ने पनि हुँदैन । उद्योगी–व्यवसायीमाथि गैरकानुनी ढंगले दायित्व सिर्जना हुने भन्ने पनि हुँदैन । हुन खोजेको छ, कसैले गर्न खोजेको छ भने पनि त्यस्तो कोसिस अब हुँदैन । मैले ठीकै भनँे कि जस्तो लाग्छ, यहाँहरूले बुझ्नुभयो कि जस्तो लाग्छ । सायद यो समस्या समाधानका लागि केही समय चाहिएको छ । त्यसपछि यहाँहरूले यो समस्या समाधानका लागि फेरि डेलिगेसन आउनुपर्दैन ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि सरकारको धारणा राखिसकेको बताए । ‘तपाईंहरूले हिजो (मंगलबार) मात्रै प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरिसक्नुभएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीले सरकारको धारणा राखिसक्नुभएको छ,’ उनले थपे, ‘यसमा म दोहो¥याएर के भन्छु भने, यसलाई आतंक, डर र त्रासको रूपमा लिनुभएन ।’

एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री नबन्दै २७ असारमा पनि उद्योगीहरूले भेटेका थिए । उक्त भेटमा ओलीले विवाद समाधान आयोग (गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोग)को प्रतिवेदन अक्षरशः पालना हुनुपर्ने बताएका थिए । सोही आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अघिल्लो सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो ।

६१ उद्योगको पहिलो अवधि ०७५ जेठदेखि पुससम्मको एक अर्ब ४१ करोड ९० लाख ५० हजार र तेस्रो अवधि ०७५ वैशाखदेखि ०७७ जेठसम्मको नौ अर्ब एक करोड ९५ लाख १५ हजार गरी कुल १० अर्ब ४३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ सावाँ बक्यौता थियो । यसको २५ प्रतिशत जरिवानासहित जोड्दा हुन आउने १३ अर्ब चार करोड ८२ लाख सरकारले मिनाहा गरिदिएको थियो । तर, दोस्रो अवधि ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको सावाँ र जरिवानासमेत गरी आठ अर्ब २६ करोड बक्यौता तिर्नुपर्नेमा उद्योगीहरूले प्राधिकरणलाई धम्क्याउँदै बक्यौता नतिर्ने, बरु आफैँ उद्योगमा लाइन काट्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले पनि प्राधिकरण र उद्योगीहरू बोलाएर छलफल गरेका थिए । छलफलमा उद्योगीहरूले पैसा नतिर्ने र प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरूले बक्यौता असुल गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । मन्त्रालयले एउटा प्रतिनिधिमूलक समिति बनाएर समाधानका लागि छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सोही समितिमार्फत यसबारे थप छलफल गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले बताए ।

‘बुधबार प्राधिकरण र उद्योगीलाई बोलाएर छलफल ग¥यौँ । त्यसमा उहाँहरूका आ–आफ्नै अडान देखियो,’ उनले भने, ‘यसमा सहजै सहमति हुने देखिएन । अब प्राधिकरण, उद्योगी र मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेटेर सानो समिति बनाउँछौँ । त्यसबाटै यसको समाधानका लागि थप प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कुनै पनि हालतमा उद्योगीले बक्यौता तिर्नुपर्ने बताए । ‘ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उहाँहरूले बक्यौता तिर्दैनौँ भन्नुभयो । हामीले भने त्यो बक्यौता असुल हुनैपर्छ भन्यौँ । यसमा मन्त्रीज्यूले थप छलफल गर्ने भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘आयोगको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनअनुसार हामीले बक्यौता असुल गर्न लागेको हो । त्यसअघिको पनि एकपटक मन्त्रिपरिषद्ले नै यो बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । त्योबाहेक महालेखा, अख्तियार, अदालतलगायतका निकायले पनि बक्यौता उठाउन भनेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामी पछि हट्ने कुरा आउँदैन । मन्त्रिपरिषद्ले नै थप निर्णय गर्छ भने त्यो फरक विषय भयो ।’

लोडसेडिङको वेला प्राधिकरणले प्रिमियम मूल्यमा उद्योगीलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । त्यसको प्रिमियम महसुल विवादमा छ । उद्योगीहरूले पहिलादेखि नै प्रमाण माग्दै आएका थिए । प्राधिकरणले प्रमाण दिएको दाबी गरेको छ । उद्योगीहरूले भने बक्यौता तिरेका छैनन् । तोकिएको म्यादमा कुनै पनि उद्योगले बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गरेको छ । हालसम्म ६ उद्योगको लाइन काटेको छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक्स, जगदम्बा स्टिल र हुलास स्टिलको विद्युत् कटौती गरेको हो । बाँकी उद्योगमा आफैँ लाइन कटौती गर्ने धम्की उद्योगीले दिए पनि बुधबारसम्म त्यस्तो कदम चालेका छैनन् । यो समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।