अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक : महासंघ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारको पहिलो प्राथमिकता मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारमा हुनुपर्ने बताएको छ । बुधबार महासंघका पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूसहितको टोलीले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग छलफल गर्दै यस्तो माग गरेको हो ।

अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाएर लगानी विस्तारबाट मात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार सम्भव रहेको बताए ।

उनले सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रलाई दिने सेवामा सुधार, उद्यमी व्यवसायीले मर्यादित रूपमा व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका नीतिगत अफ्ठ्यारा र व्यवहारगत सुधारमार्पmत लगानी अभिवृद्धि गर्ने गरी आवश्यक नीति सरकारले बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले उद्यम व्यवसाय सम्बद्ध नियामक निकायहरूले एकआपसमा समन्वय बढाउन निजी क्षेत्रसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले आर्थिक वर्षको सुरूमा नै नयाँ सरकार बनेको हुँदा पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक रहेको बताए ।

अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने ओभरसिज एजेन्सीहरू धेरै भएको भन्दै अझै थप्ने कुराले निजी क्षेत्रलाई थप समस्या हुने बताए । उनले सरकारले गर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी समस्या समाधान गरी सकारात्मक सन्देश दिन माग गरे ।

उनले डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रकलाइनसम्बन्धी विवाद तत्काल समाधान गरी उद्यमी व्यवसायीलाई निर्वाध र सहज रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने निजी क्षेत्र हो । अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको अवस्था छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सक्यो भने मात्रै पनि समग्र अर्थतन्त्रका गतिविधिहरू बढी लगानीसमेत बढ्न सक्छ । निजी क्षेत्रलाई सरकारअन्तर्गतका निकायहरूले फाइनान्सियल सहयोग मात्रै नभएर सरकारी खर्च नगरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने नीतिगत निर्णयहरूले पनि समग्र लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्नेछ ।’

उनले अहिले अर्थतन्त्र सम्बद्ध निकायहरूबीचमा समन्वयको अभाव रहेको बताउँदै अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा निजी क्षेत्र सम्मिलित आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए । अध्यक्ष ढकालले सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्याका कारण ग्रामीण भेग, साना शहर र साना उद्यमीसम्म रकम पुग्न नसकेको हुँदा त्यहाँ सहज वित्तीय पहुँचका लागि विशेष पहल आवश्यक रहने बताए ।