एक महिनाभित्र अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको खाका तयार पार्छौं : मन्त्री भट्टराई

नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले एक महिनाभित्र अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने बताएकी छन् ।

बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी हुन् ।

मन्त्री भट्टराईले कार्ययोजनाको अभावमा सो ऐन कार्यान्वयनमा लैजाने काम नभएकाले आफूले त्यसको कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा एक महिनाभित्र कार्ययोजना तय गरेर अघि बढ्ने बताइन् । उनले सो ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि छलफल गरेर अघि बढ्ने बताइन्।

विद्यालय शिक्षा ऐनसँग पनि सो ऐनलाई म्याचिङ गरेर अघि बढाउने मन्त्री भट्टराईको योजना छ ।
‘विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउँदा यो ऐनलाई कसरी म्याचिङ गरेर जाने भन्ने कुरामा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐनको एउटा भावलाई हामीले कार्य प्रारम्भ गर्दा कसरी सुरू गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामी छलफल प्रारम्भ गर्दैछौं,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग पनि हामी छलफल गर्छाैं । र, एउटा कम्तीमा १ महिनाभित्र हामीले एउटा खाका दिनुपर्छ भन्ने कुरा सोचेका छौं । ’

उनले शिक्षा प्रणालीमा पुनर्विचार गरेर त्यसलाई नतिजामुखी बनाउने काममा पनि आफू लागिपर्ने बताइन् । मन्त्री भट्टराईले एसईईको पूरक परीक्षाको व्यवस्थापनको कामलाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पनि बताइन् ।

मन्त्री भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सांसदहरूले दिएको सुझावलाई आफूले ग्रहण गरेर अघि बढ्ने बताइन् । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी छलफललाई समयसीमा तोकेर अघि बढाउन पनि संसदीय समितिलाई आग्रह गरिन् ।