![Pardafas.com](https://www.pardafas.com/wp-content/uploads/2022/06/pardafas-logo.png)
निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी चाँडै गर्छौं : अर्थमन्त्री पौडेल
![clock](https://www.pardafas.com/wp-content/themes/pardafas/assets/img/clock-icon.png)
![निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी चाँडै गर्छौं : अर्थमन्त्री पौडेल](https://www.pardafas.com/wp-content/uploads/2024/07/bishnu-paudel-1.jpg)
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी चाँडै हुने बताएका छन् ।
बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिएन भन्ने गुनासो आए पनि अब लामो समय नरहने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको गुनासो व्यापक सुनिएको भन्दै सरकारले निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी नरोक्ने बताए ।
उनले सरकारले जुनसुकै अवस्थामा पनि निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीका विषयमा भएको गुनासो चाँडै सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरे । उनले राज्यले टेण्डर गर्ने, निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण गर्ने काम सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि भुक्तानी नपाएको भए पाउनुपर्ने बताए । उनले सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच आपसमा समन्वय गरेर निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्ने बताए ।
उनले सरकारले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रका समस्यालाई पनि समाधान गर्न सार्थक पहल गर्ने बताए । उनले पछिल्लो दिनमा माग, आपूर्ति र राजस्व घटेको बताए । उनले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पछिल्लो चुनौती भनेको मान्छेको मनोबल घट्नु भएको बताए । उनले सबै समस्याको समाधान भेटिए पनि टुटेको मनोबलको समाधान हुन नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गरे ।
उनले सरकार निजी क्षेत्रसँगै रहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई नीतिगत रूपमा सहजीकरण र सहयोग तथा उससँग सहकार्य गर्ने नीति लिने बताए । निजी क्षेत्रलाई काम गर्न अफ्ठ्यारो भएका नीति सहजीकरणका लागि सरकार तयार रहेको बताए ।
उनले अहिले निजी क्षेत्र लगानी बढाउने भन्दा पनि व्यवसाय कसरी टिकाइराख्ने भन्ने चिन्ताबाट ग्रसित देखिएको भन्दै त्यसलाई सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रमा देखिएको नैराश्यता हटाउन सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने नीतिगत, संरचनागत र व्यावहारिक सुधारमा आफू सधैं तयार रहेको बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि चलिरहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ को विद्युत महसुल बक्यौता विवादको पनि कानुनअनुसार समाधान खोज्ने बताए ।
प्रतिक्रिया