पुँजीको सकसमा रहेका बैंकका लागि पुँजी सहज बनाउन सरकारसँग बैंकर्स संघको माग

नेपाल बैंकर्स संघले पुँजीको सकसमा रहेका बैंकहरुका लागि पुँजी सहज बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । मंगलबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँगको भेटमा बैंकर्सहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । बैंकर्सहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजीकोषमा सकसमा रहेका बैंकहरुलाई अतिरिक्त पुँजी सहजता प्रदान गर्ने मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार बैंकहरुले जोखिम भारित सम्पत्तिको ४.५ प्रतिशत कमन इक्विटी क्यापिटल र थप २.५ प्रतिशत पुँजी संरक्षण बफर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै बैंकहरूले १.५ प्रतिशत (अतिरिक्त प्राथमिक पुँजी) सहित प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात न्यूनतम ८.५ प्रतिशत कायम राख्नुपर्छ भने २.५ प्रतिशत पूरक पुँजी जोडेर ११ प्रतिशत पुँजीकोष बैंकहरूसँग हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत अतिरिक्त पुँजी जुटाउनका लागि सहज नीति सरकारले लिनुपर्ने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले माग गरे ।

बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले पुँजी सकसका कारण लगानी विस्तारमा समस्या रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले आगामी मौद्रिक नीतिमा पुँजीकोषमा सकस रहेका बैंकहरूलाई अतिरिक्त पुँजी सहजता गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले मौद्रिक नीतिले पुँजी सकसको समस्या सहजीकरण गर्दा बैंकर्सको मनोबल बढ्ने बताए ।

अब स्थिर सरकार बन्ने भएको भन्दै उनले बैंकर्सहरूमा आशा जागेको बताए । उनले सरकारले बैंकर्स, उद्योगी व्यवसायीदेखि सर्वसाधरणको मनोबल बढाउन जरूरी रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले मनोबल बढाउने नीति लिन जरूरी रहेको बताए । सरकारले बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह र निजी क्षेत्रले कर्जा लिन सक्ने वातावरण सिर्जना गरे अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान हुने आशा व्यक्त गरे ।

बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बैंकहरूले पुँजी सकसका कारण पैसा भएर पनि कर्जा दिन नसकेको बताए । उनले बैंकहरूमा क्यापिटल रिक्वयरमेण्ट अन्तर्राष्ट्रिय स्टाण्र्डरभन्दा कडा रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत केही लचकता अपनाउन माग गरे । उनले बैंकहरूमा पुँजीकोषमा सहजता र निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीको समस्या समाधान भए अर्थतन्त्रले तत्काल गति लिने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले रेगुलर रिजर्वलाई कोर पुँजीका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने बताए । उनले अहिले १० वटा बैंकहरू थप क्यापिटल नभएका कारणले समस्यामा रहेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले ठेक्का सम्झौता गरी आयोजना निर्माण गर्न दिने र स्रोत सुनिश्चिता भएन भन्दै भुक्तानी नदिँदा लाखौं श्रमिकको रोजगारी जाने र व्यवसायीहरूको घरजग्गा डुब्ने अवस्था आएको र बैंकहरू पनि समस्यामा आउन थालेको बताए ।

बैकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर कम भए पनि कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत हुन नसकेको बताए । उनले सरकार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।

उनले सरकारले बैंकहरूलाई दिनुपर्ने १० अर्ब रूपैयाँ तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने बताए । उनले सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा दिएको कर्जा भुक्तानी नहुँदा बैंकहरूलाई समस्या भएको भन्दै १३ अर्ब रूपैयाँमा ३ अर्ब रूपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको बताए ।

बैंकर्सहरूले बैकिङ क्षेत्रमा वित्तीय स्थायित्व तथा आर्थिक विकासका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न सदैव तत्पर रहेको बताएका छन् ।