वास्तविक सुकुम्बासी स्थानान्तरण गरेर अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारका सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरूलाई विभिन्न विकल्प दिएर हटाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले ३ पुस २०८० मा गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा यस्तो आदेश गरिएको हो ।

पूर्णपाठमा सुकुम्बासीको स्थानान्तरण गरेर नदी किनारका सरकारी जग्गा खाली गर्न भनिएको छ ।

अदालतले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि हाल इचंगुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिएको छ । यदि उक्त सुविधाले नपुग्ने भए आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती स्थानमा जान नचाहने वास्तविक सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरणको सहजीकरणका लागि तत्काल राहतका रूपमा पैसा दिएर भए पनि अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको छ ।

नदी किनारका सुकुम्बासी हटाउँदा पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घरटहरा हटाउन, त्यसपछि नदी किनार र सडकबीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बसेकाहरूलाई हटाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

यो काम गर्न काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहहरूको समन्वय चाहिने भन्दै सर्वोच्चले यो काम अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गर्ने भनेको छ ।