प्रहरी अस्पतालविरुद्ध उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

सामान बुझ्न नमानी आपूर्ति गर्न नसकेको भनेर ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने नेपाल प्रहरी अस्पतालको निर्णय कार्यान्वायन नगर्न उच्च अदालत, पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । मेडिइक्विप्स नेपालले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीश जनक पाण्डेको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

मेडिइक्विप्स नेपाललाई अस्पतालले तीनवटा डिजिटल एक्सरे खरिदसम्बन्धी सम्झौता गरेकोमा सामान नबुझी अस्पतालले सम्झौता रद्द गरेको थियो । । दुईवटा मेसिन जडान भइसकेको थियो भने तेस्रो मेसिन जडान नगरी सामान आपूर्ति गर्न नसकेको भनेर प्रहरी अस्पतालले ठेक्का रद्द गरेको थियो । प्रहरी कल्याण कोषबाट भुक्तानी नै दिन नमिल्ने गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको खुलेपछि यसरी म्यादसम्म सामान नै बुझ्न नमानी ठेक्का रद्द गरिएको पत्र दिएको थियो । त्यसविरुद्ध आपूर्तिकर्ता न्याय माग्दै अदालत पुगेका थिए ।

न्यायाधीश पाण्डेको इजलासले भनेको छ, ‘अन्तरिम आदेशतर्फ विचार गर्दा निवेदकको विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई विचार गर्दा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गरी अन्तरिम आदेशका समबन्धमा आदेश गर्नु उपलब्ध हुने हुँदा छलफलका लागि मिति २०८१/०४/१४ को पेसी तोकी सोको जानकारी विपक्षीलाई दिनु । साथै, उक्त मितिसम्म विपक्षीको २०८१/०१/ २३ को पत्र एवं सोसँग सम्बन्धित अन्य निर्णय, पत्राचारलगायतका कार्य कार्यान्वयन नगर्नु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालत नियमावली ०७३ को नियम ४२(१)(क) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ ।’