अस्थिर सरकार, स्थिरताको नारा

नेपालमा हरेकपल्ट गठन भएका सरकारले राजनीतिक स्थिरताको नारा लगाउँदै आएका छन् । तर, सबैजसो सरकार स्थिर रहन सकेको अवस्था छैन । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुने आशा गरिएको थियो । तर, त्यसयताका कुनै पनि सरकारले राजनीतिक स्थिरता दिन सकेनन् ।

बरू, यहीबीच गठन भएका सरकार अस्थिरताको सबैभन्दा गतिलो उदाहरण बनेका छन् । स्थिरताको नारा फलाकेर संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा अस्थिर सरकारको पर्याय बनेको छ, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ।

२०७९ मंसिरमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनपछि १८ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका दाहालले यसबीच प्रतिनिधिसभाबाट पाँच पटक विश्वासको मत लिएका छन् । चार पटकसम्म विश्वासको मत पाएर सरकारको नेतृत्वमा रहन सफल दाहाल पाँचौं पटकमा सत्ताबाट बहिर्गमित भएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रस्तुत गरेको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मतका लागि पेस गरेको प्रस्तावमा बहमुत सदस्यले विपक्षमा मत दिए ।

मतदानमा कुल दुई सय ५८ सदस्यले भाग लिएकामा प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावका पक्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसदको गरी जम्मा ६३ मत परेको थियो । विपक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीलगायत दलका गरी एक सय ९४ मत खसेको थियो । मतदानमा एक सदस्य तटस्थ रहे ।

याे पनि : प्रचण्ड राजनीति अस्थिरमात्र होइन, धमिलो बनाउँदै छन्

प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत अस्वीकृत भएसँगै संविधानबमोजिम अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । यसअघि एमालेसहितका दलहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले संसदको आजको बैठकमा विश्वासको मत लिनुपरेको हो ।

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले यही असार १७ गते राति नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति गरेका थिए । आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने उनीहरूको सहमति छ ।

दाहाल २०७९ साल पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । एमालेसहित एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

याे पनि : सशस्त्र द्वन्द्वका ती प्रचण्ड र सत्ताको बागडोर सम्हालेका यी पुष्पकमल

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उनले पहिलो पटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको जम्मा दुई सय ७० जना सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाको मत प्राप्त गरेका थिए । दुई जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यसको झन्डै साढे दुई महिनापछि एमालेलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ साल चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए ।

त्यसबेला उनलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित दुई सय ६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित एक सय ७२ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए भने विपक्षमा ८९ सांसदको मत परेको थियो । एक जना सांसद तटस्थ बसेका थिए ।

माओवादी केन्द्र हाल संसदको तेस्रो ठूलो दल हो । यसरी हेर्दा स्वाभाविक रूपमा उसभन्दा ठूलो दललाई सरकारको नेतृत्व प्राप्त हुनुपर्ने हो । तर, अध्यक्ष दाहालको चतुरतापूर्ण रणनीतिले सत्ताको नेतृत्व हत्याउन सफल रहँदै आएको माओवादी केन्द्र अन्ततः आफ्नो स्थानमा फर्किन बाध्य भएको छ । हरहालमा हरदम सरकारको नेतृत्वमा रहिरहने दाहालको लालसाले उनलाई सत्ताबाट बहिगर्मित गरिदिएको छ ।