राष्ट्रियसभाका सांसदको विज्ञप्तिप्रति अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दलका सांसदद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिप्रति अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

अर्थमन्त्री पुनले सम्बन्धित दलका नेताहरुसँग छलफल गर्न चाहेपछि सहमतिमै कार्यसूचीबाट हटाइएको विषयलाई वक्तव्यमा उठाइएका आरोप असहमति र आपत्तिजनक रहेको विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गएका हुन्।

‘वक्तव्यमा उठाइएका केही गम्भीर आरोपको सन्दर्भ छ, त्यसमा माननीय मन्त्रीज्यूको गम्भीर असहमति र आपत्ति छ। आफ्नै दलका नेताले ह्वीप जारी गरेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा संशोधन दर्ता गर्नु र मन्त्रीमाथि तथ्यहीन र अधारहीन आरोप लगाउनु भनेको आफ्नै दलमाथि र आफैँमाथिकोसमेत आरोप हो’, अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्ने दलले नै राष्ट्रियसभामा संशोधन पेस गर्नु राजनीति, नैतिक र स्थापित संसदीय अभ्यास, परम्परा, प्रचलन र मूल्यमान्यताअनुसारको व्यवहार हो वा होइन भन्ने विषयमा विचारविमर्श हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

यही असार २३ गते राष्ट्रियसभाको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ र भन्सार महसुल विधेयक, २०८१ नियमित कार्यसूचीमा थियो। अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव पेश गर्न जानुभएको भएपनि प्रतिनिधिसभामा विधेयकका पक्षमा समर्थन जनाएको दलका तर्फबाटै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएका सन्दर्भमा मन्त्रीले सम्बन्धित दलका नेताहरुसँग छलफल गर्न चाहेपछि सहमतिमै कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो।

यसबीचमा अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्न समर्थन गरेको दलका नेताहरुसँग अनौपचारिक छलफलसमेत गरेका थिए। एकातिर छलफल निष्कर्षमा नपुगेको र अर्कातिर २८ असारमा (शुक्रबार) प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने तय भएको अवस्थामा त्यसपछिको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा विधेयकबारे छलफल अघि बढाउने तयारी थियो।

प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्ने दलसँग छलफलगरी संशोधन पारित गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे आगामी ३० असारको राष्ट्रियसभा बैठकमा छलफल गर्ने जानकारी अर्थमन्त्रीले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र संघीय संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।