गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न सहकारीपीडितको माग

सहकारीपीडितले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन् । बुधबाार सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिमा बोल्दै सहकारीपीडितहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

उनीहरूले साहारा बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १ अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेको भन्दै तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेउपर पनि छानबिन आवश्यक रहेको बताए । सहारा सहकारीपीडितले सहकारीको नीति र कानुनविपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी लगाइएको भन्दै उक्त रकम अपचलन गर्ने शक्तिशाली व्यक्ति गृहमन्त्री रहेको भन्दै अनुसन्धान गरी दोषी भए हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरे ।

समितिको छलफलमा बोल्दै साहारा बहुउद्देश्यीय सहकारीपीडित शालिग्राम दुवाडीले साहारा बचतको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कलगायत विभिन्न कम्पनीमा ५१ करोड रूपैयाँ रकम गएको बताए । उनले पीडितहरूले ती कम्पनीहरूलाई मुद्दा हाल्दा चितवन प्रहरीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम देखेपछि रोकेको बताए ।

उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम आउने बित्तिकै मुद्दा किन रोकिएको भन्दै प्रश्न गरे । उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्क २५ करोड रूपैयाँमा खोल्न सकिने भए पनि साहारा सहकारीबाट १ अर्ब रूपैयाँ बढी रकम लिएर अपचलन गरिएको दाबी गरे । उनले रकम हिनामिना गर्नेहरूलाई अनुसन्धान गरी तत्काल बचत फिर्ता गराउन माग गरे ।

उनले सहकारी जनता ठग्नलाई खोलिएको जस्तै भएको भन्दै गोर्खा मिडियामा १ अर्ब रूपैयाँ पैसा गएको बताए । उनले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धान गरी दोषी भए उनको चलअचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्न माग गरे । उनले सहकारी ठग्ने व्यक्तिहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न समितिसँग आग्रह गरे । उनले बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्नेलाई प्राण भएसम्म नछाड्ने साहारा सहकारीका चितवनका पीडितहरूको संकल्प भएको बताए ।

ओरिन्टल सहकारीपीडित खगेन्द्रनाथ काफ्लेले सहकारी बचतकर्ताको पैसा सहकारी सञ्चालकहरूले आफ्नो इच्छाले घरजग्गाहरूमा लगानी गर्ने र जग्गा अर्काको नाममा राखेर बचतकर्ताको पैसा सक्ने काम गरेको बताए । उनले सबै सहकारीहरूको सम्पत्ति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर पीडितहरूलाई उनीहरूको रकम फिर्ता दिनुपर्ने बताए ।

शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थापीडित चक्रबहादुर श्रेष्ठले दुई वर्षदेखि बचत फिर्ताका लागि संघर्ष गरिरहेको भए पनि कतैबाट पनि सुनुवाइ नभएको बताए । उनले सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्मा र गीता शर्माको नाममा २६ करोड रूपैयाँ रकम फ्रिज भएर बसेको भन्दै त्यो रकमबाट १ लाख बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने बताए । उनले विभिन्न कम्पनीमा सहकारीले गरेको लगानी लिलामी हुन थालेकाले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न समितिसँग माग गरे ।

त्यस्तै यमुना आइटल सहकारीपीडित दिनेश घिमिरेले छानबिन समितिले पार्टीभन्दा माथि उठेर सहकारीपीडितहरूलाई न्याय दिलाउनुपर्ने बताए । उनले समितिलाई पीडकहरूको नभई पीडित बचतकर्ताहरूको आवाज सुनेर समस्या समाधानमा लाग्न आग्रह गरे । उनले अहिलेसम्म वचतकर्ताहरूको आवाज सुन्ने निकाय नभएको भन्दै छानबिन समितिप्रति आशा रहेको बताए ।

उनले सरकारले अहिलेसम्म पीडकहरूको मात्रै आवाज सुनेको बताए । उनले पीडितहरूलाई सहकारी विभागले न्याय दिन नसक्दा कानुनअनुसार प्रहरीमा गएको तर प्रहरीबाट पनि पीडितलाई अवरोध भएको बताए । सरकारले सहकारी सञ्चालकहरूलाई बचाउनका लागि एक वर्षको समय माग गरेर उनीहरूलाई भाग्न र सम्पत्ति लुकाउन दिएको बताए ।

त्यस्तै इमेज सहकारीपीडत डिलबहादुर कार्कीले छानबिन समितिका सदस्यहरूले सहकारीपीडितहरूसामु पुगेर गुनासो सुन्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए । उनले बागलुङ र गुल्मीका सहकारीपीडित बचतकर्ताहरू सरकारबाट न्यायको आशा गरेर बसेको बताए ।

उनले सहकारीका सञ्चालक देवकुमार नेपालीले बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकमबाट व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गरेको बताए । उनले बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता भएपछि मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणले छानबिन गर्न नहुने बताए ।

समितिमा आएका अधिकांश सहकारीपीडितहरूले समितिले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन् । शक्ति र राजनीतिक आडमा बसेका सहकारी सञ्चालकहरूबाट बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।