सरकार गठन धारा ७६ (२) कि (३) अनुसार ? यस्तो छ नजिर

सदनका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यको सहमतिपछि अब संविधानको कुन धाराअनुसार सरकार गठन हुन्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले अहिलेको सरकार गठनमा प्रयोग भएको धारा ७६ (२) अनुसार नै दुई दल वा सोभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने बताइरहेका छन् ।

तर, सत्तारुढ माओवादीका नेताहरुले भने धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन भइसकेकाले अब धारा ७६ (३) प्रयोग हुने जनाउँदै आएका छन् ।

कांग्रेस र एमालेबीच पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र दोस्रो चरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ । तर, माओवादी भने सहजै सरकार बनाउन दिने पक्षमा छैन ।

त्यसैले माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामाभन्दा विश्वासको मत लिन प्रक्रिया चुने । उनले यही असार २८ मा विश्वासको मत लिँदै छन् ।

कांग्रेससँगको सहमतिपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । हाल सरकारको पक्षमा ६३ सांसद छन् । त्यसैले प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने निश्चित छ । तर, विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६ (३) अनुसार संसदको ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आह्वान गर्नुपर्ने माओवादीको धारणा छ ।

त्यसअनुसार कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भएकाले कांग्रेस र एमालेबीचको सहमति टुट्न सक्ने अपेक्षामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सके यो सरकार अगाडि जान्छ । विश्वास गुमाउनुभयो भने ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार बन्छ,’ गत आइतबारको संसद् बैठकमा माओवादी सांसद माधव सापकोटाले भनेका थिए ।

तर, कांग्रेस संसदीय दलले ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति कार्यान्वयन गर्ने दृढता व्यक्त गरेको छ । कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिले नयाँ सरकार संविधानको धारा ७६(२) अनुसार बनाउने आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको छ भने राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलाई पनि सन्देश दिएको छ ।

संविधानमा के छ व्यवस्था ?

सरकारको गठन सम्बन्धमा संविधानमा धारा ७६ मा व्यवस्था गरिएको छ । धारा ७६ उपधारा १ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।

सोही धाराको उपधारा २ मा ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको प्रष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।

धारा ७६ (३) मा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन नसके वा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाएमा राष्ट्रपतिले सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

धारा ७६ (४) मा उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

धारा ७६ (५) मा भने उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

के छन् नजिर ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ वैशाख २७ मा संविधानको धारा १०० (१) अनुसार संसदमा विश्वासको मत लिएका थिए । तर, विश्वासको मत नपाएपछि उनी प्रधानमन्त्रीबाट हटे ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले त्यसपछि तीन दिनको समय दिएर दलहरुलाई पुनः धारा ७६ (२) कै सरकारमा दाबी आह्वान गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्च अदालतले पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत पाएर पछि गुमाउँदा प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री पदमुक्त भएमा संघको हकमा धारा ७६ (२) र प्रदेशको हकमा धारा १६८ (२) अनुसारै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान हुने व्याख्या गरेको छ ।

धारा ७६ (२) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नै पाउन नसकेमा वा ७६ (२) अनुसार दाबी नै पेश नभए मात्रै उपधारा ३ मा प्रवेश गरेका नजिरहरु छन् ।