एकै दिन ३३ अर्ब ६१ करोड भुक्तानी

असारमा निर्माण कार्य गरी हतारहतारमा भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिलाई यसपटक पनि दोहो¥याउँदै सरकारले सोमबार एकै दिन ३३ अर्ब ६१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

सोमबार राति १२ बजेपछि भुक्तानी दिन कानुनले बन्देज लगाएका कारण विभिन्न सरकारी कार्यालय, विभाग तथा मन्त्रालयहरूले काटेको चेक तथा भुक्तानी एकै दिन दिइएको हो । सोमबार एकै दिन भुक्तानी दिएकामध्ये सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्चका भुक्तानी रहेका छन् ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार विकास खर्च शीर्षकमा सोमबार १४ अर्ब ४० करोड १३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको हो । यति रकम भुक्तानी दिँदा पनि निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भने अझै पनि ६० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ ।

आइतबार पनि एकै दिन २४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको थियो । सोमबारसम्ममा चालू आवमा विनियोजित बजेटको ७७ दशमलव ४४ प्रतिशत रकम खर्च भएको देखिएको छ ।

यसैगरी, सोमबार चालू खर्च शीर्षकबाट ९ अर्ब ८५ करोड २२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा ९ अर्ब ३५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ ।

कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँबराबरको अनुमानित खर्च बजेट ल्याएको सरकारले सोमबारसम्ममा चालूतर्फ ९ खर्ब ३३ अर्ब ८५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो रकम कुल विनियोजित बजेटको ८१ दशमलव ७९ प्रतिशत हो ।

यसैगरी, सरकारले पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चतर्फ जम्मा १ खर्ब ७२ अर्ब ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो रकम कुल विनियोजित बजेटको ५६ दशमलव ९७ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सोमबारसम्ममा राजस्व तथा गैरराजस्व गरी सरकारले १० खर्ब १५ अर्ब ८२ करोड २ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो कुल संशोधित लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको ६८ दशमलव ९९ प्रतिशत हो ।

मध्यावधि बजेट संशोधनमार्फत १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँको राजस्व संकलन लक्ष्य राखेको सरकारले राजस्वतर्फबाट ९ खर्ब ८९ अर्ब ९६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सकेको छ भने गैरराजस्वबाट १ खर्ब १ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

अनुदानतर्फ भने सरकारले आर्थिक वर्षका लागि राखेको ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँको लक्ष्यमा जम्मा २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ५ दशमलव ५२ प्रतिशत मात्र सहयोग हासिल गर्न सकेको छ ।

सरकारले गत साउनदेखि हालसम्ममा ८ अर्ब ८८ करोड ५३ करोड कर राजस्व संकलन भएको जनाएको छ । गैरकर शीर्षकमा १ खर्ब १ अर्ब ४३ करोड संकलन भएको छ । अन्य शीर्षकमा २३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थानुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गर्ने खाता बन्द गरेपछि अब उप्रान्त भने भुक्तानी रोकिने बताइएको छ । यद्यपि, अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ ।

सोमबार रातिदेखि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टीएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) एक साताका लागि बन्द भएका छन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आव समाप्त हुनु एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोमबार चालू आवका लागि भुक्तानी दिने अन्तिम दिन भए पनि निर्माण व्यवसायीले भने भुक्तानी पाउन सकेनन् । व्यवसायीहरूका अनुसार नयाँ र पुरानो गरेर करिब ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको छ । यति धेरै रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहे पनि सरकारी अधिकारीहरूले आर्थिक लेनदेन मिलाउन नसकेका व्यवसायीहरूलाई अन्य बहाना बनाएर भुक्तानी नदिएको व्यवसायीको आरोप छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले भुक्तानीमा सहजीकरण नगरीकन दुःख दिएको बताए । उनले सरकार निकट वा कर्मचारी निकटका व्यवसायीहरूको न्यून रकम मात्र भुक्तानी भएको जानकारी दिए ।

व्यवसायीले गत शुक्रबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेट गरी असारभित्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए । भेटमा मन्त्री पुनले असारभित्रै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवसायीले भने सहज रूपमा भुक्तानी पाउन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।