उद्याेगी भन्छन् : विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादलाई गिजोल्न खोज्यो

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर व्यवसायीहरूलाई धम्काउने काम गरेको उद्योगीहरूले आरोप लगाएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरूको समूहले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

उद्योगीहरूले विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादबारे अध्ययन गर्न गठन भएको न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उद्योगीहरूलाई पत्र काट्न थालेको बताए । उनीहरूले न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरषद्ले दिएको निर्देशनसमेत अवज्ञा गर्दै उद्योगीलाई धम्क्याउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनविपरीत हुने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरू गरेको बताए । उनले प्राधिकरणको यस्तो कार्यप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले २०७५ सालभन्दा पछाडिको, २०७२ सालभन्दा अगाडिको मात्रै नराखी बाँकी पुरानै बिल बनाएर प्राधिकरणले उद्योगहरूमा पठाएको बताए । उनले प्राधिकरणले त्यसमा अतिरिक्त २५ प्रतिशत शुल्कसमेत जोडर पठाएको बताए । उनले २०७२ साल माघ २ देखि २०७५ वैशाख ३१ गतेसम्मको छुट भएकाले विद्युत शुल्क १५ दिनभित्र तिर्न पत्र आएको बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद समाधानका लागि गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन लागू हुनुपर्ने बताए । उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

उनले मन्त्रिपरिषद्ले न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशनलाई प्राधिकरणले अटेर गर्न नमिल्ने उल्लेख गरे । उनले आयोगको निर्णय नमान्ने हो भने आयोग गठनको औचित्य नभएको बताए ।

अध्यक्ष अग्रवालले उद्योगीहरू बिल तिर्न तयार भएको भन्दै प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने बताए । उनले उद्योगी व्यवसायीहरूले प्राधिकरणलाई पैसा नतिर्ने नभनेको भन्दै प्रमाण दिए तत्काल तिर्ने उल्लेख गरे । तर, आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन पालना नगरी उल्टो प्राधिकरणले समस्या लम्ब्याउन खाजेको बताए ।

उद्योगी साहिल अग्रवालले विद्युत महसुल तिर्नका लागि प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रमाण दिनुपर्ने बताए । उनले प्राधिकरणले उद्योगीहरूसँग बिनाप्रमाण पैसा लिन नमिल्ने बताए । उनले सरकारले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न नसके व्यवसायीहरू अदालतसम्म पुग्ने बताए ।

उनले प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्ले न्यायिक आयोगको प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्न दिएको निर्देशन पालना गर्दा मात्रै पनि समस्या समाधान हुन सक्ने बताए । उनले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई मुलुकभित्रै लगानी गर्ने वातावरण सरकारले दिनुपर्ने बताए । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादलाई ५ वर्षसम्म लम्ब्याएर उद्योगीहरूको मनोबल कमजोर बनाउने काम गर्न नहुने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल तिर्न बिल पठाएर विद्युत प्राधिकरणले समस्यालाई गिजोल्न खोजेको बताए । उनले प्राधिकरणले ट्रंकलाइनको हकमा पनि २०७३ सालदेखिको बिल उद्योगमा पठाएको बताए । उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विवाद समाधानतिर भन्दा पनि गिजोल्नतिर लागेको आरोप लगाए ।

उनले न्यायिक आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको साढे ६ अर्ब रूपैयाँबाहेक २५ प्रतिशत थप दस्तुरसमेत पठाएको बताए । उनले प्राधिकरणले भनेको २१ अर्ब रूपैयाँबाट ६ अर्ब ६० करोड रूपैयाँमा आउँदा फर्जी बिल भएको प्रमाणित भएको बताए । उनले विद्युत नियमन आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कलाई मान्ने तर शर्त नमान्ने भन्ने नहुने बताए ।

२०७५ सालदेखि समस्याका रूपमा रहेको डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विद्युत बक्यौता विवादलाई अन्त्य गर्ने गरी न्यायिक आयोग बनाइएको थियो । आयोगले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्र्न मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत गरेको थियो । विद्युत प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनविपरीत उद्योगीलाई पत्र पठाएको भन्दै विरोध भइरहेको हो ।