अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति आउने आशमा निजी क्षेत्र

कोभिड महामारीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सकारात्मक भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने संकुचनमा देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र संकुचनका कारण उद्योग व्यवसायमा ह्रास आएको छ । उद्योग व्यवसायमा आएको ह्रासका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । बजारमा मागको कमी हुँदा उद्योगधन्दाहरू ३० देखि ४० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमतामा चल्न सकेको अवस्था छैन ।

तर, मुलुकको आन्तरिक सूचक नकारात्मक भए पनि बाह्य सूचक बलियो स्थितिमा छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चितिले १२ महिनाभन्दा बढी समयको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्था छ । रेमिट्यान्सको आप्रवाह हरेक महिना वृद्धि हुँदै जाँदा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रेमिट्यान्स १९.२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने खासै सुधार भएको देखिँदैन ।

राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन भने आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पनि पुँजीगत खर्च ४८ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । बैंकहरूमा करिब ६ अर्ब रूपैयाँ बढी लगानीयोग्य रकम हुँदा पनि उद्योगी व्यवसायीहरू बैंकमा ऋण लिन गएको अवस्था छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको ब्याजदर विगत सस्तो हुँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु निजी क्षेत्रको आत्मबल कमजोर भएको मान्न सकिन्छ ।

मुलुकका बाह्य आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नभएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने अवस्था छैन । सहकारी समस्या र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको शिथिलताले अर्थतन्त्रमा थप समस्या पारेको देखिन्छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको ६० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिन सकेको छैन । पुँजीबजार र घरजग्गा कारोबार सुस्त हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । आर्थिक सुस्तता र रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा मुलुकको दक्ष जनशक्ति र पुँजी विदेश पलायन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याएको बजेटले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्र दुवै चलायमान बनाउने गरी ल्याउन निजी क्षेत्रले सुझाव दिएका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीति ल्याउने समयमा सरकार परिवर्तन भएकाले केही नीतिगत स्थिरतासहित निजी क्षेत्रमैत्री नीति आउने आशा पलाएको पनि धारणा राख्न थालेका छन् । उनीहरूले राष्ट्र बैंकले १६ औं योजना र बजेटमार्फत आएको आर्थिक ऐनलाई सम्बोधन हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति उद्योग व्यवसायलाई चलामान बनाउने गरी आउनुपर्ने बताइन् । उनले बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दीलाई सहजीकरण गर्ने मौद्रिक नीति आवश्यक भएको बताइन् ।

पूर्वअध्यक्ष राणाले बैंकको ब्याजदर कम हुँदा विगतमा व्यवसायीहरुले बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेकाले थप कर्जा लिन नसक्ने अवस्थामा व्यवसायीहरू रहेको बताइन् । उनले आगामी मौद्रिक नीति उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि सकारात्मक आउँछ भन्ने आश रहेको बताइन् । उनले अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेरेर राष्ट्र बैंकले कसिलोभन्दा पनि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन जरूरी रहेको बताइन् ।

पूर्वअध्यक्ष राणाले आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएकाले घरजग्गा कारोबारलाई खुकुलो बनाउँदा चलायमान हुने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने उल्लेख गरिन् । उनले बजेटले लिएर आएको आर्थिक नीतिलाई ‘रिभ्यु’ गर्नुपर्ने भन्दै यो विषयलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनल
उद्योग व्यवसाय फस्टाउने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुको विकल्प नभएको उल्लेख गरिन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट रहेको बताए । उनले बजारमा माग बढ्न नसक्दा उद्योगहरू सञ्चालन हुन नसकेको बताए । उनले पोष्ट कोभिडको प्रभावबाट अझै निजी क्षेत्र प्रभावित रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिन आवश्यक रहेको बताए ।

अध्यक्ष सिंहले थला परेको निर्माण उद्योगलाई सरकार र राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । उनले सरकार र राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा अहिले अर्थतन्त्रको चक्र नै अस्तव्यस्त भएको उल्लेख गरे ।

उनले राजस्व संकलनमा कमी र उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेकाले राष्ट्र बैंकले शिथिल भएको निर्माण उद्योगलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखे । उनले २०७७ सालदेखि थलिएको निर्माण उद्योगलाई माथि उकास्ने गरी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरेर निर्माण उद्योगमा थप पुँजी लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

अध्यक्ष सिंहले निर्माण उद्योगीहरूले बैंकहरूमा बुझाउन नसकेको सावाँ-ब्याजलाई एकमुष्ट रूपमा पुँजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले निर्माण क्षेत्रमा २० प्रतिशत रकम बैंकहरूले सहुलियत दरमा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरूले बैंकहरूमा बुझाउनुपर्ने किस्ता र ब्याजको कर्जालाई असोज मसान्तसम्म थप गर्ने निर्देशन दिन माग गरे ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत निर्यात गर्ने र खपत गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत निर्यात गर्न विद्युत उत्पादनका लागि २ प्रतिशतका दरले लगानी वृद्धि गरेर बैंकहरूले २० प्रतिशत लगानी लगाउनुपर्ने प्रावधान मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनले जलविद्युतमा भएका लगानीमा बैंकहरूको ब्याजदरमा एकरूपता बनाउन माग गरे । उनले जलविद्युतमा विदेशी लगानी ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति १६ औं पञ्चवर्षीय योजना र सरकारको वार्षिक आर्थिक नीतिलाई साथ दिने किसिमको आउनुपर्ने बताए । उनले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ५० लाख रूपैयाँभन्दा माथि घरजग्गा र शेयरमा १२५ प्रतिशत जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले मौद्रिक नीतिमार्फत १२५ को जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउँदा मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने बताए ।

पूर्वअध्यक्ष मल्लले राष्ट्र बैंकले चालुकर्जा पुँजीमा रहेका केही हडलहरूलाई हटाउनुपर्ने बताए । उनले चालुकर्जा पुँजी नीतिमा ऋण लिने र दिने बैंकबीचको सहमतिमा छोड्ने नीति लिनुपर्ने बताए ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सीमाभित्र बसेर ल्याउने बताउँदै आएको छ । मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने राष्ट्र बैंकको आफ्नै सीमा भएको बताउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षामा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेरेर लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको बताएको छ । यसअघि पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने बताउँदै आएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको प्रयास सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने र मुद्रास्फितीलाई ५.५ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्यअनुरूप मौद्रिक नीति ल्याउन जुटेको बताए ।

उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने क्षेत्रहरू ऋणात्मक रहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा रहेको चुनौतीका बीच मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षमा नै कसिलो मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाएको बताए ।