बैंकको ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग बढ्न सकेन, कर्जा रिकभरीमा समस्या छ : गभर्नर अधिकारी

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकको ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा न्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग न्यून भएको उल्लेख गरे । गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा शिथिलता रहेको भन्दै रिकभरीका लागि सबैको समन्वय आवश्यक रहेको बताउए । उनले दक्षिण एशियामा नेपालको पोलिसी रेट कम रहेको बताए ।

उनले अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या चिर्न अर्थ समितिको पनि भूूमिका रहने बताए । उनले ाष्ट्र बैंकले बैकले २०४७ सालदेखि ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडेको बताए । उनले बजारमा भएको तरलताको अवस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई उद्योगी, व्यापारी र राष्ट्र बैंकले स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

‘अर्थतन्त्रमा शिथिलता छ । त्यसको लागि सबैको समन्वय आवश्यक छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्याहरू छन् । तिनीहरूलाई चिर्नु छ । राष्ट्र बैंकले बैकको ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडेको छ । बजारमा तरलताको अवस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्छ । बजारलाई उद्योगी र व्यापारी वा राष्ट्र बैंकले स्वीकार गर्नुपर्छ ।’

हेर्नुहाेस् भिडियाे 

उनले राष्ट्र बैंक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गुणस्तर कर्जा प्रवाह गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कर्जा बढाउने पक्षमा रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने क्षेत्रहरू ऋणात्मक रहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा रहेको एक खालको चुनौतीका बीच मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको बताए ।

उनले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा नै कसिलो मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाएको बताए । उनले अहिले राष्ट्र बैंकलाई कर्जा रिकभरीमा समस्या रहेको बताए । उनले बैंकहरूका निष्क्रिय कर्जा बढेको भन्दै निष्क्रिय कर्जा बढ्नुमा अहिलेको कारण नभई कोभिडले पारेको प्रभाव भएको उल्लेख गरे ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । उनले बजेटमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए ।

उनले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास रहेको बताए । उनले सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने सबैले स्वीकार गरेकाले मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न प्लेइङ फिल्ड तयार पारिदिनुपर्ने बताए ।

उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गर्ने भन्दै नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि सहयोग पुग्ने गरेर मौद्रिक नीति आउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले आत्मविश्वास र आशा जगाउने गरी मौद्रिक आउनुपर्ने बताए ।