करछली र पुँजी पलायनमा वर्ल्डलिंकमाथि छानबिन हुँदै

इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकमाथि करछली, पुँजी पलायन तथा विकृत सेवा सञ्चालनका विषयमा राजस्व अनुसन्धानदेखि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मले छानबिन थालेका छन् ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले वर्ल्डलिंकको करछली, रोयल्टी ठगी, पुँजी पलायनको विषयमा अनुसन्धान गर्दै आएको हो । अन्तरदेशीय कारोबारका क्रममा शंकास्पद च्यानल बनाएर वर्षौंदेखि महँगोमा ब्यान्डविथ खरिद गरेको आरोप वर्ल्डलिंकमाथि लागेको छ ।

वर्ल्डलिंकले भारतबाट ब्यान्डविथ खरिद गर्दा भुक्तानी भने हङकङस्थित इन्टर्याप्ट्सबाट गर्छ । उसले ब्यान्डविथ किन्ने यो कम्पनीको कुनै सम्बन्ध छैन । त्यसैले वर्ल्डलिंकको कारोबार शंकास्पद देखिएको हो ।

नेपालमा अन्य इन्टरनेट कम्पनीले ब्यान्डविथ सेवा औसतमा १.६ डलरमा किन्दै आएकोमा वर्ल्डलिंकले ३.३ डलर तिर्दै आएको छ । यसरी बिचौलिया खडा गरी धेरै मूल्यमा ब्यान्डविथ किनेको बहानामा पुँजी पलायन गरेको आरोप वर्ल्डलिंकमाथि लागेको हो ।

वर्ल्डलिंकले टेलिभिजन सेवा पनि दिँदै आएको छ । तर करोड बढी शुल्क र वर्षेनि २ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने भएकाले कम्पनीले टेलिभिजनका लागि लाइसेन्स भने लिएको छैन । अर्को नेटटीभी नामको कम्पनीबाट यसका लागि लाइसेन्स लिइएको छ । तर, यो कम्पनीले सेवा बिक्री गरेको छैन र ग्राहकबाट रकम उठाएबापतको राजस्व तिर्दै आएको छैन ।

वर्ल्डलिंकको रिट खारेज
गत वैशाखमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी राजस्व र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क (आरटीडीएफ) तिर्नु नपर्ने दाबीसहित वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले दायर गरेका विभिन्न आठवटा रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । दूरसञ्चार करछली प्रकरणमा सर्वोच्चको यो फैसलासँगै साढे तीन अर्बभन्दा बढी रकम राज्यकोषमा दाखिला हुने बाटो खुलेको छ ।

फैसलाले सेवाप्रदायकहरूले वर्षौँदेखि छली गर्दै आएको रोयल्टी राजस्व र आरटीडीएफबापतको रकम कानुनबमोजिम असुल गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ । वर्ल्डलिंकसहित नौ इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारलाई तिर्नुपर्ने तीन अर्ब ६४ करोड राजस्व तिर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए । अब असुल गर्न बाटो खुला भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको माग दाबी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलासँगै उपभोक्ताबाट अग्रिम रूपमा असुलेको इन्टरनेट शुल्क तिर्न आईएसपीहरू बाध्य भएका छन् ।