नयाँ सरकार गठनसँगै राजदूत नियुक्तिमा हेरफेर हुने

कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकारका लागि गठबन्धन भएपछि राजदूत नियुक्तिमा पनि हेरफेर हुने भएको छ ।

नयाँ समीकरणले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति गरेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले अहिले रिक्त रहेको ११ देशमा राजदूत नियुक्तिमा हेरफेर र माओवादी तथा नेकपा एसका कोटाबाट नियुक्त भएका राजदूत फिर्ता बोलाउने सम्भावना बढेको छ ।

हाल पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत जेठ २४ मा ११ देशमा रहेका नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । एमाले तथा रास्वपालाई भागबण्ड हुने गरी यही असार ७ मा ती देशमा राजदूत सिफारिस पनि गरिएको थियो । तर, तीमध्ये केहीको संसदीय सुनुवाइ नै नहुने भएको छ ।

सरकारले भारत र अमेरिकासहित ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । भारत, अमेरिका, बेलायत, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, स्पेन, डेनमार्क, इजरायल, कतार र पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाइएका थिए ।

भारतमा डा. शंकर शर्मा, अमेरिकामा श्रीधर खत्री, बेलायतमा ज्ञानचन्द्र आचार्य राजदूत छन् । उनीहरुलाई ११ कात्तिक २०७८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । खत्री नेपाल फर्किसकेका छन् भने शर्मा अझै कार्यरत छन् । कांग्रेसको कोटाबाट उनी राजदूत भएकाले नयाँ समीकरणपछि उनले निरन्तरता पाउने सम्भावना छ ।

साउदी अरेबियामा नवराज सुवेदी, दक्षिण कोरियामा ज्योति प्याकुरेल, मलेसियामा डिल्लीराज पौडेल, स्पेनमा शर्मिला पराजुली ढकाल, डेनमार्कमा प्रा. डा. रामसुरज यादव र इजरायलमा कान्ता रिजाल राजदूत छन् । २४ चैत २०७८ मा देउवा नेतृत्वको सरकारले उनीहरुसहित ११ राजदूत सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसबेला सिफारिस भएर नियुक्ति पाएका चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ, रसियाका लागि मिलन तुलाधरलाई भने फिर्ता बोलाइएको थिएन । तर समीकरणपछि उनीहरुलाई फिर्ता बोलाइने सम्भावना बढेको छ ।

कतारका लागि नेपाली राजदूतमा डा. नरेशविक्रम ढकाल छन् । २६ जेठ २०७९ मा नियुक्त भएका उनलाई पनि फिर्ता बोलाइएको छ । सरकारले पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूत सनिल नेपाललाई पनि फिर्ता बोलाएको छ ।

२३ कात्तिक २०८० मा पोर्चुगलमा राजदूताबास राख्ने निर्णय गरेर राजदूतमा नेपालको नाम सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पुरा गरेर उनले २४ माघ २०८० मा मात्र नियुक्ति पाएका थिए । तर कार्यक्षेत्रमा जानै नपाई उनी फिर्ता बोलाइएका हुन् ।

उनीहरुको स्थानमा असार ७ मा सरकारले विभिन्न आठ देशका लागि राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

भारतका लागि पूर्व मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, अमेरिकाका लागि पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे, बेलायतका लागि डा. विजन पन्त, दक्षिण कोरियाका लागि सुशील प्याकुरेल, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, स्पेनका लागि पुष्पराज रन्जितकार, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमल्सिना र साउदी अरबका लागि अबुसुफ्यान खान मुसलमानलाई राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।

रिक्त देशमा एमालेबाट ५ जसपाबाट २, माओवादीबाट १ राजदूत सिफारिस भएका थिए । रास्वपाले २ जनाको कोटा पाए पनि राजदूत सिफारिस गरेको थिएन ।

तर, राजदूतमा सिफारिस भएकाहरुको संसदमा पनि आलोचना भएको थियो । सांसदहरुले सरकारले योग्य व्यक्तिलाई राजदूतमा सिफारिस गर्न नसकेको उल्लेख गरेका थिए ।

संसदमा बजेटमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले कमी, कमजोरी रहेको भए राजदूत नियुक्ति सच्याउने बताएका पनि थिए । उनले राजदूत नियुक्त गर्दा आफूले मेरिटको आधारमा व्यक्तिको नाम दिन आग्रह गरेको भन्दै आएको नामलाई नियुक्त गरेको बताएका थिए ।

उनले मेरिटमा परे नपरेको सन्दर्भमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग छलफल गर्ने र कमजोरी गरिएको रहेछ भने सच्याइने बताएका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब माओवादी, रास्वपा, जसपाका राजदूतको कोटामा नयाँ समीकरणअनुसार राजदूत सिफारिस हुनेछ । यति मात्र नभई रुस, चीन, अस्ट्रेलिया लगायत देशमा रहेका माओवादी र नेकपा एसका कोटाबाट राजदूत बनेकाहरु पनि फिर्ता बोलाइने सम्भावना छ ।