यस्ता छन् असार १७ र २० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि मोटा धानको प्रतिक्विन्टल ३४१०.५१ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल ३५८०.६२ रूपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

उनका सरकारले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेको तथा विश्वविद्यालयले प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गाको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानविन एवं भवनलगायत अन्य अचल सम्पत्तिको खोज तथा लगत संकलन, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यका लागि अध्ययन गरी ठोस प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै २०८१ असार २४ देखि साउन ३ गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को संयोजनमा दिगो विकाससम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा २०८१ असार २४ देखि साउन १ सम्मका लागि सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँललाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

त्यस्तै भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने १६ औं एएसओएसएआई एसेम्ब्ली र नवौं एएसओएसएआई स्याम्पोइजम विषयक कार्यक्रममा महालेखापरीक्षक तोयम राया र उपमहालेखापरीक्षक विन्दु विष्टलाई मिति २०८१ असोज ५ देखि ११ सम्म सहभागी हुन स्वीकृति दिने, चीन सरकारको अनुदान सहायतामा हिल्सा-सिमीकोट सडकखण्ड, कोरला नाका, मुस्ताङमा इनल्याण्ड क्लियरेन्स डिपु (आईसीडी)÷ इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट (आईसीपी) र अरनिको राजमार्गको माइन्टेनान्स स्लप स्टाबिलिजेशन निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्राप्त भएका लेटर अफ एक्सचेन्ज (एलओई) हरूमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको मितिले एक सय एकासिऔं दिनदेखि लागू हुने गरी नेपाल गुणस्तर परिषद्बाट निर्धारण गरिएको नेपाल गुणस्तर ५९१:२०७७ वा नेपाल गुणस्तर ५९२:२०७७ बमोजिम उत्पादन भएको लेमिनेटेड बोरामा अनिवार्य रूपमा प्याकेजिङ गरी ५० केजी सिमेन्टको उत्पादन, भण्डारण, ओसारपसार तथा बिक्री वितरण गर्ने गरी तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यस्तै असार १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०८१ असार २४ देखि साउन ३ गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को संयोजनमा दिगो विकाससम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, माननीय प्राडा संगिता सिंह र सचिवसमेतको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा सहन्यायाधिवक्ता रामकुमार थापालाई तोक्ने, जापान सरकारबाट मानव संशाधन विकासका लागि छात्रवृत्ति आयोजनाको लागि प्राप्त हुने जापानी येन ४५४ मिलियन (करिब ३८ करोड २२ लाख रूपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यस्तै बलेफी कोरिडोर १३२ केभी आयोजनाको प्रसारणलाइनको केन्द्र रेखाबाट दायाँ ९ मिटर र बायाँ ९ मिटर गरी जम्मा १८ मिटर अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने निजी जग्गा र सोभित्र रहेका संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न विद्युत क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य तोक्ने, रानी-जमरा-कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लम्की विस्तार तथा शाखा र प्रशाखा नहरहरूको निर्माण कार्यको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने, अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी समस्या समाधान गरी सिफारिस गर्न गठन भएको जाँचबुझ आयोगको म्याद २०८१/०६/१५ सम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्अन्तर्गत रहेका जग्गा तथा अन्य सम्पती संरक्षण गरी साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा पूर्वसचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने, संयुक्त राज्य अमेरिकामा सञ्चालन हुन गइरहेको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको अवलोकनका लागि २०८१ कात्तिक १८ देखि २१ सम्म प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा निर्वाचन आयुक्तद्वय रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकीकुमारी तुलाधरसमेतको संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमण स्वीकृत गर्ने, तमोर करिडोरअन्तर्गत धनकुटा जिल्लास्थित चतरा-लेगुवाघाट सडकखण्ड निर्माणका लागि साँगुरीगढी गाउँपालिका, शहीदभूमि गाउँपालिका तथा पाख्रीवास नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको १३५.७७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले बुर्तिवाङ-पौदी-अमराई-तम्घास-गोरूसिंगे १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणका लागि गुल्मी जिल्लाको रेसुंगा नगरपालिका, मुसिकोट नगरपालिका, इश्मा नगरपालिका एवं अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिका, छत्रदेव गाउँपालिका र बागलुङ जिल्लाको बडिगाड गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको २५.१३१२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडलाई जडिबुटी भण्डारण तथा प्रशोधन एकाइ स्थापना तथा सञ्चालनका लागि गोरखा जिल्लामा ०.८३ हेक्टर राष्ट्रिय वनको जग्गा भोगाधिकार दिने र सुपर घलेम्दी जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गतको राष्ट्रिय वनको ४.२ हेक्टर २५ वर्षसम्म जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै २०८१ असार २५ देखि साउन ४ सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकामा हुने भिजिट अफ हस्पिटल्स इन कोलोराडो, युएसए फर द इम्प्रुभमेण्ट अफ हेल्थकेयर सर्भिस इन नेपाल भ्रमण कार्यक्रममा सहभागी हुन जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख दीपककुमार गौतमलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, २०८१ असार २४ देखि २८ सम्म स्विटजरल्याण्डको जेनेभामा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघ आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी विशेषज्ञ संयन्त्रको १७ औं सेसनमा सहभागी हुन आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्यसचिव नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने, रिभ्यु एण्ड एप्रिएसल अफ द इम्प्लेमेन्सन अफ द बेइजिङ डिक्लियारेशन एण्ड एक्शनका लागि तयार पारिएको राष्ट्रिय प्रतिवेदन (युनाइटेड नेशन इकोनोमिक एण्ड सोसियल कमिशन फर प्यासिफिक) मा पठाउनस्वीकृति दिने, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१/८२-२०८५/८६) स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि सरकारकी प्रवक्ता शर्माले बताइन् ।