निकुञ्जका लागि बजेट अपर्याप्त, दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षणमा चुनौती

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन र वन्यजन्तु संरक्षणका निम्ति पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा चुनौती थपिएको छ । दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षण कठिन बन्दै गएको छ भने निकुञ्ज र जनताबीचको द्वन्द्व बढ्ने जोखिम पनि बढेको छ ।

निकुञ्जमा संरक्षण गर्नुपर्ने गोही, बाघ, घाइते गैँडालगायत वन्यजन्तुको पालनपोषणमा कम बजेट विनियोजन गरिएपछि समस्या देखिएको हो । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डिलबहादुर पुर्जा पुनका अनुसार प्रजनन केन्द्रमा पालिएका गोही र उद्धार गरी खोरमा राखिएका बाघको आहारा र रेखदेख गर्न एक वर्षमा ७० लाख रूपैयाँ हाराहारी खर्च हुने गर्दछ ।

प्रजनन केन्द्रमा छ सयभन्दा बढी गोही छन् भने बर्सेनि पाँचदेखि सातवटा बाघको उद्धार गरेर पाल्नुपर्ने हुन्छ । एउटा बाघलाई एक दिन बिराएर पाँचदेखि सात किलो राँगाको मासु खुवाइँदै आएको छ । गोहीलाई माछा खुवाउने गरिन्छ । प्रतिकिलो सिद्रा माछा रु तीन सय, ठूलो माछा रु तीन सय ५०, राँगाको मासु प्रतिकिलो चार सय रूपैयाँमा खरिद गरिँदै आएको छ ।

रानाका अनुसार चालु वर्ष ३० लाख रूपैयाँ बजेट गोही र बाघका लागि विनियोजन भएको थियो । आउँदो वर्षका लागि २० लाख रूपैयाँ मात्र विनियोजन भएको छ । अघिल्लो आव यो रकम ३५ लाख रूपैयाँ रहेको उनले बताए । त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष ५० लाख रूपैयाँ थियो । क्रमशः बजेट घट्दै गएपछि अन्य शीर्षक र बाँकी गरेर गोही र बाघ पाल्नुपरेको उनले बताए ।

निकुञ्जभित्रका ६० वटा हात्तीलाई भने नियमित राशन आउने गरेको उनले जानकारी दिए । हात्तीलाई धान, भेली र घाँस खुवाइँदै आएको छ । थप बजेट नहुँदा चनालगायतका प्रोटिनयुक्त पौष्टिक आहार भने खुवाउन नसकिएको उनी बताउँछन् । बजेट अभावले वन्यजन्तुको बासस्थान व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने गरेको छ । घाँसेमैदान व्यवस्थापन, पानीका स्रोत व्यवस्थापन, वन्यजन्तु उद्धारजस्ता काममा समस्या भएको हो ।

निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार चितवन निकुञ्जका लागि १० हजार हेक्टर घाँसेमैदान आवश्यक पर्दछ । विगत वर्षहरूमा पनि १० हजार हेक्टर घाँसेमैदान व्यवस्थापन गरिँदै आएको थियो । बजेटका कम भएकाले पछिल्ला वर्षहरूमा पर्याप्त मात्रामा काम हुन सकेको छैन ।

विगत वर्षहरूमा घाँसेमैदानका लागि मात्र तीन करोड रूपैयाँ बजेट आएकामा चालु आवमा जम्मा ४० लाख रूपैयाँ मात्र निकासा भएको सूचना अधिकारी तिवारीले जानकारी दिए । बजेट कम हुँदा सरसफाइ, घाँस काट्न अन्य काम गर्न कठिन भएको छ । निकुञ्जको विवरणअनुसार आव २०७७/७८ मा तीन करोड रूपैयाँ घाँसेमैदानका लागि बजेट आएको थियो । त्यसपछि बजेट कटौती भएर ४० लाख रूपैयाँमा झरेको हो ।

तिवारीका अनुसार सुराक सञ्जाल परिचालन चोरी सिकारी नियन्त्रण गर्न निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । निकुञ्जमा आउँदा वर्षका लागि यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । जसका कारण चोरी सिकार नियन्त्रणमा गरिने महत्त्वपूर्ण काम प्रभावित हुने देखिएको छ ।

निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ मा यहाँ सङ्कलन भएको राजस्वको ३० देखि ५० प्रतिशत मध्यवर्ती क्षेत्रमा विनियोजन भएर आउने उल्लेख गरिएको भए पनि सो बजेट निकै कम आउन थालेको छ । तिवारीका अनुसार एक वर्षमा १२ करोड रूपैयाँभन्दा बढी आउने गरेको बजेट आधा घटेको छ ।

कोभिडको बेलामा पर्यटक आगमन कमी हुँदा निकै कम राजस्व सङ्कलन भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्वबाट सङ्कलन बढेको छ । वार्षिक ३० करोड रूपैयाँ हाराहारी राजस्व सङ्कलन हुँदा समेत आगामी वर्षका लागि छ करोड ८६ लाख रूपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।

निकुञ्जमा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति छ । त्यसअन्तर्गत २२ वटा उपभोक्ता समिति छन् । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रकाश ढुङ्गानाले यहाँ रहेका तीन लाखभन्दा बढी जनतालाई प्रत्यक्ष पमा निकुञ्ज संरक्षणमा सहभागी गराउन बजेट अभावका कारण कठिन हुन थालेको बताए । मध्यवर्तीमा विनियोजित रकमबाट संरक्षण, सामुदायिक विकास, संरक्षण शिक्षा, आयआर्जन, सीपमूलक तालिम, स्वरोजगार व्यवसायमा सहयोगजस्ता काम हुँदै आएका छन् ।

मध्यवर्ती एक उपभोक्ताले वार्षिक ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी पाउने गरेकामा त्यो रकम आधा घटेको छ । यसका अतिरिक्त संरक्षणका लागि बजेट आउने गर्दथ्यो । मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्राप्त बजेटबाट ‘आरसीसी वाल’ निर्माण गरी वन्यजन्तु मानवबस्ती पस्नबाट जोगाउने गरिएको थियो । पछिल्लो समय बजेट घट्दै गर्दा ती काम प्रभावित भएको ढुङ्गाना बताउँछन् ।

ढुङ्गानाले निकुञ्जका कर्मचारी र सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाले निकै कष्टपूर्ण ढङ्गले संरक्षणमा जुट्नुपरेको भन्दै उहाँले बजेट कटौती हुँदा निकुञ्ज र जनताका बीचको सम्बन्ध सुधारेर संरक्षणमा काम गर्न समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘संरक्षणजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा बुझाइको कमीले गर्दा बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन ।’ ऐनले तोकेअनुसार बजेट नपठाउँदा मध्यवर्ती क्षेत्रमा काम गर्न कठिन भएको उनी बताउँछन् ।

सिस्वार उपभोक्ता समिति देवचुलीका अध्यक्ष नेत्रबहादुर पाण्डे बजेट कम आउँदा द्वन्द्व बढेर जाने बताउँछन् । उनले भने, ‘विगतको जस्तो काम गर्न सकिएको छैन, जसका कारण उपभोक्तामा नैराश्यता बढ्दै गएको छ ।’

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुर्लभ एकसिङ्गे गैँडा, पाटेबाघ, घडियाल गोहीलगायत वन्यजन्तु छन् । तिनीहरूको संरक्षण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पर्यटनका हिसाबले परिचित यस निकुञ्जमा बजेटका कारण संरक्षणमा चुनौती पार्न नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।