पर्दाफास विश्लेषण
दलहरूबीचका लिखित सहमति : न त उजुरबाजुर लाग्छ न हुन्छ पालना
२० असार २०८१ १७:५६
दुई दशकयता नेपाली राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी छन् । यिनै दलको नेतृत्वमा यस अवधिमा सरकार बनेका छन् ।
कहिले कांग्रेस–माओवादी, कहिले एमाले–माओवादी त कहिले कांग्रेस–एमालेबीच सहकार्य भएर सरकार गठन भएका छन् । तर, ती सरकार लामो समयसम्म भने चल्न सकेका छैनन् ।
सरकार बनाउन दलहरुबीच बुँदागत सहमति हुने गरेको छ । समझदारी पत्रमा नेताहरुले हस्ताक्षर पनि गर्छन् । तर, ती समझदारी पालनामा भने इमानदार देखिँदैनन् ।
यतिबेला नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचपनि सत्ता सहकार्यका लागि लिखित सहमति भएको भनिएको छ । तर, त्यो सहमति अझै गोप्य नै छ ।
कुनै एक पक्षले सहमति पालना नगरे के हुन्छ रु सहमति पत्रमा गरेको हस्ताक्षरको आधारमा कुनै उजुरबाजुर वा मुद्दामामिला हुन्छ त रु त्यस्तो कानुनी मान्यता र कारबाहीको उदाहरण न विगतमा न त वर्तमानमा नै देखिएको छ । तर, दलका नेताहरु नयाँ सहकार्य गर्दा बुँदागत सहमति गर्न भने छोडेका छैनन् ।
गत सोमबार मध्यरातमा नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेस र एमालेबीच पनि नयाँ सहमति भयो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विस्थापन गर्न गरिएको ७ बुँदे सहमतिमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गरे ।
नेपाली राजनीतिमा ४ महिनामा फेरिएको गठबन्धनको उदाहरणले यो सहमति पनि कति टिक्ला भन्ने आकलन गर्न गाह्रो छ ।
कांग्रेस र एमालेबीच ओली दुई वर्ष प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा बाँकी अवधि चुनावसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने, प्रदेश सरकारहरूमा ३/३ वटा सरकार बाँड्ने, मधेस प्रदेशमा चाहिँ मधेसकेन्द्रित दलकै नेतृत्व दिने, संविधान संशोधन गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रियसभा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने समझदारी भएको छ ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको सिट संख्याबारे पनि पुनर्विचार गर्ने, पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या वृद्धि गर्ने, संविधान पुनरावलोकन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाउने, प्रदेशसभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै राख्ने सहमति भएको छ ।
तर, यो सहमतिको कुनै कानुनी मान्यता भने छैन, जसका कारण कार्यान्वयन वा एक पक्षले धोका दिएमा यत्तिकै निष्क्रिय हुने गरेको छ ।
विगतमा एमाले र माओवादी एकीकृत भएर नेकपा बन्दा ओली र प्रचण्ड आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो । तर, ओलीले प्रधानमन्त्री नछाड्ने स्थिति देखिएपछि प्रचण्ड पक्ष रुष्ट बनेको थियो, जसका कारण पार्टी नै विभाजनको अवस्थामा पुगेको थियो ।
केही वर्षयता पार्टीबीच भएको सहमतिलाई हेरौं । २०७९ मंसिरमा आम चुनाव हुनुअघि कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच गठबन्धन थियो । चुनावपछि माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिने सहमति थियो । तर, चुनावमा पहिलो पार्टी भएपछि कांग्रेसले उक्त सहमति पालना गरेन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री आफैंले राख्ने देउवाले अडान राखेपछि प्रचण्ड एमालेसँगको सहकार्यमा गए ।
त्यतिबेला एमाले र माओवादीबीच प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भागबण्डा गर्ने सहमति भयो । तर, आफू प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले सहमति पालना गरेनन् । राष्ट्रपति एमालेले हैन, कांग्रेसले पायो ।
पछिल्लो समय कांग्रेसलाई सत्ता बाहिर पु¥याउन प्रचण्डले एमालेको साथ लिए । आगामी चुनावसम्मका लागि भनिएको यो गठबन्धन चार महिना पनि टिक्न सकेन । यसपालि एमालेले प्रचण्डको साथ छोडिदियो ।
नेपालमा राजनीतिक दलहरुबीच सत्ता सहकार्यका लागि विभिन्न बुँदागत सहमतिहरु हुने गरेको छ । तर, त्यसको पालनामा भने नेताहरु इमानदार देखिँदैनन् । सहमतिले कानुनी मान्यता नपाउने भएकाले सहकार्य टुट्नेबित्तिकै ती सहमति पनि निष्क्रिय हुने गरेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया