कांग्रेस-एमाले समीकरण : दुई तिहाइको लागि एकीकृत समाजवादी निर्णायक

आलोपालो सरकारको नेतृत्वसहित राजनीतिक स्थायित्व र निर्वाचन प्रणालीलगायतमा सुधार गर्न संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डामा कांग्रेस–एमालेले नयाँ समीकरण बनाएसँगै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू ध्रुवीकृत हुन थालेका छन् । संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनमा दुईतिहाइ चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभामा सजिलै दुईतिहाइ पुगे पनि राष्ट्रिय सभामा भने एकीकृत समाजवादी निर्णायक देखिएको छ ।

कांग्रेस–एमालेले राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सहयोग गर्न आह्वान गरेका छन् । यसैअनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू ध्रुवीकृत हुँदै गएका हुन् । संसद्मा १४ वटा राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गर्छन् । सरकार गठनमा सहमति जनाए पनि संविधान संशोधनमा दलहरू एकमत हुने–नहुने निश्चित छैन ।

संविधानको धारा २७४ (८) अनुसार संविधान संशोधन गर्न संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभा २७५ र राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ । जहाँ छुट्टाछुट्टै मतदान हुन्छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन प्रतिनिधिसभामा १८४ र राष्ट्रिय सभामा ४० सांसद चाहिन्छन् ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले ८८ र एमालेले ७९ (एक निलम्बित)सहित १६७ सिटको प्रतिनिधित्व गर्छन् । आठ सिट भएको लोसपाले नयाँ समीकरणलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यस्तै, १४ सिट भएको राप्रपा, सात सिटको जसपा, ६ सांसद रहेको जनमत पार्टी र पाँच सिट भएको जसपा नेपाल पनि नयाँ गठबन्धनप्रति सकारात्मक छन् । यद्यपि, उनीहरूले औपचारिक निर्णय भने लिइसकेका छैनन् । यी सबै जोड्दा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनसँग २०३ मत पुग्छ ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट रहेको माओवादी र २१ सिट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विपक्षमा बस्ने निर्णय गरिसकेका छन् । १० सिट भएको एकीकृत समाजवादी, चार सिट भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, एक–एक सिट भएका जनमोर्चा, नेमकिपा र आम जनता पार्टी तथा दुई स्वतन्त्र सांसद नयाँ गठबन्धनबारे अझै अनिर्णीत छन् ।

नयाँ गठबन्धनलाई प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ सजिलै पुग्ने देखिए पनि राष्ट्रिय सभामा भने माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी निर्णायक देखिएको छ । राष्ट्रिय सभामा माओवादी १८ (अध्यक्षसहित), कांग्रेस १६, एमाले १२, एकीकृत समाजवादी आठ, जसपा नेपाल तीन तथा लोसपा र जनमोर्चाका एक–एक सदस्य छन् । कांग्रेस, एमाले, जसपा नेपाल र लोसपा जोड्दा ३२ सांसद मात्रै हुन्छन् । ५९ सदस्यीय सभामा दुईतिहाईका लागि ४० मत चाहिन्छ । माओवादीले विपक्षमा बस्ने निर्णय गरिसकेकाले एकीकृत समाजवादीको साथ नपाएसम्म संविधान संशोधन सजिलो देखिँदैन ।

एकीकृत समाजवादीले प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा नयाँ गठबन्धनलाई ‘अस्वभाविक’ बताएको छ । यद्यपि, अध्यक्ष माधव नेपालले मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्तापछि पार्टीमा छलफल गरेपछि मात्रै निर्णय दिने बताएका छन् ।

मंगलबार बसेको एमाले सचिवालयको बैठकले सहमतिको सरकारमा सामेल हुन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई आह्वान गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छिक राजीनामा वा विश्वासको मत लिने दुईमध्ये एक विकल्प निष्कर्षमा पुगेपछि मात्र सरकार गठनका लागि औपचारिक वार्ता गर्ने तयारीमा दलहरू छन् । यद्यपि, कांग्रेस सभापति देउवाले मंगलबार आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा रहेका विपक्षी दलहरूलाई बोलाएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सामेल हुन आह्वान गरेका थिए ।

लोसपाको बुधबारको पदाधिकारी बैठकले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘हामीसँग सरकारमा जाने–नजाने भन्ने विषयमा औपचारिक छलफल कांग्रेस एमालेले गरेको छैन । तर, संविधान संशोधनसहितको मुद्दा अघि सारेकाले हामीले समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भने । सरकार गठन प्रक्रियासँगै ठूला दलहरूसँग छलफल हुने पनि उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, जसपाका प्रवक्ता मनीष सुमनले पछिल्लो घटनाक्रमलाई पार्टीले नजिकबाट नियालेको जानकारी दिँदै नयाँ गठबन्धनलाई पार्टीले समर्थन गर्ने बताए । ‘पार्टीको बैठक बस्न बाँकी छ, तर हामी नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गरेर जाने तयारीमा छौँ,’ उनले भने ।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मंगलबारै नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने पार्टी नीति रहेको प्रस्ट्याएका थिए । मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व मधेशकेन्द्रित दललाई नै दिने कांग्रेस र एमालेको सहमतिका कारण ती दलहरू नयाँ गठबन्धनप्रति सकारात्मक बनेका छन् ।

त्यस्तै, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी पनि नयाँ गठबन्धनप्रति सकारात्मक देखिएको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईले नयाँ गठबन्धनले गर्ने प्रस्तावका आधारमा निर्णयमा पुगिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

संविधान संशोधनका विषयहरूके हुन सक्छन् ?
नयाँ गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेका छन् । राजनीतिक स्थिरताका लागि दलीय प्रणाली बलियो बनाउने र त्यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, थ्रेसहोल्ड बढाउनेजस्ता विकल्पमा छलफल गरेर संविधान र कानुन दुवैतिर संशोधन गरेर जाने उनीहरूको सहमति भएको बताइएको छ । यद्यपि, सातबुँदे भनिएको सहमति भने अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन सुझाव समिति बनाउनेसम्मको समझदारी भएको बताइएको छ ।

नयाँ सत्तासमीकरण निर्माण गर्ने वार्ताहरूमा भूमिका खेलेका एमाले नेता राजन भट्टराई राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताका लागि कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको बताउँछन् । तर, कुन–कुन विषय भन्ने केही पनि प्रस्ट भइनसकेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा सबैको प्रश्न रहेकाले मुख्यतः यसैमा केन्द्रित हुने उनले बताए । ‘जुन निर्वाचन प्रणाली छ, यसले राजनीतिक स्थायित्व दिन सकेन । निर्वाचन प्रणाली यही राख्ने वा परिमार्जन गर्ने भन्ने अध्ययन गर्ने काम हुन्छ,’ उनले भने ।

राजनीतिक स्थायित्वविना आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव नभएकाले यसमा पुनरावलोकन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक विकास नहुँदा जनताका आकांक्षा पूरा नहुने हुन्छ । यसबाट संविधान र व्यवस्था विरोधीले ठाउँ पाउने भएकाले त्यो कुराको सम्बोधन गर्नु जरुरी भन्ने कोणबाट छलफल अगाडि बढेको हो,’ उनले भने, ‘अब राजनीतिक स्थायित्व प्राप्तिका लागि संविधान संशोधन कुन मोडलबाट जान सकिन्छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रक्षाका लागि त्यो बाटोमा जाने गरी अगाडि बढ्छौैँ ।’

नयाँ समीकरण बनाउने सहमतिका मस्यौदाकार कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू पहिचान गरिनसकेको बताउँछन् । ‘संविधान निर्माणपछि अभ्यासको क्रममा देखिएका सबल र कमजोर पक्ष तथा जटिलताहरू समीक्षा गरेर पुनरावलोकन गर्ने कुरा हो । कुन–कुन विषय भन्ने टुंगिसकेको छैन,’ उनले भने ।

पूर्वसांसद रामनारायण बिडारीलेआधारभूत संरचना नचलाई अभ्यासका क्रममा असजिला र धान्न नसकिने खालका प्रावधान संशोधन गर्न सकिने बताए । ‘जस्तै, राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउन उपराष्ट्रपतिलाई अध्यक्षता गराउने कुरा छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सभामा २० प्रतिशत मन्त्री बनाउने अभ्यास गलत भयो । ५ जना वा सोभन्दा बढी नहुने गरी बनाउनुपर्छ । न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद् संवैधानिक इजलासबारे संशोधन जरुरी छ । संवैधानकि आयोगबारे विचार गर्नुपर्छ । सबै आयोग आवश्यक छैन । संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी र धर्मनिरपेक्षता संशोधन हुन सक्दैन । यो प्रतिगामी क्रिया हुन्छ । अहिलेको गठबन्धनले त्यो गर्न कोसिस गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यो गलत छ ।’

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य एवं कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीकाअनुसार संविधानको अभ्यासका क्रममा धेरै बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । अधिकारी पनि सबैभन्दा पहिले निर्वाचन पद्धतिको बारेमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने औँल्याउँछन् । ‘निर्वाचन पद्धति फेरबदल गर्दा समानुपातिक समावेशिताको संरक्षण नगरी अगाडि बढ्न सकिन्न । तर, अहिले जुन हिसाबले प्रयोग भएको छ, त्यो परिणाममुखी छैन । दुवैको सन्तुलन हुनेगरी संशोधन जरुरी छ,’ उनले भने ।

अधिकारीले सरकारको गठन र विघटनको सम्बन्धमा देखिएको अन्योल पनि संशोधनमार्फत निराकरण गर्नुपर्ने बताए । ‘दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने भन्यौँ । तर, एक वर्षमा प्रधानमन्त्रीले तीनपटक विश्वासको मत लिने, प्रदेशहरूमा ६ महिनामै पटक–पटक विश्वासको मत परीक्षणको विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।

संसद् सञ्चालनकै विषयमा पनि संशोधन जरुरी रहेको उनले औँल्याए । ‘प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयक ६० दिनभित्र पारित हुनुपर्ने संवैधानिक समयसीमा छ । तर, राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पाँच वर्षसम्म थन्किने अवस्था छ, यसलाई परिमार्जन गर्नु जरुरी छ,’ उनले भने ।

बजेट निर्माणमा पनि बेथिति रहेको भन्दै अधिकारीले यसलाई संशोधनमार्फत सच्याउनुपर्ने बताए । ‘सांसदको बलमिच्याइँले सरकारमा रहेको पार्टीले आफूले चाहँदा पनि केही गर्न सकेको छैन । संघले खुद्रा योजनामा हात हाल्नुपरेको छ । प्रदेशहरूले मनपरी रूपमा सांसदहरूलाई रकम बाँड्ने प्रवृत्ति देखियो । यो अराजकता टुंगो लगाउनुपर्नेछ,’ उनले भने ।

कानुनविद् अधिकारीले संवैधानिक आयोग १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय पनि रहेको बताए । यसैगरी,संवैधानिक परिषद्को उपयोगिता र उपयुक्ततामा प्रश्न उठेकाले सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘राज्यका सबै पक्षको सहभागितामा निर्णय होस् भन्ने मनसाय हो । तर, अहिले परिषद् एउटा पार्टी, गुट र उपगुटमा परिणत भएकाले औचित्य छ कि छैन, क्याबिनेटबाटै निर्णय गर्दा कसो होला भन्ने प्रश्न छ,’ उनले भने ।

संविधानविद् अधिकारीले न्यायपरिषद्बाट हुने न्यायाधीश नियुक्तिमा हरेकपटक खैलाबैला हुनु उपयुक्त नभएको भन्दै यसमा पनि संविधानको व्यवस्था पुनरावलोकन जरुरी रहेको बताए ।

बजेट राष्ट्रिय सभामा वाचन गर्ने कुरा पनि संशोधनको विषय भएको उनले बताए । ‘प्रतिनिधिसभा नरहेको वेला बजेट राष्ट्रिय सभामा पढ्न किन नहुने, अध्यादेशबाट किन ल्याउने ? यो विषय पनि छ,’ उनले भने । अन्य थुप्रै विषय पनि अभ्यासबाटै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै अधिकारीले ठूला पार्टीबीच सहमति हुनु राज्य सञ्चालनका लागि फलदायी रहेको बताए ।

कसरी हुन्छ संविधान संशोधन ?
संविधानको धारा २७४अनुसार सबैभन्दा पहिले संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्को कुनै सदन (प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभा)मा दर्ता गर्नुपर्छ । यस्तो विधेयक नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताअनुकूल हुनुपर्छ ।

विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणको सुझावसहित सांसदहरूले विधेयकमा आफ्नो धारणा राख्छन् । सदनमा मत विभाजनबाट निर्णय हुन्छ । हुबहु वा संशोधनसहित विधेयक पारित हुन्छ ।

विधेयक पारित गर्न संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिन्छ ।

प्रमाणीकरण भएपछि संविधान संशोधन हुन्छ । संविधानअनुसार कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेशको सहमति लिनुपर्नेछ । सम्बन्धित प्रदेश सभाको दुइतिहाइले विधेयक स्वीकृत गरेर पठाउनुपर्छ । यो समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।