कोटेशनमार्फत कमिशन धन्दा : २० करोडको योजनालाई २०० टुक्रा

कार्यालयले कमिशनकै धन्दा चलाउन अहिले आएर २० करोडको योजनालाई टुक्राटुक्रा पारेर प्रतिस्पर्धाबीनै कमिशनमा बजेट बाँड्न मिल्नेगरी १० लाखभन्दा मुनीका योजना बनाउँदै कोटेशनमा बाँडिरहेको छ।

यो कार्यमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साह, भौतिक पुर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादव र ती मन्त्रालयका सचिवसम्मको संलग्नता रहेको कर्मचारीहरूबीच चर्चा छ।

टेन्डरमार्फत खरिदप्रक्रियामा जानुपर्ने योजना टुक्राटुक्रा पारी कोटेशनमार्फत कमिशनको धन्दा चलाउने चर्चा चलेपछि बाराका निर्माण व्यवसायीहरूले पनि यो विषयको गुनासो मन्त्रालयस्तरमा पुर्‍याएका थिए। तर, त्यसको सुनुवाई भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

‘यो कुरा हामीले मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीस्तरमै पनि जानकारी गराएका थियौं,’ निर्माण व्यवसायी संघ बाराका सचिव धिरज जैसवालले भने, ‘तर रोक्ने निकायहरू मौन बसेका छन्।’

जैसवालले एउटै सडकको काममा पाँचभन्दा बढी टुक्रामा विभक्त पारेर टुक्रे योजना बनाउँदै कोटेशन बनाएर काम भएको बताए।

यस्तै, व्यवसायीहरू १०-१० लाखको दुई सय टुक्रे योजना बनाएर कोटेशनमा दिइएको बताउँछन्। ती कोटेशनका कामहरू ३० देखि ४० प्रतिशत अग्रिम कमिशन दिने निर्माण व्यवसायीलाई बाँडिएको बताइन्छ। बारा, पर्सा र रौतहटका निर्माण व्यवसायीहरूले नै कमिशन दिएर ती योजना लिएका छन्।

यसरी पूर्वाधार विकास कार्यालयले २० करोडमध्ये आठ करोडभन्दा बढी रकम कमिशनमा असूल गर्ने योजना रहेको कार्यालय स्रोत बताउँछ। यी योजना लिन पनि कार्यालयमा निर्माण व्यवसायीको ताती लागेको देखिन्छ।

योजना छनोट गर्दा पनि पहिल्यै ग्राभेल गरिएका सडकहरू छानिएका छन्। जसमा मर्मतका नाममा नयाँ ग्राभेल छर्किएर काम फत्ते पार्ने योजना बनाइएको कार्यालयका एक कर्मचारी बताउँछन्।

कार्यालय प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद साहले मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिकमन्त्री र ती मन्त्रालयका सचिवको आशिर्वाद पाएकै कारण खुल्लमखुल्ला करोडौं रकम हिनामिना हुने गरी काम भइरहेको ती कर्मचारीको भनाई छ।

यो विषयमा कार्यालयभित्रै कर्मचारीले समेत आंशिक विरोध गरेका छन्। तर, सेटिङ अनुसार योजनाहरूमा सहयोग नगर्ने स्थायी इन्जिनियरहरूलाई प्रमुख साहले साइड लगाएर करार र ज्यालादारीमा राखिएका प्राबिधिकबाट काम लिइरहेको पनि एक इन्जिनियरले बताए।

यस्तै करार र ज्यालादारीका प्राबिधिकको डिआइज इस्टिमेटका आधारमा सम्झौता गर्दा लेखापाल राजेश्वर कुशवाहाले फाइल रोकेर ठेकेदारबाट अग्रिम कमिशन उठाइरहेको स्रोतले बतायो।

उता कार्यालय प्रमुख साहले बजेटको छिटो कार्यान्वयन गर्न टुक्रे योजना बनाएको दाबी गरेका छन्। यो काममा मन्त्रालयसम्मको स्वीकृति लिएको उनले बताए। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ