आगामी आर्थिक वर्षदेखि किसान परिचयपत्र वितरण गरिने

ती सूचीकृत भइसकेका २५ वटा स्थानीय तहका किसानलाई आगामी वर्षदेखि किसान परिचयपत्र दिएर कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । सहसचिव सन्जेलले भने, आगामी आर्थिक वर्षदेखि २५ वटा स्थानीय तहमा किसान वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने छौँ र त्यो परिचयपत्रको परीक्षण गर्ने छौँ ती स्थानीय तहमा किसान परिचयपत्र सफल भयो भने मात्र देशभरि लागु गर्ने छौँ ।

परिचयपत्रमा दिएको क्युआर कोडले काम गर्छ कि गर्दैन, परिचयपत्रमा उल्लेख १३ अङ्कको नम्बरले प्रणाली अनुसार काम गर्छ कि गर्दैन, किसानले त्यो परिचयपत्रका आधारमा सुविधा पाउन सक्छन् कि सक्दैनन् जस्ता कुराको परीक्षण गरेपछि मात्र देशभर लागु गर्ने उनले बताए । किसान परिचयपत्र लागु गर्नका लागि किसान सूचीकरण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका संशोधनको कार्य भइरहेको छ ।

यो असार मसान्तभित्र निर्देशिका पनि पारित हुन्छ त्यसपछि साउन वा भदौदेखि सोही निर्देशिका अनुसार परिचयपत्र लागु गर्ने सहसचिव सन्जेलले बताए ।

एउटा किसानको सम्पूर्ण विवरण सरकारले सङ्कलन गरेर किसानको तह निर्धारण गर्ने छ र सोही तह अनुसार किसानलाई सुविधा दिनुका साथै कृषिको योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । किसानको विवरण तयार गरी पहिचान दिइसकेपछि ती किसानलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने छ । सोही परिचयपत्रका आधारमा सरकारबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण सेवा सुविधा दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

किसानले परिचयपत्र पाइसकेपछि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली, २०८० को दफा १७ को उपदफा ९१० अनुसार किसानलाई सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट दोहोरो नपर्ने गरी कृषि उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण, मल, बिउ, उपकारण जस्ता उत्पादन सामग्री वा बिमा प्रिमियममा सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान उपलब्ध गराइने छ । यसरी सहुलियत, छुट, सुविधा तथ अनुदान उपलब्ध गराउँदा भूमिहीन, सीमान्तकृत, निर्वाहमुखी दलित, लोपोन्मुख आदिवासी तथा महिला किसानलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान रकमको दुरुपयोग गर्ने, झुटा विवरण तयार गरी अनुदान लिने दिने व्यक्ति वा संस्थाको अभिलेख राख्ने र भविष्यमा त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई सेवा, सुविधा, अनुदानबाट वञ्चित गर्ने तथा अनुदानको रकम सोधभर्ना गराउने नियमावलीमा उल्लेख छ ।यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ