६० केजी सुन तस्करी प्रकरण : ६० प्रतिवादीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा, ६ खर्ब ९१ अर्ब बिगो दाबी

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको ६०.७१६ केजी सुन तस्करी प्रकरणमा नेपाली सेनाका पूर्वरथी नेपालभूषण चन्द तथा दुई वालेट कम्पनी पे–वेल र सजिलो–पेका सञ्चालक÷कर्मचारीसहित ६० जनाविरुद्ध झन्डै सात खर्ब रुपैयाँबराबरको बिगो दाबी गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मंगलबार अवैध सुन भन्सार चोरीपैठारी, संगठित अपराध, नागरिकता किर्ते, राहदानी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, अपराधपीडित संरक्षण ऐन, भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन र हातहतियार खरखजना गरी आठ कसुर लगाएर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध बिगो मात्रै ६ खर्ब ९१ अर्ब ५६ करोड माग दाबी गरिएको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रमेश भट्टराईले भने, ‘जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । ६० प्रतिवादीविरुद्ध विभिन्न आठ मुद्दा लगाइएका छन् । कसुरअनुसार प्रतिवादीपिच्छे कैद सजाय र बिगो दाबी फरक छन् । सबैको बिगो दाबी रकम जोड्दा ६ खर्ब ९१ अर्ब ५६ करोड हुन आउँछ ।’

मुद्दा दर्ता गरिएकामध्ये ३१ प्रतिवादी पक्राउ परिसकेका छन् । जसमध्ये १२ प्रतिवादी पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् भने एकजना अस्पतालमा छन् । २९ प्रतिवादी भने फरार छन् । पूर्वरथी चन्द पनि फरार नै छन् । अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरूविरुद्ध पाँचदेखि सात वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको न्यायाधिवक्ता भट्टराईले बताए ।

प्रतिवादीविरुद्ध लगाइएका ऐन र सजाय 

भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ : कसैले कुनै मालवस्तु चोरी निकासी वा चोरी पैठारी गरेमा वा गर्ने प्रयत्न गरेमा वा खास बाटोबाट मात्र निकासी वा पैठारी गरे जफत भई मालवस्तुको बिगोबमोजिम जरिवाना र एक महिनादेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने ।

संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २ : ‘आपराधिक समूह’ बनाई संगठित वा असंगठित तवरले कसुर गरे प्रचलित कानुनबमोजिम हुने सजायको अतिरिक्त थप ५०% सजाय हुने ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ : अदालतबाट फैसला हुँदाका बखत कुनै व्यक्तिले एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गरेको वा भिन्नभिन्न वारदातमा भिन्नभिन्न कसुर ठहर भएमा कसुरदारलाई अधिकतम सजाय हुने कसुरबापतको सजाय र त्यस्तो सजायको आधा सजाय थप गरी डेढी सजाय हुने ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को संशोधित दफा १२५ : हुन्डीसम्बन्धी कारोबार गरेमा बिगो र सोबाट बढे वा बढाएको सम्पत्तिसमेत जफत गरी एक वर्षसम्म कैद हुने

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२९ : इजाजतपत्र प्राप्त नगरी हातहतियार राखेमा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २६२ : रोक लगाइएको मुद्रा चलनचल्तीमा ल्याएमा बिगो र सोबाट बढे वा बढाएको सम्पत्तिसमेत जफत गरी पाँच वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुने ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ : कसैले किर्ते गर्ने वा गराएमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५ : ऐनविपरीत निक्षेप लिएमा वा कर्जा दिएमा वा डिबेन्चर वा अन्य वित्तीय उपकरण जारी गरेमा वा बैंकले निर्धारण गरेको नीतिविपरीत ब्याज लिनु वा दिनु गरेमा वा विदेशी विनिमय कारोबार गरेमा वा त्यस्ता कार्यमा संलग्न भएमा वा प्रचलित कानुनबमोजिम बैंकबाट इजाजतपत्र लिनुपर्नेमा सो नलिई त्यस्तो कारोबार गरेमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई उक्त कसुरसँग सम्बन्धित बिगो जफत गरी बिगोको तीन गुणासम्म जरिवाना वा सात वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने ।

नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ : कसैले ऐनअन्तर्गत गर्नुपर्ने कुनै काम नगराउने वा गर्न नहुने कुनै काम गराउने उद्देश्यले जानी–जानी झुटा विवरण वा बयान दिने कुनै आवेदनपत्र  वा उजुरी वा अरू कुनै कुरा पेस गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ।

राहदानी ऐन, २०२४ : जानीजानी झुटा विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गर्ने उद्योग गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ।

अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५ दफा ४१ : यो दफाको क्षतिपूर्ति शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था (१) मा कसुरदारले क्षतिपूर्ति शुल्कबापत पाँच वर्षभन्दा माथि आठ वर्षसम्म कैद सजाय भएमा १३ सय रुपैयाँ र कैद सजाय नभई जरिवाना मात्र हुने ठहरेको कसुरदारले लागेको जरिवानाको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम तिर्नुपर्नेछ । कसुरदारलाई कैद र जरिवाना दुवै सजाय भएकोमा कैद वा जरिवानामध्येबाट हिसाब गर्दा जुन रकम बढी हुन्छ त्यति रकम क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनुपर्नेछ ।

पूर्वरथी चन्दको समूहविरुद्ध मात्रै ६१ अर्बको बिगोसहित सात वर्षको कैद सजाय माग 
पूर्वरथी नेपालभूषण चन्दको समूहविरुद्ध मात्रै ६१ अर्ब ५० करोड २७ लाख नौ हजार दुई सय ३३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । उक्त बिगो दाबी चन्दसहित पे–वेल नेपालका सञ्चालक र कर्मचारी भीमप्रसाद तिमल्सिना, पाल्साङ लामा, खेलानन्दप्रसाद सिंह, सत्येन्द्र श्रेष्ठ, प्रज्ज्वल आचार्य, सुरजशमशेर राणा र मिलन भनिने मीनबहादुर दुलालविरुद्धको हो । उनीहरूले तस्करी भई आएको सुनको मूल्य अवैध तवरले भुक्तानी गरेका थिए । त्यसो हुँदा उनीहरूविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५ (१) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ९६ (१) बमोजिम सजायको माग दाबी गरिएको हो ।

कसुर प्रमाणित भए उनीहरूविरुद्ध सात वर्षसम्मको कैद सजाय पनि हुन सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५ मा भनिएको छ, ‘ऐनविपरीत निक्षेप लिएमा वा कर्जा दिएमा वा डिबेन्चर वा अन्य वित्तीय उपकरण जारी गरेमा वा बैंकले निर्धारण गरेको नीतिविपरीत ब्याज लिनु वा दिनु गरेमा वा विदेशी विनिमय कारोबार गरेमा वा त्यस्ता कार्यमा संलग्न भएमा वा प्रचलित कानुनबमोजिम बैंकबाट इजाजतपत्र लिनुपर्नेमा सो नलिई त्यस्तो कारोबार गरेमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई उक्त कसुरसँग सम्बन्धित बिगो जफत गरी बिगोको तीन गुणासम्म जरिवाना वा सात वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।’ यो समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।