धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न सर्वोच्चद्वारा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतले प्रक्रिया तत्काल रद्द नगर्न आदेश दिएको हो । साथै अदालतले असार २१ गतेका लागि दुवै पक्षसँग छलफलका लागि बोलाएको छ ।

अध्यक्षका लागि सर्टलिस्टमा परेका ५ जनामध्ये ३ जना अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएको भन्दै सिफारिस समितिले प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरूद्ध सर्टलिस्टमा परेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले प्रक्रिया रद्द गर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै सिफारिस समितिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि गठित सिफारिस समिति लगायतलाई विपक्षी बनाइएको रिटमाथि मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।

इजलासले यो मुद्दामा विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ र अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । त्यतिन्जेलसम्मका लागि अध्यक्ष छनोटको प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

गत ४ माघ २०८० मा गठित सिफारिस समितिले अध्यक्षमा आवेदन माग गरेपछि १९ जनाले आवेदन दिएका थिए । समितिले तीमध्ये पाँच जनाको नाम सर्टलिस्ट गरी कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो । सर्टलिस्टमा परेका पाँचमध्ये सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणका लागि उपस्थित भए ।

तर, बोर्डका अर्का कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीसहित बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चीरञ्जीवी चापागाईं र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की भने कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित थिए ।