गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै

यही असार सात गते निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । गृहमन्त्री लामिछानेको तर्फबाट बहस बाँकी रहेपछि न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले मुद्दा १८ असारमा फेरि सुनुवाइ गर्ने भनी हेर्दाहेर्दैको आदेश गरेको थियोे ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने पदमै रहँदा सहकारी ठगीको अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्नसक्ने दाबी गर्दै उनलाई पदबाट निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का नाममा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

रिटमा कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको कानुनी वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।