मध्यरातमा नयाँ सरकार गठनबारे कांग्रेस–एमालेबीच सहमति, आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने

दुई ठुला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबिच नयाँ सरकार गठन गर्नेबारे सहमति भएको छ । सोमबार मध्यरातमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच समझदारी भएको हो ।

पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष ओली र दोस्रो चरणमा काँग्रेस सभापति देउवाले सरकार चलाउने छन् । ललितपुरमा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल र काँग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसहितको छलफलमा समझदारीको प्रारम्भिक खाका तयार गरेसँगै महाराजगन्जस्थित एक व्यवसायीको निवासमा सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीसहितको छलफल निष्कर्षमा पुगेको हो ।

सहमतिको प्रारम्भिक खाका अनुसार एमालेले अर्थसहित नौ र काँग्रेसले गृहसहित १० वटा मन्त्रालय लिने प्रारम्भिक सहमति छ । उनीहरूले प्रदेशलाई ३/३ वटा सरकार बाँडेका छन् भने मधेस प्रदेशमा चाहिँ मधेस केन्द्रित दलकै नेतृत्व हुन सक्ने समझदारी भएको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए ।

त्यसैगरी संविधान संशोधनका लागि प्रारम्भिक सहमतिको खाका तयार भएको र जसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने र उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने समझदारी भएको छ । पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या वृद्धि गर्न संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति गर्ने सम्भावना छ । संविधान पुनरावलोकन गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाउने गरिएको छ ।

प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्रै राख्ने विकल्पबारे उनीहरुबीच छलफल भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको सिटसंख्याबारे पनि पुनर्विचार गर्न सकिने सम्भावनाबारेमा समेत छलफल भएको छ ।

दुई दलको सहमतिसँगै मध्यराती नै काँग्रेस र एमालेका नेताहरू शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जानकारी गराएका थिए । धारा ७६(३) अनुसार आह्वान भएमा संसद्को ठूलो दल काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था रहने भएकोले एमालेले धारा ७६(२) अनुसार सरकार आह्वानको सुनिश्चितता खोजेपछि परामर्शका लागि नेताहरू शीतल निवास पुगेका थिए ।

काँग्रेस सभापति देउवा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेता ज्ञानेन्द्र कार्की, आरजु राणा देउवा, एमालेबाट अध्यक्ष ओली, विष्णु पौडेल र शंखर पोखरेल राष्ट्रपतिसँगको भेटमा सहभागी भएको एक नेताले जानकारी दिए । एमालेले अहिलेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ३० दिनभित्र विश्वास मत लिनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए वा विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन् ।