‘न्यायिक प्रणालीको विकास, समयको आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा बजेट वितरण’

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले न्यायिक प्रणालीको विकास, समयको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सरकारले बजेट वितरण गरेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा ठूलो अन्तर, असमानता र समन्यायिक बजेट वितरण गरेको भन्दै बजेट विनियोजन गर्दा सम्बन्धित निकायको काम, कर्तव्य, कार्यक्षेत्र र अधिकारका आधारमा कुशल विनियोजन, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुसाशन कायम हुने गरी समन्यायिक प्रणालीअनुसार नै बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

उनले बजेट वितरणमा न्यायिक प्रणालीको विकासका सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व र मौलिक हक र कर्तव्यलगायतका आधारमा समयसापेक्ष परिमार्जन गरी बजेट वितरणमा न्यायिक प्रणालीको विकास समयको आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा भइरहेको उल्लेख गरे ।
हेर्नुहोस् भिडियो

उनले गत वैशाखमा सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनले नेपालमा विदेशी लगानीका लागि उपयुक्त आधार रहेको सन्देश दिएको बताए । उनले लगानी सहजीकरणका लागि कानुन संशोधन भएको, इनभेष्टमेण्ट गाइड तथा सेक्टोरल प्रोफाइलहरू तयार भएको, सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न विभिन्न क्षेत्रका १ सय ५० भन्दा बढी आयोजनाहरू प्रस्तुत गरिएको, १९ वटा परियोजनाको इओआई आह्वान गरिएको तथा परियोजना बैंकलाई अद्यावधिक गरिएको जानकारी दिए ।