भ्रष्टाचारका ठूला काण्ड छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारी छ : गृहमन्त्री लामिछाने

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकारले भ्रष्टाचारका विभिन्न ठूला काण्डको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले भ्रष्टाचारका विभिन्न २५ वटा काण्ड पहिचान गरी छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

‘मेरो र उसको नभनीकन सबैका पालामा चर्चामा आएका प्रत्येक प्रकरणको छानबिनका लागि राजनीतिक नेतृत्व तयार हुने र अख्तियारप्राप्त निकायले राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित नभई निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र नियन्त्रण सम्भव छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचारका घटनामा समेत राजनीतिक दाउपेच हुने विद्यमान प्रवृत्ति सच्याउन जरूरी छ । कुनै पनि कालखण्डमा भएका काण्डमध्ये २५ काण्ड छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आफू र सरकार इमानदार रूपमा प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् भ्रष्टाचार निवारणका लागि नतिजामुखी प्रयास थालेको बताए । सरकारमा रहेका दलहरूको न्यूनतम साझा सङ्कल्पमा पनि भ्रष्टाचार निवारणका लागि कदम चाल्ने उल्लेख छ ।

‘सरकारले न्यूनतम साझा सङ्कल्पमा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगसँग जोडिएका विषयमा कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने भनेको छ । भ्रष्टाचारी एकदिन कानुनी कठघरामा आउँछन् भन्ने स्थापित गर्न जरूरी भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै एक पक्षले मात्र सक्रियताका साथ काम गर्दैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन ।’

पर्याप्त कानुनी आधार, क्षेत्राधिकार र स्रोत साधनसहित भएका संरचनाको स्तरोन्नति आवश्यक भएको गृहमन्त्री लामिछानेले बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक आयोग र मजबुद संस्थागत संरचना रहेका भए पनि विभिन्न अड्चनले ती निकायबाट आशातित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको जनगुनासो कायमै रहेको उनको भनाइ थियो । सम्पत्तिको सीमाङ्कनसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पञ्चायतकालदेखि हालसम्म कस-कसका विरूद्ध भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर भएका छन भनेर सांसद प्रेम सुवालले प्रश्न गरेका थिए । सांसद विद्या भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् ।

जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेले विपद् प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास अनुदान कार्यविधि, २०८१ तर्जुमा भई सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको बताए । प्रक्रियागत ढिलासुस्तीको मारमा सदन, सरकार र सिङ्गो समाज भएको उनले बताए ।

‘प्रक्रियागत ढिलासुस्तीका कारण आम नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाएका छैनन् । यो कुरा मैले यो सदनमा स्वीकार गनैपर्दछ,’ गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘तर अब त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि एउटा विधि बनाउन आवश्यक छ । हामीले नीति बनाएर भविष्यमा हुने कुनै पनि विपद्लाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

सांसद प्रदीप पौडेलले गृहमन्त्री लामिछानेको राहदानीको विषय र विभिन्न सहकारीको रकम हिनामिनामा भइरहेको छानबिनबारे प्रश्न गरेका थिए । यसको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले अदालतमा विचाराधिन रहेकाले यी विषयमा आफू बोल्न उपयुक्त नहुने बताए ।