कति छ नेपालको सार्वजनिक ऋण ? तिर्न कति सहज ?

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारको ऋण तिर्ने क्षमतामा सुधार हुँदै गएको दाबी गरेका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै अर्थमन्त्री पुनले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने मात्रै नभएर सरकारले उठाउने राजस्वबाट सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्ने गरेको बताए । उनले आन्तरिक ऋण भुक्तानीका लागि समेत सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत प्रर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै आएको बताए ।

उनले बाह्य ऋणको सावाँ र ब्याजको भुक्तानी गर्दा विदेशी ऋण विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्ने भए पनि मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहेकाले विदेशी मुद्रामा सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्नसमेत कुनै समस्या नरहेको बताए । उनले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार मात्र आन्तरिक ऋण लिने गरेको बताए ।

उनले २०८० असार मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ रहेको भन्दै २०८१ जेठ मसान्तसम्म २४ खर्ब ३४ करोड रूपैयाँ पुगेको बताए । उनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४२.०८ प्रतिशत रहेको बताए । उनले तिर्न बाँकीमध्ये सार्वजनिक ऋण १२ खर्ब ७ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ अर्थात ५० .३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ अर्थात ४९.७ प्रतिशत रहेको बताए ।

उनले १० वर्षअघि २०७१ असार मसान्तमा सरकारको सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ५३ अर्ब ७८ करोड ८७ लाख रूपैयाँ अर्थात जीडीपीको २४.८ प्रतिशत रहेको भन्दै सो अवधिको सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ३७.१ प्रतिशत र बाह्य ऋण ६२.७ प्रतिशत रहेको बताए । उनले १६ औं योजनाले २०८६ असार मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ३९ प्रतिशतभित्र कायम गर्ने लक्ष्य लिएको भन्दै उक्त योजनाले लिएको लक्ष्यबमोजिम सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने नीति अख्तियार गरेको उल्लेख गरे ।

उनले चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ २ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ र बाह्य ऋणतर्फ ८२ अर्ब ६७ करोड २८ लाख रूपैयाँ गरी ३ खर्ब ७ अर्ब ६७ करोड २८ लाख रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ १ खर्ब ६१ अर्ब ६२ करोड ३३ लाख रूपैयाँ र बाह्य ऋणतर्फ ३५ अर्ब ७० करोड ६४ लाख रूपैयाँ गरी जम्मा १ खर्ब ९७ अर्ब ३२ करोड ९७ लाख रूपैयाँ सावाँ भुक्तानी गरेको बताए ।