पोखरा विमानस्थल अनियमितताः अख्तियारको अलमल, लेखाले लगाउला पार ?

सरकारले चिनियाँ बैंक एक्जिमबाट ऋण लिएर चिनियाँ कम्पनीलाई नै बनाउन दिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा अनियमितताको आशंका छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समितिले नै यो आयोजना निर्माणको क्रममा अनियमितताको आशंका गरेका छन् । तर, अनुसन्धानमा भइरहेको अलमल र ढिलाइले भने दोषीलाई कारबाही हुनेमा आशंका देखिएको छ ।

आर्थिक र भौतिक पक्षमा महालेखाको प्रश्न

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दुई वर्षयताको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेनमा यो आयोजनामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भन्सार शुल्कका लागि आयोजना कार्यालयलाई विनियोजन गरेको २ अर्ब २२ करोड रकम अनियमितता भएको महालेखाले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा यस विमानस्थलको आर्थिक पाटो र भौतिक संरचना निर्माणमा भएका लापरबाहीका कारण देशलाई हानिनोक्सानी पुगेको उल्लेख छ ।
महालेखाले निर्माणको क्रममा सम्झौता पालना नभएको, रन वे निर्माणको त्रुटिले राज्यको व्ययभार थपिएको, परामर्शदाताको नाममा अतिरिक्त खर्च भएको लगायत समस्या देखाएको हो । यसले पोखरा विमानस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख अधिकारी र अन्य पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठेको छ ।

सरकार र चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीईबीचको सम्झौतापछि १८ साउन २०७३ देखि यो विमानस्थल निर्माण सुरु भएको थियो । सीएएमसीईसँग मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)सहित अमेरिकी डलर २४ करोड ४० लाख ४० हजारमा सम्झौता भएको थियो ।
निर्माण व्यवसायीसँगको सम्झौतामा नेपालभित्र र बाहिरको भए पनि लाग्ने कर शुल्क महसुल भुक्तानी गर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीको हुने उल्लेख छ ।

तर, सम्झौतामा व्यवस्था नै नभए पनि आयोजनाले मास्टर लिस्टमा राखेर भन्सार शुल्क तथा महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करवापत (अन्तःशुल्क बाहेक) २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

व्यवसायीले बोलपत्रमा कबोल गर्दा यस सम्बन्धी व्यवस्था नभएको, सम्झौतामा समेत यस्तो महसुल छुट दिने व्यवस्था नभए पनि आयोजनाले छूट दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरिसकेको उक्त रकम छूटपछि कसले हिनामिना ग¥यो भन्ने विषय मुख्य रुपमा उठेको हो ।
महालेखाले यस वर्ष सार्वजनिक गरेको ६१औं प्रतिवेदनमा पनि यो विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेकोमा प्रश्न उठाएको छ ।

अख्तियारको ढिलाइ

विमानस्थल निर्माणको क्रममा लागत दोब्बर बनाएको, ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल गरेको, निर्माणका क्रममा गुणस्तरहीन काम भएको लगायत उल्लेख गर्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले गत वर्षको कात्तिक १२ मा विमानस्थलको कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

त्यसयता ८ महिना बितिसक्दा पनि अख्तियारले अनुसन्धान टुंग्याउन सकेको छैन । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरले विमानस्थलको अनुसन्धान प्रक्रियाबाट बुझेर जानकारी दिने बताए । ‘यसबारे अनुसन्धान भइरहेको छ वा छैन भन्ने बुझेर मात्र जानकारी दिन सकिन्छ,’ उनले पर्दाफासलाई भने ।

छानबिन गर्न उपसमिति

अख्तियारको अलमलबीच हालै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले यो विमानस्थलमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न भन्दै उपसमिति गठन गरेको छ ।

खासगरी चिनियाँ कम्पनीले अस्वाभाविक रुपमा काममा ढिलाइ गर्दा लागत बढेकाले पनि निर्माणको क्रममा अनियमितताको आशंका गरिएको छ । पोखरा विमानस्थल आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सुरु गरी आव २०७७/७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, २ वर्ष ढिला हुँदा आयोजनाको लागत पनि २२ अर्बबाट २५ अर्ब ३४ करोड पुग्यो ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी छानबिन गर्न राप्रपा अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ ।

उपसमितिलाई अधिकतम महिना दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल किन बनाइयो, किन सञ्चालन गर्न सकिएन र अब कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमै अध्ययन केन्द्रित हुनेछ,’ पोखरेलले भने, ‘विमानस्थलको व्यावसायिक योजना किन कार्यान्वयन भएन, त्यसको जवाफदेही को–को हुन्, निक्र्योल गरिन्छ, आर्थिक अनियमितता भए–नभएको पनि छानबिन हुनेछ ।’

विमानस्थल निर्माणको क्रममा आयोजना प्रमुख नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी थिए । विमानस्थल निर्माणको जिम्मा चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीईले पाएको थियो ।

२०७९ पुसमा उद्घाटन भएको यो विमानस्थलमा अझै पनि व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । विमानस्थलको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने सरकारलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।