ठेकेदारले तिर्नुपर्ने ३३ करोड रुपैयाँ भन्सार कर प्राधिकरणबाटै निकासा

टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्दा ठेकेदार कम्पनीले तिर्नुपर्ने भन्सार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भुक्तान गरेको पाइएको छ । प्राधिकरणले राज्यकोषबाट ३३ करोड ७६ लाख ७ हजार ७८ रुपैयाँ कर भुक्तान गरिदिएको प्रमाण फेला परेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र टेरामक्स प्रणाली जडानका लागि लेवनानको भनराइजबीच सम्झौता भएको थियो । सो ठेक्का सम्झौतामा परामर्शदाता, उपठेकेदार र विशेषज्ञ सम्झौताबाट उत्पन्न हुने सबै कर दायित्व पूरा गर्न जिम्मेवार स्वयं ठेकेदार हुन्छ भनी उल्लेख छ । तर, प्राधिकरणले ठेकेदार कम्पनीको दायित्वमा रहेको भन्सार कर आफंै तिरेको पाइएको छ ।

लेबनानको भेनराइज कम्पनीले ठेक्का सम्झौताअनुसार स्विचिङ, नेटवर्किङ, हार्डवर्किङ र कम्प्युटरसम्बन्धी उपकरण ल्याएको थियो । ती सामानको अस्वाभाविक मूल्य कायम गरेको देखेपछि त्रिभुवन विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयले त्यस’bout छानबिनका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग र अख्तियारलाई पत्राचार गरेको थियो । भन्सार कार्यालयलाई शंका लागेपछि भेनराइजले ल्याएको सामानको विषयमा सामानको गुणस्तर र लागत विधिको विषयमा प्रस्ट्याउन भनेको थियो ।

त्यसपछि प्राधिकरणले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारलाई भेनराइज सोलुसनले ल्याएको उपकरणको सामानको मूल्यांकन मनासिव देखिएको बेहोराको पत्र पठाएको थियो । २७ असोज २०७६ मा पठाएको पत्रमा प्राधिकरणबाट गुणस्तर र लागत विधिमार्फत एकमुष्ठ रकमको छनोट गर्नेगरी आरएफपी जारी गरिएको र सम्झौता भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

एकमुष्ठ रकममा प्रतिस्पर्धाबाट सम्झौता गरिएको हुनाले प्रत्येक आइटमको शुल्क प्राधिकरणबाट माग नभएको साथै आर्थिक प्रस्तावमा भेनराइज सोलुसनबाट समेत प्रत्येक आइटमअनुसार शुल्क प्रस्ताव नगरी एकमुष्ठ रकम प्रस्ताव गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

विशेष पकृतिको प्रोबिङ सर्भर, कम्प्युटरसम्बन्धी उपकरण भएको र उक्त यस परियोजनाका लागि मात्रै प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले भेनराइज सोलुसन लेबनानले पेस गरेको संलग्नबमोजिम शुल्क आइटम (प्राइस आइटम) मनासिब देखिएको बेहोरा अनुरोध छ’ भनी पत्र पठाएको थियो ।

सामान छुटाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले दोस्रोपटक पनि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयलाई पत्र लेखेको देखिन्छ । दोस्रो पत्रमा भन्सार कार्यालयमा दुई महिनादेखि सामान रोकिएको जानकारी गराउँदै यो परियोजना डिजाइन सप्लाई र इन्सटलेसन गरी परियोजना सञ्चालनका लागि ६ महिना समय तोकिएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्राधिकरणले दोस्रोपटक भनराइज सोलुसनले ल्याएको सामान छुटाउन भन्सारलाई दोस्रोपटक पहल गरेको देखिन्छ । प्राधिकरणको पत्रपछि त्रिभुवन भन्सार कार्यालयले भेनराइज सोलुसन लेबनान कम्पनीको विजक ८२२ मा १७ जुन २०२२ मा आयात गरेको उपकरणको छानबिनका लागि भौतिक परीक्षण गर्दा प्रज्ञापनपत्रको आइटम १ मा घोषणा भएको मालवस्तु नियन्त्रण एकाइ रहेको नियन्त्रण गर्ने उपकरण भएको देखिएकाले प्राधिकरणको जिकिरअनुसारकै सर्भर हो भनी सहमत हुन नसकेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।

साथै सो उपकरणमा लाग्ने १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर यस कार्यालयमा धरौटी राखी मालवस्तु वर्गीकरणको भन्सार उपशीर्षक यकिनका लागि भन्सार विभाग पठाउनुपर्ने र भन्सार विभागबाट निर्णय भएर नआएको उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले ५ माघ २०७९ मा लामो समय भन्सार कार्यालयमा सामान रोकिँदा ६ महिनाभित्र सम्पन्न गरी सक्नुपर्नेमा ६ महिनाभन्दा बढी मालसामान भन्सार विभागमा राखिएको हुनाले डिटेन्सन चार्ज तिर्नुपर्ने अवस्था भएको र लामो समय सो उपकरणमा प्रयोगमा नआएको ब्याट्री ड्रेन भई उपकरण बिग्री प्रयोगमा आउन नसक्ने विषय उल्लेख छ ।

साथै सो परियोजना सम्पन्न हुन नसकेका कारण ग्राहकले पाउने सेवाको गुणस्तर अनुगमन गर्न नसकेको र दूरसञ्चारबाट राज्यलाई प्राप्त हुने अर्बौं राजस्वसमेत प्राप्त हुन नसकेकाले प्रज्ञापनपत्रअनुसार आइटम एकबापतको भन्सार दस्तुर १६ करोड ७७ लाख २१ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ तथा भ्याट दस्तुर २ करोड १८ लाख ३ हजार ८ सय १९ धरौटी र सो धरौटी सम्बन्धमा कानुनबमोजिम निर्णय हुनेगरी सो प्रज्ञापनपत्रअनुसार ३३ करोड ७६ लाख ७ हजार ७८ रुपैयाँ जम्मा गरी भन्सार क्लियरेन्सका लागि तयार रहेको पत्र पठाइएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोतम खनालले सो पत्र भन्सार विभागलाई लेखी पठाएका छन् । जबकि, सम्झौतापत्रमा भन्सारलगायत सबै कर र राजस्व ठेकेदारपक्षले तिर्ने भनी स्पष्ट लेखिएको छ । साथै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत माघमा नबिल बैंकको तीनधारा शाखालाई पत्र लेखी ३३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिदिन पत्रसमेत लेखेको पाइएको छ ।

भन्सारका अधिकारीका अनुसार, टेरामक्सको सामान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्गो भवनमा आइसकेपछि तीन महिनासम्म क्लियरेन्स भएको थिएन । तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणले पटकपटक ताकेता गरेर ठेकेदारको सामान छुटाउन आफंै अग्रसर भएको देखिएको छ । प्राधिकरणका कर्मचारी समान छुटाउन भन्सार कार्यालयमा २० पटकभन्दा बढी आएको भन्सारका अधिकारीको भनाइ छ ।

भेनराइज सोलुसन कम्पनीले तिर्नुपर्ने कर प्राधिकरणका कर्मचारी हामी आफैं तिर्छौं भनेर आउनु नै अचम्मको विषय भएको भन्सारका अधिकारी बताउँछन् । यति मात्रै होइन भन्सारको सामान छुटाउन सञ्चार मन्त्रालयबाट पटकपटक दबाब थियो तर प्राधिकरणले सो विषयमा शंका लागेपछि अख्तियारलाई अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेको थियो । अनुसन्धानको क्रम चलिरहेकै बेला भन्सारबाट प्राधिकरणले हतारमा भन्सारको दायित्व आफंै लिएर सामान छुटाएको थियो ।

तिर्नुपर्ने कर भुक्तानीपछि भन्सार कार्यालयले जारी गरेको बिजकमा दूरसञ्चार प्राधिकरण नभई ठेकेदार भनराइज सोलुसन्सको नाम छ । तर, काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालयसमेत नराखेको कम्पनीको कमलादी भनेर राखिएको छ भने कम्पनीको फोन नम्बर भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणकै कार्यालयको नम्बर राखिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अस्वाभाविक मूल्यांकन गरिएको सामानको भुक्तानीमा मात्रै करिब १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । २०७९ भदौमै सामान आउनासाथ अस्वाभाविक मूल्यांकनसहित सामान आएपछि आन्तरिक रूपमै छानबिन गरिएको थियो ।

भन्सार कार्यालयले टेरामक्सका यी उपकरण’bout राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, अख्तियार र नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू)मा समेत पत्राचार गरेको थियो । उपकरणकारे सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका कर्मचारीसमेत भन्सारमा पुगेर अनौपचारिक अध्ययन गरेका थिए । यो विषयमा अहिले अख्तियारले अनुसन्धानको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि मुद्दा दर्ता गरेको छैन । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।