कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापन गर्न मापदण्ड बनाइँदै

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित समग्र कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापनको मापदण्ड बनाइने भएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित कर्मचारी सरुवामा व्यापक गुनासो र चलखेलसमेत देखिएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गरी व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले मापदण्डको तयारी अघि बढाएको हो ।

मापदण्ड बनाउन समिति बनाइएको छ र मापदण्ड जारी नहुन्जेलका लागि कर्मचारी सरुवाका सम्पूर्ण कार्यसमेत हालका लागि स्थगित गरिएको छ । सरुवा मापदण्ड तयार गर्नका लागि मन्त्रालयले कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव विष्णुप्रसाद ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ । समितिमा कानुन र प्रशासनका उपसचिवसहित अन्य चार सदस्य छन् । आवश्यकताअनुसार अन्यलाई पनि आमन्त्रित गर्न सक्ने भनिएको छ ।

यही २५ असारभित्र मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेर दिने कार्यादेश समितिलाई दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले नयाँ पत्रिकालाई बताए । ‘समितिले संघीय निजामती कर्मचारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा सम्बन्धमा मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेर दिनेछ,’ उनले भने । समितिले काम थालिसकेको पनि उनले बताए ।

गत ६ असारमा बसेको नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न सरुवासम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैका आधारमा आइतबार मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यही मापदण्डको तयारी गर्नुपर्ने भएको भन्दै अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि कर्मचारी सरुवासम्बन्धी कार्य स्थगित गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गत शुक्रबार गरेको थियो । यससँगै अत्यावश्यकबाहेक कर्मचारी सरुवा रोकिएको प्रवक्ता पराजुलीले बताए ।

समितिले हाल सरुवा सम्बन्धमा देखिएका विकृति र कानुनी व्यवस्थासमेतलाई हेरेर मापदण्डको मस्यौदा तयार गर्नेछ । समितिले मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेर सबै प्रदेशमा पठाउने र प्रदेश प्रमुखबाट समेत प्रतिक्रिया लिएर अन्तिम रूप दिनेछ । मापदण्ड तयार गर्ने क्रममा समितिले विगतमा सरुवा मापदण्डका लागि मन्त्रालयले गरेका प्रयासहरूसमेतको अध्ययन गर्नेछ ।

गत वर्ष मंसिरमा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको थियो । त्यसले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा र सरुवा गर्दा पालना गर्नुपर्ने आधार र विधि तोकेको थियो । मन्त्रालयले यसको मस्यौदा तयार गरे पनि तत्कालीन मन्त्री अनिता देवीले निर्णय नगरिदिँदा अघि बढ्न सकेन । स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको दबाबमा यो मापदण्ड अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।

सरुवामा अनेक विकृति 
विद्यमान निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को सरुवा भने मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ ।

विशेषज्ञताको सेवा लिनुपर्ने पदमा रहेको र स्थानीयस्तरमा अन्यत्र कतै पनि निजको सेवा, समूह वा उपसमूहसम्बन्धी पद तथा कार्यालय नभएको कर्मचारी र सचिव तथा सहसचिवबाहेक अन्य कर्मचारीको सरुवा गर्दा सम्बन्धित अख्तियारवालाले सामान्यतया वर्षमा एकपटक अवधि तोकी सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर, ऐनको मर्मविपरीत छोटोछोटो अवधि र पटकपटक कर्मचारीको सरुवा हुँदै आएको छ ।

शक्ति र पहुँचका आधारमा दशौँ वर्षसम्म सुगम र अनुकूल कार्यालयमा बस्ने प्रवृत्ति छ । इमानदार र शक्तिहीन कर्मचारी लामो अवधि दुर्गमको दुर्गम र अपहेलित अवस्थाबाट गुज्रिने अवस्था छ ।

ऐनको व्यवस्थामा टेकेर निजामती सेवा नियमावलीले सरुवाको समयतालिका र आधार तोकेको छ । जसअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ महिनाभित्र, मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरको केन्द्रीय निकाय वा विभागले १ देखि १५ असोजभित्र र क्षेत्रीयस्तरका निकायहरूले प्रत्येक वर्षको १६ असोजदेखि मसान्तभित्र सरुवा गरिसक्नुपर्ने समयतालिका तोकिएको छ । तर, कुनै कार्यालयमा रिक्त हुन गएको पदमा तोकिएको समयतालिकाबाहेकको समयमा सरुवा गर्नुपरेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिएर सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

सबैको हकमा कानुनले स्पष्ट नतोके पनि कर्मचारी सरुवा भएर गएपछि सम्बन्धित कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्ष रहनुपर्ने मान्यता छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रचलन र असल अभ्याससमेतका आधारमा नेपालमा पनि कार्यालयमा रहनुपर्ने अवधि सामान्यतया दुई वर्ष रहनुपर्ने मान्यतालाई आत्मसात गरिएको छ । तर, कानुनले सहसचिव र सचिवलाई जतिखेर पनि चलाउन सक्ने सुविधा दिएको छ । अरू कनिष्ठलाई पनि विभिन्न अवस्था तोकेर जतिखेरै सरुवा गर्न तथा कार्यरत रहेको कार्यालयबाट अन्यत्रै कामकाजमा खटाउन सकिने छुट दिएकामा त्यसको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको छ ।

मन्त्रालयहरूले पनि अवधि नपुग्दै सामान्य प्रशासनको सहमतिमा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्थाको दुरुपयोग हुँदा पनि सरुवाको विकृति सबै मन्त्रालय र निकायमा झाँगिएको छ । काजका नाममा सरुवाको अर्को दुरुपयोग पनि भइरहेको छ । दरबन्दी भएकै ठाउँमा काजमा सरुवा गरेर यसको दुरुपयोग गरिएको छ ।

निजामती कानुनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई केन्द्रीय निजामती कर्मचारी प्रशासन निकाय (सिपिए) मानेर निजामती कर्मचारी तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनको समग्र कामको केन्द्रीय जिम्मेवारी तोकिदिएको छ । सामान्यले कर्मचारी व्यवस्थापनका मामिलामा अरू मन्त्रालय तथा निकायलाई पनि निर्देशन दिन सक्छ । तर, विकृति मन्त्रालयबाटै झाँगिएको छ । सामान्य प्रशासनले जतिखेर पनि मनलाग्दी कर्मचारी चलाइदिएपछि त्यसले अन्य मन्त्रालयमाथि पनि जटिलता थपिदिएको छ ।

निजामती सेवा नियमावलीले कर्मचारीको सरुवा गर्ने वा सोको सहमति दिने निकायले त्यससम्बन्धी मापदण्ड बनाई निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले मापदण्ड बनाई त्यसको आधारमा सरुवाको निर्णय गर्नुपर्छ । तर, हालसम्म पनि मन्त्रालयले यस्तो मापदण्ड बनाएको छैन । न त ऐन र नियमावलीकै पालना भएको छ । यो समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।