सुनचाँदीको पर्याप्त आपूर्ति गर्न दिन व्यवसायीहरूको माग

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिकरत्न बज्राचार्यले सुनचाँदी व्यवसायलाई आवश्यक कानुनको व्यवस्था गरी सुरक्षित र मर्यादित बनाउन माग गरेका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा महासंघको चौथो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सुनचाँदी गरगहना बनाउन आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुनचाँदीलाई पर्याप्त रूपमा आपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले हाल नेपालमा सुन दैनिक २० किलो र चाँदी आयात ६० हजार डलरको सीमा रहेको बताए ।

उनले सीमाका कारण नेपालको सुनचाँदी बजार नियन्त्रण भएको बताए । उनले कुनै व्यवसायको उद्योगले दैनिक एक किलो सुनको गरगहना उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ भने उसलाई प्यान नम्बरको आधारमा एक किलो नै सुन पाउने र कसैले पाँच किलोको क्षमता राख्छ भने सोहीबमोजिम र कसैलाई ५० ग्रामको आवश्यकता छ भने सोहीबमोजिम सुन उपलब्ध हुने गरी सुनको आपूर्ति खुला गर्नुपर्ने बताए ।

उनले आयात खुला गर्दा बैंकका साथै व्यवसायहरूलाई पनि आयात गर्न दिई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बजार चल्न दिनुपर्ने बताए । आयात भएको सुन दुरूपयोग गर्न नदिनका लागि वितरण प्रणालीमा सहयोग गर्न महासंघ तयार रहेको उनले बताए ।

सुनको भन्सार दर १५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २० प्रतिशत गरिएपछि महँगो सुन झनै महँगो भएको बताए । साथै २ प्रतिशत विलासी कर लगाउँदा सुनचाँदीका गरगहनाले नेपालको धर्मसंस्कृति, पहिचान र देशको समृद्धिको सम्पत्ति र सुरक्षित बचतका रूपमा रहने क्षेत्रलाई विलासिताको क्षेत्रमा परिणत गर्दा झनै मार परेको जिकिर गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष ज्योत्स्ना श्रेष्ठले बजेटमा सुनचाँदी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति नआएको बताइन् । उनले सुनचाँदी व्यवसायीहरू एक भएर अघि बढ्न जरूरी रहेको बताइन् । उनले सुनको भन्सार पाँच प्रतिशत वृद्धि गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै युवा मात्रै नभई व्यवसायीहरू पनि पलायन हुने स्थिति आएको बताइन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै नकेपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रणेन्द्र बरालीले नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले पाउनुपर्ने जति गरिमा र ओज नपाएको गुनासो गरे । उनले सुनचाँदी व्यवसायीलाई, सुनचाँदी व्यवसायी संघसंस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणमै खोट रहेको बताए ।

सुनचाँदी व्यवसायीहरूले काँचो सुनको आायतमा २० प्रतिशत भन्सार लाग्ने तर तयारी गरगहना आयात गर्दा ९.५ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने नीतिले नेपाली मौलिक गरगहना उत्पादनलाई विस्थापित गरेको बताए । बजेटमा पुराना नीतिलाई निरन्तरता दिने क्रममा त्रुटिहरू सच्याउँदै लैजानुपर्नेमा त्यसलाई नै निरन्तरता दिँदा झनै समस्या सिर्जना भएको बताए ।