नेपालमा चिनियाँ कम्पनीको पहिचान : ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र कमिसन !

निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने, गुणस्तरहीन र सम्झौताविपरीतको काम गर्ने चिनियाँ कम्पनी चोङ्किवङ इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशन (सीआईसीओ) लाई कोशी प्रदेशको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ ।

चिनियाँ कम्पनी सीआईसीओ र यसको नेपाली साझेदार कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन (केसी) लाई १८ जुन २०२४ मा कालोसूचीमा राख्न महाशाखाले सिफारिस गरेको हो ।

एसियाली विकास बैंकको लगानीमा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार परियोजनाअन्तर्गत सिआइसीओ र केसीले मोरङ जिल्लाको कोरसाने—केराबारी—सिंहदेव (केकेएस) र लक्ष्मीमार्ग—डेंगीहाट—बबियाबिर्ता—अमही (एलडीबीए) सडक खण्ड निर्माणमा संलग्न छन् ।

सीआईसीओ र केसीले दुई वर्षमा केकेएस र एलडिबीए सडक खण्ड निर्माण गर्न ७० करोडको ठेक्का पाएका थिए । तर, स्थलगत निरीक्षणमा दुवै कम्पनीले ५ वर्ष बितिसक्दा पनि ५४ प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न भएको देखिएको महाशाखाका सिनियर इन्जिनियर शालिग्राम देवकोटाले गरेको बताए ।

‘सडक निर्माणको काम पनि सन्तोषजनक नहुनुको साथै गुणस्तरहीन र सम्झौताविपरीत भएको छ,’ उनले भने ।

डिसेम्बर २०२३ मा बुटवलको सिद्धबाबा टनेल आयोजना निर्माण गरिरहेको चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई पनि तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्नुको साथै गुणस्तरहीन काम गरेको उजुरी परेको थियो । नेपालमा विभिन्न आयोजना विशेषगरी सडक निर्माणमा संलग्न चिनियाँ कम्पनीले आयोजनाको लागत बढाउन आयोजना ढिलाइ गरेका छन् ।

आपराधिक गतिविधिमा संलग्न

नेपालमा चिनियाँ नागरिकहरु सुन तस्करी, साइबर अपराध लगायत आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएको पाइन्छ । स्रोतका अनुसार निर्माण कम्पनीका केही अधिकारीहरु प्नि सुन तस्करी, अवैध मदिराको ओसारपसारमा संलग्न छन् । जसमा केही चिनियाँ गुप्तचरी निकायका अधिकारी पनि रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

तर, चिनियाँ दूतावासको हस्तक्षेपका कारण उनीहरुमाथि कारबाही हुन नसकेको स्रोतले बतायो । यस्तै, कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर चिनियाँ निर्माण कम्पनीले आयोजनाको ठेक्का प्राप्त गर्दै आएको पनि स्रोतको भनाइ छ । ‘नेपालमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन भए चिनियाँ कम्पनीको यस्तो बद्मासी झन् बढ्नेछ,’ स्रोतले भन्यो ।

अन्य आयोजनामा पनि ढिलासुस्ती

नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड विस्तार, मुग्लिन–पोखरा सडक स्तरोन्नति, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनामा सुरुङ निर्माणमा संलग्न चिनियाँ कम्पनीहरुको ढिलासुस्तीको कारण सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको छ भने लागत बढेर सरकारले नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ ।

नारायणगढ–बुटवल सडक योजना पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालका अनुसार वैशाख १५ सम्म पूर्वी खण्डमा ३३ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ । ‘पछिल्लो पाँच महिनामा हामीले एकतर्फी १८ किलोमिटर सडक कालोपत्र सम्पन्न गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘२०७५ माघदेखि २०८० असारसम्म एकतर्फी १५ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको थियो ।’

चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तारको ठेक्का लिएर काम गरिरहेको छ ।

पोखरा–मुग्लिन सडकखण्डमा पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले र पश्चिम खण्ड निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले पाएका छन् । यो सडकखण्ड सुस्त गतिमा स्तरोन्नति हुँदा सर्वसाधारण, व्यवसायी, सरकार सबैले सास्ती र नोक्सानी भोग्नुपरिरहेको छ ।

चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरिरहेको बुटवल–पाल्पाको सिद्धबाबा सुरुङमा पनि यही गुनासो छ । यो सुरुङको निर्माण चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्प लिमिटेडेल गरिरहेको छ । तर, काममा ढिलासुस्तीको समस्या सुरुवातदेखि नै छ ।

यस्तै, चीनले विस्तार गर्ने भनेको काठमाडौं चक्रपथ विस्तार पूर्व तयारी सकिएको डेढ वर्षसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । चिनियाँ पक्ष आउने जानकारी अझै नपाएको सडक विभागअन्तर्गत विकास सहायता समवन्य महाशाखाका प्रमुख विजय जैसीले बताए । ‘छिट्टै आउने कुरा भएको हो तर अहिलेसम्म कहिले आउने भन्ने जानकारी भने आएको छैन,’ जैसी भन्छन्, ‘चिनियाँ पक्ष पछिल्लो समय सम्पर्कमै छैन ।’

चार लेनको सो सडक आठ लेनमा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । कलंकी–महाराजगन्ज चक्रपथ खण्ड विस्तार गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

झापामा विवादित दमक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थानीयको विरोधपछि रोकिएको छ । चिनियाँ लगानीको प्रारम्भिक सूचना दिइए पनि नेपालतर्फ जग्गा (पार्क) को स्वामित्व विवाद, मुआब्जाको अन्योल र स्थानीय बासिन्दाको विरोधका कारण पार्क शिलान्यासमै सीमित भएको हो ।

विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचारको आशंका

चिनियाँ कम्पनीले बनाएको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अनियमितताको आशंकामा छानबिन गर्न २ संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ ।

महँगो ब्याजदरमा चिनियाँ ऋण लिएर बनाइएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ऋण र चिनियाँ कानुनको जन्जालमा फसेको छ । पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चीनको एक्जिम बैंकसँग २०७२ मा सम्झौता गरेर १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख चिनियाँ युआन ऋण लिएको थियो । सरकार र चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीईबीचको सम्झौतापछि १८ साउन २०७३ देखि यो विमानस्थल निर्माण सुरु भएको थियो । तर, उद्घाटन गरेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा यो विमानस्थल घाटामा छ ।

‘दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल किन बनाइयो, किन सञ्चालन गर्न सकिएन र अब कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमै अध्ययन केन्द्रित हुनेछ,’ लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने, ‘दुवै विमानस्थलको व्यावसायिक योजना किन कार्यान्वयन भएन, त्यसको जवाफदेही को–को हुन्, निक्र्योल गरिन्छ, आर्थिक अनियमितता भए–नभएको पनि छानबिन हुनेछ ।’

पोखरासँगै भैरहवामा निर्मित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय ठप्प छ । यी दुवै विमानस्थलमा निर्माणको क्रममा अनियमितताको आशंका गरिएको छ । दुवै विमानस्थल चिनियाँ कम्पनीले बनाएका हुन् । अस्वाभाविक रुपमा निर्माण अवधि बढाएर सरकारलाई हानिनोक्सानी पु¥याएको आशंकामा छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दुई छुट्टाछुट्टै उपसमिति गठन गरेको छ ।

पोखरा विमानस्थल आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सुरु गरी आव २०७७/७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, २ वर्ष ढिला हुँदा आयोजनाको लागत पनि २२ अर्बबाट २५ अर्ब ३४ करोड पुग्यो । यस्तै, २०७१ माघ १ मा निर्माण सुरु भएको भैरहवा विमानस्थलको काम २०७५ पुसभित्र सक्ने लक्ष्य थियो ।

तर ५ वर्ष ढिलो हुँदा २०७८ मा मात्र निर्माण सकियो । त्यही कारण सुरुको निर्माण ३० अर्ब ९१ करोड रहेकामा निर्माण सकिँदासम्म ३५ अर्ब ६६ करोड पुग्यो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यी कम्पनीमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेकोमा प्रश्न उठाएको छ ।

प्रतिबन्धित चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण जिम्मा

नेपालले कालोसूचीमा राखेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चोङ्गक्विङ इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन (सीआईसीओ) लाई ठूलो भ्रष्टाचार र घोटालामा संलग्न रहेको भन्दै अफ्रिकन डेभलपमेन्ट बैंक (एएफडीबी)ले पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । ‘बैंकले लगानी गरेको रकम जोखिममा नरहेको पुष्टि नहुन्जेल सीआईसीओसँग प्रतिबन्धित रहनेछ,’ सन् २०२० मा एएफडीबीका भ्रष्टाचार विरोधी विभागका निर्देशक बुबाकर संकरेहले बताएका थिए । श्रीलंका, विभिन्न अफ्रिकी देशहरुमा पनि विभिन्न चिनियाँ कम्पनीहरु गुणस्तरहीन कामकै कारण प्रतिबन्धमा परेका छन् ।

दुई वर्षअघि एसिएन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी) ले पनि नेपालमा कार्यरत केही चिनियाँ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । ती कम्पनीलाई काम गर्नबाट निषेध पनि गरेको थियो ।

चीनको राज्य स्वामित्वकै कम्पनी चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङ, नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप र चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । त्यतिबेला पोखरा विमानस्थल निर्माण गरिरहेको चाइना सीएमसीलाई अप्रिल २०२२ सम्म कालोसूचीमा राखिएको थियो । उक्त कम्पनीलाई एडीबीले लगानीको गरेको पाकिस्तानका आयोजनामा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

नर्थवेस्ट सिभिलले भने भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण गरेको थियो । यी दुवै विमास्थलमा निर्माणको क्रममा अनियमितता भएको आशंकामा अहिले छानबिन सुरु भएको छ ।

चाइना हार्बर कम्पनीलाई भने बंगलादेश सरकारका सडक सचिवलाई घुस दिन खोजेको भन्दै सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म एडीबीले कालोसूचीमा राखेको थियो । चीनका अन्य निर्माण कम्पनीहरु पनि बेलाबेलामा विभिन्न निकायको कालोसूचीमा पर्दै आएका छन् ।