आयोजनाको परामर्श सेवामा अनियमितता बढेपछि सरकारलाई अख्तियारको यस्तो छ सुझाव

आयोजनाहरुको परामर्श सेवा लिँदा अनियमितता भएको भन्दै उजुरीहरु परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो सेवा लिँदा सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

निश्चित फर्मलाई लक्षित गरी योग्यताका आधार प्रस्ताव गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरेको पाइएको र यसले अन्ततः सरकारलाई हानिनोक्सानी हुने गरी परामर्श सेवा खरिद भएको देखिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले परामर्श सेवा खरिदका नाममा भएका अनियमिततासम्बन्धी उजुरी दर्ता गरी छानबिन भइरहेको पनि जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३१ (५) मा ‘खरिद गर्नुपर्ने परामर्श सेवाको प्रकृति असामान्य रूपले जटिल भएको वा त्यस्तो सेवाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वा भावी परियोजनामा उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थामा प्रस्ताव छनोट पूर्णतः गुणस्तर विधिको आधारमा तोकिए बमोजिम गर्न सकिने’ भन्ने प्रावधान छ ।

तर, सरकार र कतिपय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा परामर्श सेवा खरिदमा सार्वजनिक खरिदको मूलभूत सिद्धान्त प्रतिस्पर्धा, मितव्ययिता तथा सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने मर्म विपरीत निश्चित फर्मलाई लक्षित गरी योग्यताका आधार प्रस्ताव गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

सडक निर्माण कार्यको सुपरभिजन तथा व्यवस्थापन, सहरी पूर्वाधारको पूर्व सम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययन, नियमित र सामान्य प्रकृतिका खानेपानी तथा ढल निकास योजनाका अध्ययन जस्ता कार्यको परामर्श सेवा खरिदमा समेत प्रस्ताव छनौट गर्न गुणस्तर र लागत विधि अपनाउँदा प्राविधिक पक्षलाई कम महत्व दिँदा हुने भए पनि त्यसविपरीत परामर्श सेवा लिई राज्यलाई हानिनोक्सानी पु¥याइएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।

‘विज्ञको सेवा लिनुपर्ने ठूला र जटिल प्रकृतिको पूर्वाधारको अध्ययनमा मात्र प्राविधिक प्रस्तावको अंकभार तोकिए बमोजिमको अधिकतम सीमासम्म कायम गर्ने र त्यसरी प्राविधिक प्रस्तावको अंकभार अधिकतम सीमासम्म कायम गर्दा सार्वजनिक निकायले सो कुराको स्पष्ट आधार र कारण उल्लेख गरेर मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने,’ सुझाव अख्तियारले दिएको छ ।