लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयक लगानीको लागि पर्याप्त छैन : काँग्रेस

लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयकमा थप ऐन र विधेयकका केही बुँदाहरुलाई संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राख्न व्यवसायीहरुले नेपाली काँग्रेसलाई सुझाव दिएका छन् ।

बुधवार सिंहदरबारस्थित नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयकमा एकीकृत धारणा बनाउने उदेश्यले विज्ञसँगको छलफलमा व्यवसायीले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । उनीहरुले सरकारले लगानी सम्मेलन लक्षित अध्यादेशमार्फत ८ ऐनमा गरेको संशोधन पर्याप्त नभएको भन्दै अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयकमा अन्य थप ऐन पनि संशोधन गरेर जानुपर्नेमा नेपाली काँग्रेसले जोड दिनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले संसदमा दर्ता भएर छलफलमा रहेको विधेयकमा लगानी सहजिकरणका लागि आवश्यक ऐन संशोधन प्रयाप्त नभएको बताए । नेपाली काँग्रेसलाई ८ ऐन बाहेक अन्य ऐनलाई पनि एकीकृत रुपमा संशोधनमा प्राथमिकताका साथ लैजानुपर्ने सुझाव दिएको बताए । अहिले आएको विधेयकमा पनि धेरै बुँदाहरुमा संशोधनको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसलाई काँग्रेसले प्राथमिकता दिएर संशोधन प्रश्ताव लैजान सुझाव दिएको बताए । उनले लगानी सम्मेलनको लागि धेरै कानूनमा संशोधनको लागि निजी क्षेत्रले मागलाई सरकारले सम्बोधन गरी ल्याएको विधेयक लगानी सहजिकरणको लागि पर्याप्त नभएको बताए े । लगानी सहजिकरणको लागि भूमि सम्बन्धि ऐनमा सांसदहरुले बढी चासो राखेको बताए । भूमि सम्बन्धि ऐनमा हदबन्दी भन्दा भित्रको जग्गा ऋण फरफारक पार्नलाई बिक्री वितरण गर्न दिने र बैंकमा राख्न दिने भनिए पनि पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे । सरकारले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयकमा समावेश ८ वटा ऐनमा संशोधन हाल्नुपर्ने अवस्था नदेखेको बताए । उनले निजी क्षेत्रसँग छलफल भएर आएका विधेयक भएपनि पर्याप्त नभएकाले अन्य थप ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने,‘ लगानी सम्मेलनका बेला आएको ल्याएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक हो । यसको विषयमा काँग्रेस संसदीय दलले सरोकारवालाहरुसँग छलफलको लागि बोलायो । लगानी सम्मेलनको लागि धेरै कानूनमा संशोधनको लागि निजी क्षेत्रले माग गर्दै संशोधन नभएर लगानी सम्मेलनको औचित्य पुष्टि हुँदैन भन्ने पश्चात सरकारले विभिन्न मन्त्रालयसँगको छलफलपछि अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएको थियो । निजी क्षेत्रले माग गरेका सबै प्रस्तावहरु ऐनमा आएका थिएनन् । तर तत्कालको लागि सरकार,सरोकारवाला मन्त्रालय र निजी क्षेत्र बीच सहमतिबाट तत्काल गर्नुपर्ने भएकाले ८ वटा ऐनमा संशोधन गरेर प्रश्ताव ल्याएको थियो । त्यसैलाई संशोधन गर्न ऐनको रुपमा संसदमा पेश भएको छ । लगानी सहजिकरणको लागि भूमि सम्बन्धि ऐनमा सांसदहरुले बढी चासो राख्नु भयो । भूमि सम्बन्धि ऐनमा हदबन्दी भन्दा भित्रको जग्गा ऋण फरकफरक पार्नलाई बिक्री वितरण गर्न दिने र बैंकमा राख्न दिनेकुरा आएको छ । यो अहिले संशोधन भएर आएपनि पार्याप्त छैन । ८ वटा ऐनमा संशोधन हाल्नुपर्ने अवस्था देखेका छ्रैनौं । निजी क्षेत्रसँग छलफल भएर आएको हो । तर यो विधेयकमा प्रर्याप्त छैन ,अरु थप ऐनहरु संशोधन आवश्यक छ । लगानी प्रवद्र्धन र सहजिकरण गर्नलाई अरु थप ऐनलाई संशोधन गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका छौं । अहिले आएका धेरै बुदाहरुमा संशोधनको आवश्यकता छ । त्यसलाई काँग्रेसले प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयकमा एकीकृत धारणा बनाउन नेपाली काँग्रेसले विज्ञहरुसँग छलफल गरेको बताए । उनले कानून व्यवसायी र व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर काँग्रेसले ठोस धारणा बनाउने योजना रहेको बताए । उनले जग्गा प्राप्ती गर्ने विषयमा पनि ऐनहरु संशोधन गर्ने प्रश्ताव रहेकोले विज्ञहरुले यसमा बढी चासो दिएको बताए। आफू अर्थमन्त्री हुँदा नेपालमा लगानीको लागि धेरै कानूनहरु बाधक रहेको भन्दै निजी क्षेत्रको सहभागितामा कार्यदल बनाएर सुझाव माग गरेको बताए । उक्त कार्यदलले दिएका सुझावको आधारमा ऐन संशोधनको लागि अध्यादेशमार्फत आएको विधेयकलाई अहिले सरकारले संसदमा दर्ता गरेर छलफलमा ल्याएको बताए । उनले सरकारले ल्याएको विधेयकले लगानी सहजिकरण गर्ने विषयमा यथेष्ट सम्बोधन गरे नगरेको र दुरुपयोग हुने सम्भावनाका विषयमा कानूनी र निजी क्षेत्रबाट पनि सुझाव लिएको जानकारी दिए । उनले नेपाली काँग्रेसले मुलुकमा लगानीका लागि सरकारले सहजिकरण गर्नेसँगै दुरुपयोग पनि हुनुहुँदैन भन्ने विषयमा गम्भिर रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रले लगानी सहजिकरणको लागि संशोधनका लागि आएको विधेयक पर्याप्त नभएको उल्लेख गरेको जानकारी दिए । उनले भूमि सम्बन्धि व्यवस्थामा उद्योग व्यवसायमा लाग्दै आएको हदबन्दीलाई सहज र हदबन्दी लाग्न नहुने निजी क्षेत्रको माग रहेको बताए ।

लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयकमा औद्योगिक ऐन २०७६, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, जग्गा प्राप्त ऐन २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । मंगलवार प्रतिनिधि सभाबाट विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव स्वीकृत भएर विधेयकमा संशोधनका लागि ७२ घण्टे संशोधन प्रश्ताव पेश गर्न माग गरेको छ ।