नेपाल-भारतबीचका सन्धि-सम्झौता परिमार्जन गर्ने समझदारी भएको छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल र भारतका बीचमा भएका विभिन्न सन्धि-सम्झौताहरूलाई परिमार्जन गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेटका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सो कुरा बताएका हुन् ।

नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा १९५० को सन्धि, शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत विद्यमान द्विपक्षीय सन्धि-सम्झौताहरूलाई परिमार्जन र अद्यावधिक गर्ने समझदारी भएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । यसका लागि सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको उनले जानकारी गराए ।

‘नेपाल सरकार नेपाल-भारतको सुगौली सन्धी १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत महाकाली नदीको पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा दृढ र स्पष्ट छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘भारत भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा १९५० को सन्धि, शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत विद्यमान द्विपक्षीय सन्धिलगायत सम्झौताहरूलाई परिमार्जन र अद्यावधिक गर्न एवं सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत् समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ ।’

उनले आफ्नो पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा पनि यो विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा भएको र मोदीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए ।

फरक प्रसंगमा प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाली दूतावास रियाद र क्यानबेरामा भवन निर्माणको काम सुरू गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए । त्यस्तै अन्य मुलुकमा रहेका जग्गामा समेत भवन निर्माण गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले रूसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीलाई फिर्ता बोलाउनका लागि रूसी सरकारसँग कुरा भइरहेको बताए । हमासको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि इजरायल सरकार, कतार सरकार र इजिप्ट सरकारलाई नेपाल सरकारले आग्रह गरेको र औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकमार्फत पहल भइरहेको उनले बताए ।