‘अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिमपूर्ण सम्पतीमा वृद्धि’

अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिमपूर्ण सम्पती बढ्दै गएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आईतवार आयोजना गरेको नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पतीको व्यवस्थापन विषयक छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको कारणले बैंकहरुको खराब कर्जा बढेकाले बैंकको जोखिमपूर्ण सम्पती व्यवस्थापनमा सरकार र निजी क्षेत्र समन्वय गरेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । बंैकर्सहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु विरुद्ध अराजक गतिविधि हुँदा पनि सरकार मौन बस्दा बैंकिङ उद्योगको मनोवल कमजोर भएको बताए । उनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु विरुद्ध भएको अराजक गतिविधिको कारण बैंकहरुलाई कर्जा रकम उठान समेत कठिन भइरहेको गुनासो गरे । बैंकर्सहरुले बैंकहरुको जोखिमपूर्ण सम्पती व्यवस्थापन गरी वृद्धि हुन नदिनको लागि सबैको हातेमालो र समन्वय आवश्यक रहेको बताए । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंकहरुको जोखिमपूर्ण सम्पती अर्थात खराब कर्जा आत्तिनु पर्ने अवस्था नभएको बताए । बैंकहरु विरुद्ध सडकबाट बैंकको कर्जा र ब्याज नतिर्ने आन्दोलनले समस्या बनाएको बताए । सडकमा बैंकहरु विरुद्ध अराजक गतिविधि हुँदा पनि सरकार चुप लागेर बस्दा बैंकर्सहरुको मनोवल घट्दै गएको बताए । पैसा तिर्नु नपर्ने हो की भन्ने सर्वसाधरणको समेत मानसिकता बन्ने गरेकाले अहिले बैंकहरुलाई कर्जा रकम उठाउन ग्राहो भएको बताए । अध्यक्ष केसीले यस्ता खालका गविधिले बैंकिङ उद्योगको मनोबल कमजोर भएको उल्लेख गरे । बैंकहरुको लगानी भएको १० प्रतिशत खराब कर्जा निर्माण उद्योगमा रहेको बताए । बैंकहरुले निर्माण क्षेत्रमा बढी कर्जा बिस्तार गरेर भन्दा पनि सरकारले निर्माण कम्पनीहरुलाई भुक्तानी समयमा दिन नसक्दा निर्माण क्षेत्रको खराब कर्जा बढेको बताए । कृषि क्षेत्रमा पनि ठूलो रुपमा खराब कर्जाहरु रहेको बताए । उनले कोभिडको बेला सरकारले ल्याएको इष्टिमुलस प्याकेज राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा धेरै कामहरु भएपनि सरकारबाट त्यही खालको इष्टिमुलस प्याकेज नपाउँदा त्यतिबेला स्थापना भएका उद्योगहरु समस्यामा रहेको बताए । नेपाली बैंकहरुको खराब कर्जा ८ प्रतिशतसम्म जानसक्ने आशंका रहेको बताए । उनले दक्षिण एशियाका देशहरु श्रीलंकाको १३,बंगलादेशको १०, पाकिस्तान ७ र भारतमा घटेर ३.८७ प्रतिशतमा आएको बताए । बैंकहरुको खराब कर्जादेखि आत्तिने भन्दा पनि सर्जक र शतर्क भएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘बैंकहरु विरुद्ध सडकबाट नै धेरै किसिमका कुराहरु हुन थाले । बैंकको कर्जा र ब्याज नतिर्दा हुन्छ भन्दै आन्दोलन गर्दा पनि सरकार चुप लागेर बस्दा बैंकर्सहरुको मनोवल घट्दै गयो । पैसा तिर्नु नपर्ने हो की भन्ने सर्वसाधरणको मानसिकता बन्न गरेकाले पनि अहिले बैंकहरुलाई कर्जा रकम उठाउन ग्राहो भएको छ । बैंकिङ उद्योगको मनोवल कमजोर भएको अवस्था छ । बैंकहरुको लगानी भएको निर्माण क्षेत्रमा १० प्रतिशतको कर्जा उठ्न सकेको छैन । बैंकहरुल निर्माण क्षेत्रमो बढी कर्जा दिएर भन्दा पनि सरकारले निर्माण कम्पनीहरुको भुक्तानी समयमा नै लिन नसक्दा त्यस्तो भएको छ । कृषि क्षेत्रमा पनि ठूलो रुपमा खराब कर्जाहरु रहेको छ । माइक्रो लघु उद्यमहरुमा बैंकको कर्जा भुक्तानी नभएको देखिन्छ । कोभिडको बेला सरकारले ल्याएको इष्टिमुलस प्याकेज ल्याएको थियो । तर नेपालमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा धेरै कामहरु भए । तर सरकारबाट त्यही खालको इष्टिमुलस प्याकेज नपाउँदा ती बिजनेसहरु समस्यामा छन् । साना कर्जाहरुमा सरकारले ब्याजमा सहुलियत दिएको अवस्था छैन । त्यसले पनि समस्या भनाई रहेको छ । यसरी हेर्दा नेपाली बैंकहरुको खराब कर्जा ८ प्रतिशतसम्म जानसक्ला भन्ने आशंका छ । दक्षिण एशियामा हेर्दा श्रीलंकाको १३,बंलादेशको १० र पाकिस्तान ७ प्रतिशत छ । भारतमा अलिकति घटेर ३.८७ प्रतिशतमा आएको छ । नेपाली बैंकको खराब कर्जा १.१५ प्रतिशत छ । अहिले आत्तीहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । तर अलि कसेस हुनुपर्छ । सर्जक हुनु पर्ने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्दा पनि वाह्य क्षेत्र राम्रो रहेको छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले अहिले खराब कर्जाको स्थिति देखेर डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले निर्माण तथा उद्योग क्षेत्रमा नकारात्मक वृद्धिदर रहेकोले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि असर परेको बताए । उनले निर्माण तथा उद्योग क्षेत्रमा सुधार आउने बित्तिकै बैंकिङ क्षेत्र पनि चलायमान हुने धारणा राखे । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढे पनि अतिरिक्त पुँजीको गृहकार्य गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताए । उनले डिवेन्चर जारी गरेर पनि पुँजी कोषमा सहजता ल्याउन सकिने अवस्था रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौति सम्बोधन गर्नका लागि सबै ठाउँबाट पहल हुनसके समस्याको समाधान गर्न धेरै समय नलाग्ने बताए ।

उनले भने,‘ नेपाली बैंकहरुको खराब कर्जा हेर्दा एक दमै आलमिङ तरिकाले हरेर ह्युमन क्रई गरेर बैंकहरुको खराब कर्जा बढी भयो भन्न चाहिनँ । लण्डनबाट प्रकाशित द बैंकर्स भन्ने म्यागजिनमा १००० विग बैंक र सवल बैंकहरुको सूचिमा परेका बैंकहरुले १५ प्रतिशतसम्म एनपी भएर पनि त्यो हैसियत कायम राख्न सकेका छन् । एनपी समय अनुसार पनि हुन्छ । त्यही भएर राष्ट्र बैंकले केही समयका लागि देखिने फेनोमेनोयल कुरालाई हेरेर दीर्घकालिन खालका समस्याहरु ल्याउनु हुँदैन । त्यसमा राष्ट्र बैंक शतर्क छ । त्यसमा होर्मक पनि गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी सबैतिर बाट पहल भएको खण्डमा सुधार आउँदै जाने छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले राष्ट्र बैंकले निक्षेप राख्नको लागि ५ प्रतिशत एनपीए माथि नभएका संस्था हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले बैंकहरुले ५ प्रतिशत भन्दा तल नै खराब कर्जा देखाउनुपर्ने दबाब भोगि रहेको भन्दै त्यो व्यवस्था हटाए बैंकहरुको खराब कर्जा अझ वास्तविकता आउने बताए । उनले बैंकहरुको खराब कर्जा आगामी वर्ष घट्ने भन्दा पनि वृद्धि हुने देखिएको बताए ।

उनले पछिल्लो समय बैंकहरुको सम्पति जोखिममा पर्ने अवस्था देखिएको बताए । बैंकहरुमा बढ्दै गएको खराब कर्जाको लागि १७५ अर्बको पुँजीलाई घटाएको बताए ।