प्रधानमन्त्री र सत्तापक्षलाई नै चित्त नबुझेको बजेट

विगतमा सरकारले ल्याउने बजेटको सत्तापक्षले प्रशंसा गर्थे त विपक्षीले आलोचना । भलै यो कर्मकाण्डी प्रवृत्ति होस् तर यसले निरन्तरता पाउँदै आएको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले भने सबैबाट आलोचना मात्र खेपिरहेको छ ।

सरकारले ल्याएको बजेटको कसैले प्रतिरक्षा गरिरहेको छ त, केवल स्वयं अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मात्र । बजेटमा सत्तापक्षले नै आलोचना गर्ने र प्रधानमन्त्रीले पनि असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने अवस्था किन आयो त ?

संसदमा बजेट प्रस्तुत भएपछिका हरेकजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमाथि अरु वर्षको जस्तो राजनीतिकरुपमा र निजी क्षेत्रबाटसमेत आलोचना नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

तर बजेट आएको तीन साता बित्दासम्ममा संसद्मा सत्तापक्षकै सांसदबाट चर्को आलोचना र विरोध भइरहेको छ । संघीय संसद्का पछिल्ला बैठकहरुमा बजेट विनियोजन सन्तुलित नभएकोे, एकाध जिल्लामा मात्रै केन्द्रित गरिएकोलगायत विषयले प्राथमिकता पाएको छ ।
पछिल्लो एक सातामा प्रतिनिधिसभाको बैठक चार दिन र राष्ट्रियसभाको बैठक एक दिन चल्यो । बैठकहरुमा गरमागरम बहस भएको छ । जनताका विषयहरु पनि संसदमा स्पष्टसँग उठेको छ । समाधानका उपाय पनि जिज्ञासा राख्ने सांसदहरुले नै राखेको पाइएको छ ।

छलफलका क्रममा तीन वटा मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रममाथि मिश्रित धारणा आएको छ । विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको, शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएको, आवश्यकता पहिचानबिनै बजेट बाँडिएको, अर्थ विविध शीर्षकमा ठूलो रकम विनियोजन गरेर आर्थिक अनुशासन मिचिएको, संघीय सरकारबाट धेरै टुक्रे आयोजना परेकोलगायत विषय छलफलका क्रममा उठेका थिए ।

असार ४ मा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको बजेटमाथि छलफल भएको थियो ।

उक्त बैठकमा सांसदहरुले वार्षिक विकास कार्यक्रम च्यात्ने, सभामुखमार्फत् सरकारलाई फिर्ता गर्ने, रोस्टममै मौनधारण गर्नेलगायतका शैलीमा बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रतिपक्ष दलका सांसदहरु मात्र नभई सत्तापक्षकै सांसदहरुले पनि विनियोजन विधेयक माथि आक्रोश र असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

सरकारमा रहेका केही मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट परेको तर अति आवश्यक भएका क्षेत्रमा बजेट नपरेको, स्रोतको आंकलन बिनै जथाभाबी बजेट बाँढिएको, सरकार आफैले तयार पारेको आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८० को विपरित हुने गरी सानो रकमका आयोजना पनि सङ्घीय बजेटमा परेकोलगायतका विषय संसदमा उठेका थिए ।

त्यस्तै, शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिएको, ठूलो सङ्ख्यामा टुक्रे आयोजना बजेटमा हालिएको, आयोजना प्राथमिकीकरणबिनै जथाभावी बजेट बाँडिएकोलगायतका असन्तुष्टि सांसदहरुबाट आएको हो ।

असार ४ गतेको बैठकमा विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा आफ्नो असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिसभा सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका च्यातेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले रोस्टममै मौनधारण गरेका थिए । सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले बजेटमा कर्णालीलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै र सांसद तेजुलाल चौधरीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पनि योजना नपरेको भन्दै सभामुखमार्फत् सरकारलाई रातो किताब फिर्ता गरे ।

प्रतिपक्षबाट मात्र नभई सत्तापक्षबाट पनि बजेट र वार्षिक विकास कार्यक्रम माथि चर्को विरोध भएको छ । अधिकांश सांसदहरुले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र वार्षिक विकास कार्यक्रमप्रति रोष व्यक्त गरेका थिए ।
सत्तारुढ एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले बजेट असन्तुलित रहेको बताए । ‘बजेटमा सन्तुलन छैन । आवश्यकता आधारित छैन । पक्षपात पूर्ण छ र मन्त्रीमुखी छ,’ उनले भने, ‘बजेट विनियोजनमा आफ्नो हात जगन्नाथ भएको छ । जसले बनायो त्यसलाई मात्रै धेरै विनियोजन भएको छ ।’

एमालेकै अर्का सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाले बजेट कनिका छरेसरह छरपष्ट र अव्यवस्थित रहेको टिप्पणी गरे । बजेट पहुँच र शक्तिका आधारमा विनियोजन भएको भन्दै उनले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य पूरा गर्ने र सोहंै पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य भेट्टाउने खालको बजेट आएको छ वा छैन भनेर प्रश्न गरे ।

सत्तारुढ माओवादीका सांसद सुदन किरातीले बजेट संघीयताको भावना विपरीत र असन्तुलित रहेको भन्दै आलोचना गरे । अर्को सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले नवसामन्तवादको झल्को दिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको धारणा संसदमा राखे ।

अन्य मन्त्रालयको बजेट विनियोजनमा पनि सांसदहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असार ६ मा सांसदहरुको जवाफ दिने क्रममा आफ्नो अपेक्षाअनुसारको बजेट नआएको स्वीकारे । प्रधानमन्त्री स्वयंको असन्तुष्टिले बजेट कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न उठेको छ ।