तीनवटै सरकारमा ५३ हजार दरबन्दी रिक्त, सेवा प्रवाह प्रभावित

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा निजामतीतर्फ ५३ हजार ७ सय २ पद रिक्त भएका छन्।

सरकारकै माग सिफारिसका आधारमा लोकसेवा आयोगले कर्मचारीको छनोट गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्छ। सरकारी निकायले रिक्त पदहरूमा समयमा नै माग नपठाउँदा ती रिक्त पदहरूमा पदपूर्ति हुन नसकेको हो।

देशभरका कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी निजामती कर्मचारीको कुल दरबन्दी १ लाख ३९ हजार २ सय २२ रहेको छ। सो दरबन्दीमध्ये तीनवटै तहमा गरी कार्यरत कर्मचारीको संख्या ८५ हजार ५ सय २० मात्रै छ।

यसरी कुल दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारी संख्याको फरक हेर्दा तीनवटै सरकारमा गरी निजामतीतर्फ ५३ हजार ७ सय २ पद रिक्त देखिएको हो। त्यति ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवा प्रवाहमा ठूलो समस्या आइरहेको बताइएको छ।

तीनवटै सरकारका विभिन्न निकायमा दरबन्दी सिर्जना गरिएअनुसार कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा त्यति धेरै संख्यामा कर्मचारीहरू रिक्त रहेका हुन्। त्यसमा पनि संघीय शासन प्रणाली सफलताको मुख्य आधार मानिएको र फ्रन्ट लाइनबाटै सेवा दिने मुख्य भूमिकामा रहेको स्थानीय तहमा नै सबैभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी रिक्त अवस्थामा देखिएको हो। स्थानीय तहमा मात्रै ३२ हजार ६ सय ४६ दरबन्दी रिक्त रहेको छ।

राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म संघीय सरकारमा ५३ हजार ३ सय २५ दरबन्दी रहेकोमा ४१ हजार ५ सय ७४ जना मात्रै कार्यरत छन् ।

यस्तै, प्रदेशमा २० हजार ४ सय ८३ दरबन्दी रहेकोमा ११ हजार १ सय ३८ जना मात्रै कार्यरत छन् भने स्थानीय तहमा ६५ हजार ४ सय १४ दरबन्दी रहेकोमा ३२ हजार ८ सय ८ जनामात्रै कार्यरत छन् ।

तीनवटै सरकारमा रहेका कर्मचारी र कुल दरबन्दीलाई विश्लेषण गर्दा अहिले पनि संघीय सरकारमा ११ हजार ७ सय ५१ जना कर्मचारी रिक्त छन् भने प्रदेशमा ९ हजार ३ सय ४५ र स्थानीय तहमा ३२ हजार ६ सय ६ पद रिक्त अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय किताबखानाले जनाएको छ।

निजामती सेवाको तीनवटै तहमा कार्यरत विभिन्न सेवा समूहमध्ये नेपाल प्रशासन सेवाका कर्मचारीको संख्या अत्यधिक छ। संघमा प्रशासन सेवा समूहका कर्मचारी दरबन्दी सबैभन्दा बढी २७ हजार ८ सय ५६ रहेको छ। यसै गरी प्रदेशमा प्रशासन सेवाका ५ हजार ६ सय २ र स्थानीय तहमा १७ हजार १ सय ७४ दरबन्दी रहेको छ ।

राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा संघीय सरकारको कर्मचारी दरबन्दी भने घटेको छ। संघमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५३ हजार ६ सय ७ दरबन्दी रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सो दरबन्दीमा केही घटेर ५३ हजार ३ सय २५ पुगेको छ। तर, प्रदेशको दरबन्दी भने बढेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष १७ हजार २ सय ९७ दरबन्दी रहेको प्रदेशमा गत वर्ष बढाएर २० हजार ४ सय ८३ पुर्‍याइएको छ। कतिपय निकायले स्थायी दरबन्दीका पदमा समेत करारमा कर्मचारी राख्ने गलत अभ्यास गर्दै आइरहेकाले पनि स्थायी पदपूर्ति हुन नसकेको देखिन्छ।

संघीय सरकारले रिक्त रहेका दरबन्दीमा शीघ्र पदपूर्तिका लागि प्रयास नगर्दा रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारीहरू आउन नसकेको बताइएको छ। कानुनतः राजपत्रांकित तहका रिक्त पदमा पदपूर्तिका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगमा माग गरेर पठाएपछि आयोगले आफ्नो कार्यतालिकाअनुसार पदपूर्ति गर्ने गर्छ। त्यसै गरी राजपत्र अनंकित तहमा रिक्त पदहरूको पूर्तिका लागि भने सम्बन्धित निकायले नै लोकसेवा आयोगमा माग गरेर पठाउने कानुनी प्रावधान छ।

सरकारका निकायले रिक्त रहेका पदहरूको पदपूर्तिका लागि आलटाल गरेका कारण त्यति धेरै रिक्त पद रहेको हुन सक्ने बताइएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले भने त्यति ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरू रिक्त नरहेको र राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांकमा केही त्रुटि भएको हुन सक्ने बताएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले निजामती सेवामा त्यति ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरू रिक्त नरहेको दाबी गर्नुभयो । यद्यपि स्थानीय तहमा रिक्त कर्मचारीको संख्या धेरै रहेको बताए । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।