नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : १० जना प्रतिवादी अझै फरार

एक वर्षअघि दायर भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दा हालसम्म पनि सुनुवाइमा गएको छैन । सबै प्रतिवादीले म्याद नबुझेको भन्दै अंग नपुगेकाले जिल्ला अदालत काठमाडौंले पेसी नचढाएको हो ।

गृह प्रशासनकै संलग्नतामा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्न रहेका हाई प्रोफाइल नेता र प्रशासकसहित गत वर्ष १० जेठमा ३० जनामाथि मुद्दा दायर भएको थियो । जसमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत प्रतिवादी रहेको यो मुद्दाको सुनुवाइ अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।

शरणार्थी मुद्दामा अझै पनि १० जना अझै फरार छन् । जिल्ला अदालत, काठमाडौंका अनुसार ३० प्रतिवादीमध्ये १० जनाको हकमा म्याद बुझेको वा नबुझेको जानकारी आइपुगेको छैन । जसमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा, थापा गृहमन्त्री रहँदा उनका सुरक्षा सल्लाहकार रहेका डा. इन्द्रजित राईका छोरा नीरज राईसमेत छन् । प्रतीकको म्याद वडाको सार्वजनिक पाटीमा टाँस भएको छ ।

त्यस्तै, प्रतिवादीहरू अशोककुमार पोखरेल, निरञ्जनकुमार खरेल, धीरेन राई, दीपा हुमागाईं, नीरज राई, मोहनराज राई, विनिता सामदेन लिम्बू, सुनील बुढाथोकी, राजेश अर्यालसमेत फरार रहेको अदालतको विवरण छ ।

अशोककुमार पोखरेल र निरञ्जनकुमार खरेलको हकमा पक्राउका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ । पोखरेलको स्थायी ठेगाना सुनसरीको इटहरी हो । उनी अमेरिका बस्ने गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । प्रतिवादीमध्येका सागर राई, केशवकुमार दुुलाल, टेकनाथ रिजाललगायतले उनको नाम प्रहरीसमक्ष लिएका छन् । उनको खातामा रकम जम्मा गरिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएको छ । खरेल पूर्वप्रहरी हुन् ।  उनी आफैँ पीडित भए पनि अरूको समेत पैसा उठाएर बुझाएकाले मुद्दामा प्रतिवादी बनेका हुन् ।  सानु भण्डारीले खरेलले लिएर आउने फारम भरी पैसा दिई पठाउन चौधरीलाई भनेका थिए ।

मुद्दाका अन्य प्रतिवादी धीरेन राई, दीपा हुमागाईं, नीरज राई, मोहनराज राई र विनिता सामदेन लिम्बूको म्याद घरदैलोमा टाँस भएको अदालतले जनाएको छ । यसैगरी म्याद बेपत्ता तामेल भएको वा घर फेला नपरेको प्रतिवादीहरूको पनि टाँस भएको छ । सुनील बुढाथोकी र राजेश अर्यालका हकमा म्याद टाँस भएको हो । मुद्दा दायर गर्दा सुरुमा १८ र पछि २० जना नै पक्राउ परेका थिए भने १० जना फरार थिए । उनीहरूको हकमा हालसम्म पनि म्याद तामेल वा फिर्ता भई नसकेको हो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका स्रेस्तेदार रामु शर्माका अनुसार सबै प्रतिवादीले म्याद नबुझेकाले पनि मुद्दा पेसी नचढेको हो । ‘मुद्दा दर्ता हुनेबित्तिकै प्रतिवादीहरूलाई ठेगानामा म्याद जान्छ । त्यहाँ मान्छे भेटिएन वा ठेगाना पत्ता लागेन भने वडा कार्यालयको सूचनापाटीमा टाँस गरिन्छ । प्रतिवादीको कुनै ठेगाना नभेटिए पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिन्छ र तोकिएको मितिभित्र हाजिर हुन भनिन्छ । त्यो अवधिभित्र पनि आएनन् भने उनीहरूविना पनि पेसी चढेर प्रक्रियामा जान्छ,’ उनले भने ।

कानुन व्यवसायीहरू भने कतिपय अवस्थामा म्याद बुझाउने र बुझ्ने निकायको नियतमा समस्या देखिँदा ढिलाइ हुने बताउँछन् । नेपाल ल क्याम्पसका उपप्राध्यापक सरोज गिरी सामान्यतया स्थायी ठेगानामा म्याद तामेल हुन्छ । जबकि प्रतिवादी बसाइ सरिसकेको हुन्छ । ‘जुन अदालतमा मुद्दा परेको छ, त्यसले प्रतिवादीको स्थायी ठेगाना भएको जिल्ला अदालतबाट तामेल गराउँछ । यसमा समय लाग्ने नै भयो । त्यस्तै, एउटा पक्ष सरकार भएकाले म्याद तामेल भयो वा भएन त्यसको ताकेतामा सक्रियता देखिँदैन,’ उनले भने । कानुनले तामेलका लागि समय नै तोकिदिए पनि व्यवहारमा भने फरक देखिने गरेको उनको अनुभव छ । गिरीले थपे, ‘यहाँ त प्रतिवादीलाई नै फोन गरेर कहिले आउँ, कहाँ म्याद टासौँ ? भनेर सोध्ने चलन छ ।’

यस मुद्दामा थुनछेक सम्बन्धमा सर्वाेच्चबाटै टुंगिए पनि जिल्लामा भने सुनुवाइ सुरु हुन सकेको छैन । पछिल्लोपटक थुनछेक आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डेको रिट खारेजको आदेश गरेको छ । १३ वैशाखमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले पाण्डेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेजको फैसला गरेको हो । त्यसपछि उच्चकै आदेशानुसार उनी थुनामा रहनुपर्ने भएको छ । पाण्डे गत ८ फागुनमा सर्वोच्च पुगेका थिए ।

पाण्डेका साथै यसै प्रकरणमा दर्ता भएका ११ वटा निवेदनमाथि न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो । पूर्वसांसद आङटावा शेर्पालाई भने सर्वोच्चले धरौटी माग गरेर छाडेको छ । उनी उच्चको आदेशबाट थुनामै थिए ।

यसै मुद्दाका प्रतिवादी शमशेर मियाँलाई भने उच्चले धरौटी माग गरेर छाडेकोमा सर्वोच्चले साधारण तारेखमा रिहा गरेको थियो । सचिव पाण्डेसहित केशवप्रसाद दुलाल, सन्देश शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, सागर राई, डा. इन्द्रजित राई, सानु भण्डारी भने कारागारमै छन् ।

प्रतिवादी गोविन्दकुमार चौधरीलाई भने उक्त इजलासले धरौटी मागको आदेश गरेको छ । उनी पनि उच्च अदालत पाटनको गत १५ मंसिरको आदेशबाट थुनामै थिए । उच्चले थुनामा राख्ने आदेश गरेकामध्ये चौधरी र शेर्पाको हकमा मात्र उच्चको आदेश सर्वोच्चले बदर गरेको हो । तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई धरौटी माग गरेर छाड्ने आदेशविरुद्ध सरकारी पक्ष पुनरावेदनमा सर्वोच्च  गएको छैन । यससँगै यस प्रकरणका सातजना थुनामै रहेका छन् भने १३ जना थुनाबाहिरै र तारेखमा रहेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।

यस मुद्दा पछि जाहेरी आएपछि प्रहरीले दोस्रो चरणमा पनि अनुसन्धान गरी अभियोजन अदालतमा दर्ता गरिसकेको छ । थप जाहेरीमा बिचौलियाहरूले इन्कारी बयान दिएपछि थप व्यक्तिमाथि अनुसन्धान हुन नसकेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । सुरुवाती अनुसन्धानमा बिचौलियाकै बयानका आधारमा अनुसन्धान उच्चपदस्थसम्म पुगेको थियो ।

यो ठगी प्रकरणका मुख्य बिचौलिया मानिएका बेचन झालाई प्रहरीले पक्राउ गर्न नसक्दा यसमा जोडिएका थप व्यक्ति अनुसन्धानको दायराबाहिरै छन् । साथै, फरार रहेका पूर्वगृहमन्त्रीका छोरा प्रतीकलगायतलाई पक्राउमा पनि प्रहरीले चासो दिएको छैन । प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी दानबहादुर कार्की भने फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले आफ्नो प्रयास जारी राखेको बताउँछन् । यो समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।