सदाचार नीतिको मस्यौदा ७ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गायब

सार्वजनिक पदमा बसेका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, जनप्रतिनिधिहरू तथा निजी क्षेत्रलाई समेत सदाचारी बनाएर सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यका साथ ल्याउन लागिएको सदाचार नीतिको मस्यौदा ७ वर्षदेखि गायब छ।

सो नीतिको मस्यौदा २०७४ सालमा बनेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै अड्किँदै आएको सो नीति ल्याउन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व नै उदासीन बनेको स्रोतको दाबी छ।

सो नीतिमा नागरिक समाजका सदस्य तथा पदाधिकारीलाई समेत सदाचारमा राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो । केही वर्षदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै सो नीति गायब पार्दै आइरहेको हो । सो नीति ल्याउन प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवले कुनै पहल गर्न सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सो नीति समयमा ल्याउन नसक्दा मुलुकमा कुशासन बढेको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले सदाचार नीतिको मस्यौदा बनेको भए पनि त्यो स्वीकृत नहँुदा लागू हुन नसकेको बताए । उनले सो मस्यौदा राम्रो भए पनि राजनीतिक विषय भएको हुनाले आवश्यक छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न जरुरी रहेको स्पष्ट पारे ।

‘सदाचार नीतिको मस्यौदा निकै राम्रो छ, त्यो ल्याउन सकिएमा सुशासनमा धेरै राम्रो काम हुन सक्छ त्यसैले यो विषयलाई अगाडि बढाउन हामी आवश्यक पहल गर्छौं’ –प्रवक्ता आचार्यले भने।

२०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सदाचार नीति ल्याउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, त्यतिखेर सो नीतिको मस्यौदा बनाइएको भए पनि उनले नीति जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेपछि सो नीतिको मस्यौदा त्यतिकै अड्किँदै आएको हो।

राज्यकोषबाट तलब खाने सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, जनप्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रलाई समेत सदाचारमा राख्ने र भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न हुन नदिने उद्देश्यका साथ सो नीति ल्याउन लागिएको थियो । तर, सदाचार नीति आएमा अतिरिक्त कमाइ रोकिने देखिएपछि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वकै साँठगाँठमा सो नीति गायब पारिएको स्रोतको दाबी छ ।

शेरबहादुर देउवापछि बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सदाचार नीति ल्याउनेतर्फ कुनै चासो देखाएनन् । ओलीपछि पुनः पाँचौं प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले आफूले अघिल्लो पटक ल्याउने निर्णय गरेको सदाचार नीतिको मस्यौदालाई खोजेर जारी गर्न कुनै पहल गरेनन् । जसका कारण सदाचार नीति प्रधानमन्त्री कार्यालयमै अलपत्र पर्दै आयो । अहिले त सो नीति गायब अवस्थामा रहेको स्रोतले जानकारी दियो ।

अहिले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेको १८ महिना पुगिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गायब पारिएको सदाचार नीतिको मस्यौदा खोज्नेतर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदाचार नीतिको मस्यौदा कहाँ र कुन अवस्थामा छ भन्ने बारेमा कुनै सोधीखोजी नगरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । त्यतिखेर सरकारी एवं अन्य क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता तथा अनुचित कार्य बढेका कारण राष्ट्रिय स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न सदाचार नीति ल्याउन प्रयास भएको थियो ।

तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको पहलमा सदाचार नीतिको मस्यौदा बने पनि राजनीतिक नेतृत्व र अन्य प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेकाहरूले अनिच्छा देखाएपछि सो नीतिको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बेपत्ता पारिएको हो । सो नीति ल्याउने सम्बन्धमा हालका मुख्य सचिव डा। वैकुण्ठ अर्यालले पनि कुनै पहल गरेका छैनन् ।

तत्कालीन समयमा सो नीतिलाई अन्तिम रूप दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति बनाइएको थियो । तर, सो समितिले पनि कुनै काम गर्न नसकेपछि सदाचार नीति अलपत्र अवस्थामा गायब पारिएको हो।

सदाचार नीति, २०७४ को मस्यौदामा सरकारी एवं अन्य क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता तथा अनुचित कार्य बढेका कारण राष्ट्रिय स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने क्रम बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सदाचार नीति ल्याउन लागिएको जनाइएको थियो। सरकारले नै बनाएको नीतिको मस्यौदामा नेपालमा भ्रष्टचार मौलाएको र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सदाचार नीतिको आवश्यकता बढेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।

यस्तै, सार्वजनिक जिम्मेवारी लिने पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक वा कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीअनुरूपको कार्य नगर्नाले र पदीय अनुशासन पालना नगर्नाले भ्रष्टाचार र विकृति बढेकाले सो नीतिको आवश्यकता भएको जनाइएको थियो। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलगायत निजी क्षेत्र, गैरसरकारी एवं सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाजका संस्था तथा पदाधिकारीलाई समेत सदाचार नीति लागू गरिने उल्लेख छ। यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।