क्याबिनेटको निर्णय किर्ते गर्नेलाई प्रचण्डको मौन समर्थन

लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार गत २४ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई २३ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा सुरुको अवधि र अन्तिम अवधिको महसुल लिन नमिल्ने उल्लेख छ भने बीचको अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख)को टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा महसुल उठाउनु भनिएको छ ।

तर, मुख्यसचिव अर्यालले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई बंग्याएर २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बिजुलीको बिलको प्रिमियम उठाउनका लागि पत्र पठाएका छन् । लाल आयोगको प्रतिवेदनले २०७२ साउनदेखि पुस, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असार गरी ३ चरणमा अध्ययन गरेको थियो । सुरुको अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले महसुल नतोकेकाले नलिनु भन्ने निर्देशन दिइएको छ भने २०७५ जेठदेखि २०७७ सालको अवधिमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको थियो ।

लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले सो अवधिको बक्यौता नलिन निर्देशन दिइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पुगेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसमक्ष छलफल गरेका थिए । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउँदा घिसिङ आफैं अप्ठ्यारोमा पर्ने भएपछि उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सच्चाउन आग्रह गरेका थिए ।